५ फागुन ,काठमाण्डौ ।
संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारसमेत सङ्घले नदिएको भन्दै प्रदेशहरूले गुनासो गरी रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्न थालेका छन् । प्रदेशहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सबै भन्दा अनुदार भनेर चिनिएका ओली प्रदेश सभा बैठकमा भाषण गर्न भनेपछि मरिहत्ते गर्ने प्रधानमन्त्रीमा पर्छन् ।
उनले प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला सबै प्रदेश सभाका बैठकलाई सम्बोधन गर्न भ्याएका थिए । फेरी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आज लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश बैठकमा देखिए ।
बैठकमा विशेष सम्बोधन भन्दै ओलीले एक घण्टा भन्दा लामो भाषण गरे । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा प्रदेशलाई अधिकार दिने भन्दा पनि आफ्नो सरकार कसैले तोप हाने पनि १७ महिना नढल्ने ठोकुवा गरे । प्रदेश सभा बैठकमा बोल्न कानुनी व्यवस्था हुनु पर्छ ।
प्रदेश सभाका सांसद भन्दा बाहिरका व्यक्तिले बोल्न पाउने कानुनी आधार छैन । नेपालको संविधानको धारा १८४ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख भए पनि प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने बारे मौन छ ।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने भन्ने पनि कहीँ कतै नभएका कारण ओलीले सम्बोधन गरेको सचिवालयको तर्क छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकलाई विशेष सम्बोधन गरे। सभामुख सँगैको कुर्सीमा बसेका ओलीले १ घण्टा १० मिनेट बोलेका थिए ।
सम्बोधनका क्रममा ओलीले तीनै तहका सरकार मिलेर विकास निर्माणका कामलाई सहकार्यका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि देश अर्काले आएर नबनाइदिने हुनाले आफैले बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘चालीस वर्षअगाडि छिमेकी चीन गरिब मुलुक थियो, अहिले आफ्नै मिहिनेतले सम्पन्न भइसकेको छ । हामीले पनि प्रविधि प्रयोगको ल्याकत बढाएर आफैँले देशको विकास गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कुन ठाउँमा के उत्पादन हुन्छ भन्ने पहिचान गरेर ठुलो परिमाणमा खेती र उत्पादन गर्न सकेमा बजार पाइन्छ । त्यस कारण हामीले त्यस्ता उत्पादनमा लाग्नुपर्छ ।’
तीन वटै तहका सरकारबिच सहकार्य हुनु पर्ने कुरालाई ओलीले पटक पटक दोहो¥याएका थिए । उनले नेपालको विकासका बारेमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका बारेमा मात्र हैन अहिलेका सरकार नढल्ने समेत भन्न भ्याए ।
उनले भने ‘यो सरकार ढली हाल्छ भन्छन् अब १७ महिना जति बाकी छ त्यस पछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर जीलाई छोड्छु । त्यो त डिक्लीएर छ । केपी ओलीलाई घटाउन कुन बल लगाउनु पर्दैन बेला पुगेपछि आफै छोड्छु ।
उनले आफू केरा पकाउन औषधि हालेर पकाए जस्तो नपाक्ने भन्दै तोप हाने पनि १७ महिना सरकार नहट्ने दाबी गरे । उनले गण्डकी प्रदेशले गरेका कामको खुलेर प्रशंसा गरे । र अन्त्यमा फेरी समय अलि लामो लिएर प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्न आउने बताए ।
प्रदेशहरू सङ्घले अधिकार नदिएर पानी विनाको माछा जस्तै छटपटाइ रहेका छन् । सङ्घ दिएका अधिकार पनि घुमाउरो पारेले आफै प्रयोग गर्न खोज्छ । जनताहरू प्रदेश प्रति निराशावादी कुरा मात्र गर्छन् ।
प्रदेशका मन्त्रीहरू झन्डावाला गाडीमा चोक चोकमा भेटिन्छन् । संविधानसभाले २०७२ सालमा जारी गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत दुई वटा निर्वाचन भई सकेका छन् ।
तीन तहकै सरकारले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा मात्रै गरेका छैनन्, दोस्रो कार्यकालको २ वर्ष गुर्जान लागे । तर, संविधानअनुसार कैयन विषयमा राज्य शक्तिको बाँडफाँट गर्ने गरी कानुन बन्न सकेका छैनन् ।
तर प्रधानमन्त्री भने प्रदेश सभामा गएर नेपाली राजनीतिको पाठ पढाइ रहेका छन् । संविधानको धारा ५७ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्य शक्ति बाँडफाँट गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार र साझा अधिकार संविधानको अनुसूचीमा छ ।
जस अनुसार सङ्घको ३५ वटा विषयमा एकल अधिकार, प्रदेशको २१ वटा एकल अधिकार, स्थानीय तहको २२ वटा एकल अधिकार, सङ्घ र प्रदेशले २५ वटा साझा अधिकार र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले १५ वटा साझा अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् वा सक्दछन् ।
‘तर, संविधानले व्यवस्था गरेको सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्ने भनी गरेको व्यवस्था र राज्य शक्ति बाँडफाँटको व्यवस्था भने पूर्णतः लागू हुन सकेको छैन,’ सङ्घीय संसद् र सात वटै प्रदेश सभाको संयुक्त स्वीकारोक्ति छ ।
प्रदेश बैठकमा गएर भाषण गर्ने ओली मात्र हैन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलेपनि २०८० फागुन १९ गते लुम्बिनी प्रदेशकै प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए ।
