१३ चैत , विराटनगर ।
देशभर महँगी बढ्दो छ, सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ, विकासका प्राथमिकताहरू ओझेलमा पर्दै छन्। यस्तो अवस्थामा, करदाताको करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरी सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि राजधानीको भैंसेपाटीमा अति विलासितायुक्त आवास निर्माण गरिएको विषय अब अदालत पुगेको छ।
नेताको दोहोरो सुविधा, विलासिता र प्रदेश संरचना सेतो हात्ती भएको भन्दै यसको औचित्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले बुधबार दर्ता गरेको रिटमा, आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै यस विषयमा संवैधानिक प्रश्न उठाएका छन्। ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १८ र वडा नं २५ भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा अत्यधिक विलासितायुक्त आवास निर्माण गरिएको छ।
उक्त आवासमा ७ वटा भवनमा १४ वटा ब्लक छन्। सोको निर्माण गर्न रु ८५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ। सो आवासमा प्रदेश प्रमुखको निवास र मुख्यमन्त्रीका निवास छन् । उक्त आवासमा कार्यकक्ष सहयोगी तथा सचिवालयका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको छ।
भुइँतल्लामा सर्वसाधारणलाई भेटघाटको व्यवस्था, अट्याच बाथरुमसहित मास्टर बेडरुम, अध्ययन स्टडी कक्ष र योग कक्ष तथा फेमिली बैठक कक्ष र पाहुनाका लागि छुट्टै कोठा, भान्सा कोठा, भण्डार कक्षको व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै आधुनिक फर्निचर तथा इन्टेरियर विद्युत् अवरुद्ध हुँदा डिजेल जेनेरेटरबाट विद्युत् आपूर्ति तथा ६० हजार लिटर क्षमताको आकाशे पानी सङ्कलन ट्याङ्की, १ लाख २७ हजार लिटर क्षमताको भूमिगत पानी ट्याङ्की साथै त्यहाँ बगैँचा, पोखरी, भव्य आन्तरिक सडक, पार्किङ र अन्य विलासी संरचनाहरू बनाइएको छ।
प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री निवासमा कर्मचारी व्यवस्था समेत गरिएको छ । निजी सचिव १–१ जना, कार्यालय सहायक कर्मचारी २–३ जना, सुरक्षा ९नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी ६–८ जना सवारी चालक ड्राइभर १–१ जना, कार्यालय सहयोगी २–२ जना, प्रदेश प्रमुखका लागि करिब ८–१० जना, मुख्यमन्त्रीका लागि करिब १०–१२ जना कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी रहेका छन्।
यसको आधारमा प्रदेश प्रमुखको लागि आवास बाहेकका सुविधा खर्च प्रति महिना करिब २–३ लाख सम्म हुनसक्ने र मुख्यमन्त्रीका लागि आवास बाहेकका सुविधा खर्च प्रति महिना करिब ३–४ लाख सम्म हुनसक्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
भैंसेपाटीमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि बनाइएको आवासगृह गएको भदौ १० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रत्येक प्रदेशका लागि एउटा भवन रहेको छ र त्यसमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि छुट्टाछुट्टै ब्लक रहेको छ ।
भवन हस्तान्तरण गर्दै प्रचण्डले प्रदेश र संघीय सरकारको सम्बन्ध अब झन् मजबुत हुने बताएका थिए । आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जनका अनुसार करिब ८५ करोड रुपैयाँ लागतमा यी भवन तयार भएका हुन् । यी भवनमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले आफ्नो सम्पर्क कार्यालय समेत राख्न सक्नेछन् ।
केन्द्र र प्रदेशमा दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्ति, राज्यको ढुकुटीमाथिको अनावश्यक भार र जनप्रतिनिधिहरूको विलासितापूर्ण जीवनशैलीलाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा यसविरुद्ध रिट दायर भएको छ।
जब मुलुक आर्थिक मितव्ययिताको आवश्यकतामा छ, तब सत्ताको शानमा विलासिता थप्ने काम भइरहेको छ। जनताको करबाट संकलित रकम नेताको सुविधा बढाउने औजार बन्नु गम्भीर प्रश्नको विषय हो । अब यसको अन्तिम फैसला भने अदालतले गर्नेछ ।
