९ जेठ , एजेन्सी ।
एकतर्फी रुपमा ट्यारिफ लगाएका विश्वकै महाशक्ति बन्दै आएको चीन लगायत युरोपेली राष्ट्रहरुसँग समेत व्यापार युद्ध सुरु गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका भित्रै हार्वर्ड विश्वविद्यालयविरुद्ध युद्ध छेडेका छन् ।
सुरुमा सहयोग कटौती गर्ने ट्रम्पको आदेश विरुद्ध विश्वविद्यालय अदालतमा गएपछि अब भने अमेरिकी सरकारले हार्वर्ड विश्वविद्यालयको विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने अधिकार नै खोसेको छ।
ट्रम्प प्रशासनका गृहमन्त्री कृष्टि नोयमले विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गर्दै विदेशी विद्यार्थी भर्ना अधिकार खोसेको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यामहरुले उल्लेख गरेका छन् । गृहमन्त्री नोयमले विश्वविद्यालयको स्टुडेन्ट एन्ड एक्सचेन्ज भिजिटर प्रोग्राम (एसइभिपी) प्रमाणीकरण शैक्षिक सत्र २०२५÷०२५ देखि खारेज गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।
प्रशासनले हार्वर्डलाई अहिले पढिरहेको विदेशी विद्यार्थीहरूलाई पनि अरू विश्वविद्यालयमा सार्न पनि आदेश दिएको छ। अन्यथा त्यस्ता विद्यार्थीहरूले कानुनी हैसियत गुमाउनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ।
विश्वविद्यालयलाई अहिले पढिरहेका विदेशी विद्यार्थीहरुको विवरण पनि ७२ घन्टाभित्र उपलब्ध गराउन आदेश दिइएको रोयटर्सले जनाएको छ। त्यस्ता विद्यार्थीहरूको विगत पाँच वर्षको कृयाकलाप र गतिविधिको विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
हार्वर्डले प्रशासन र विद्यार्थी अनुशासन कायम गर्न सुधार नथालेको राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप छ। विश्वविद्यालयमा प्यालेस्टिनीको समर्थनमा भएका इसराइल विरोधी प्रदर्शन भएका थिए।
हार्वर्डले कथित यहूदी विरोधी भावनाको सामना गर्न चासो नदेखाएको र उदारवादी राजनीति गरेको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले यसअघि संघीय सरकारले दिने २ अर्ब २० करोड डलरभन्दा बढी रोक्का गरिसकेका छन्।
हार्वर्डले ट्रम्प सरकारले आफ्नो शैक्षिक निर्णयहरुमा नियन्त्रण गर्न संघीय स्रोत रोक्का गरेको दाबी गर्दै संघीय रकम फुक्का गर्न माग गर्दै मासाच्युस्ट्समा रहेको अमेरिकी जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालिसकेको छ।
ट्रम्प र हार्वर्डबीचको ’युद्ध’ मा ट्रम्प प्रशासनको अहिलेको कदमलाई पनि हार्वर्डले गैरकानुनी र प्रतिशोधपूर्ण भनेको छ। ’यो प्रतिशोधपूर्ण कार्बाहीले हार्बर्ड र हाम्रो देशलाई गम्भीर हानी पु¥याउँछ।
हार्वर्डको शैक्षिक र अनुसन्धान मिसनलाई पनि कमजोर बनाउँछ। हार्वर्ड विदेशी विद्यार्थीहरूलाई शिक्षित गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छ,’ विश्वविद्यालयले विज्ञप्ती जारी गरेर भनेको छ। ट्रम्प प्रशासनको यो कदमलाई डेमोक्र्याटहरूले पनि निन्दा गरेका छन्।
उनीहरूले यसलाई हार्वर्डको शैक्षिक स्वतन्त्रतामाथि असह्य भनेका छन्। गृहमन्त्री नोयमले भने हार्वर्डले हिंसालाई प्रश्रय दिएको, यहूदी विरोधी भावनालाई बढावा दिएको र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग समन्वय गरेको आरोप लगाएकी छन्।
उनले हार्वर्डसँगै अरू विश्वविद्यालयहरूलाई पनि कारबाही गर्ने तयारी रहेको बताएकी छन्। रोयटर्सका अनुसार हाल हार्वर्डमा कुल विद्यार्थीको २७ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी छन्।
सन् २०२२ मा विदेशी विद्यार्थीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चीनका थिए। त्यतिबेला चीनका १ हजार १६ विद्यार्थी हार्वर्डमा भर्ना भएका थिए। त्यसपछि क्रमशः क्यानडा, भारत, दक्षिण कोरिया, बेलायत, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर र जापानका विद्यार्थीहरूको संख्या बढी छ।
नेपाली विद्यार्थीहरु पनि हार्वर्डमा अध्ययनरत रहेपनि उनीहरुको संख्या भने एक्किन छैन् ।अमेरिकी सरकारको आदेशसँगै हार्वर्ड विश्वविद्यालय इन्टरनेशन स्टुडेन्ट अफिसले समेत सूचना जारी गरेको छ ।
हार्वर्डले विश्वविद्यालयलाई २०२५–२६ शैक्षिक वर्षको लागि हार्वर्डको विद्यार्थी र विनिमय आगन्तुक कार्यक्रम प्रमाणीकरण समाप्त गर्ने अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागको आदेशको बारेमा जानकारी रहेको बताएको छ ।
साथै हार्वर्डले १४० भन्दा बढी देशहरूबाट आएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू र विद्वानहरूलाई होस्ट गर्ने र विश्वविद्यालय र अमेरिकालाई समृद्ध बनाउने क्षमता कायम राख्न प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि हार्वर्ड विश्वविद्यालयले डोनाल्ड ट्रम्प सरकारविरूद्ध मुद्दा हालेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले संघीय सरकारले दिने अर्बौं डलर रोक्का गरेपछि हार्वर्डले सोमबार संघीय अदालतमा सरकारविरूद्ध मुद्दा हालेको हो।
मासाच्युसट्समा रहेको अमेरिकी जिल्ला अदालतमा हालेको मुद्दामा ट्रम्प सरकारले आफ्नो शैक्षिक निर्णयहरूमा नियन्त्रण गर्न संघीय स्रोत रोक्का गरेको दाबी गर्दै संघीय रकम फुक्का गर्न हार्वर्डले माग गरेको छ।
हार्वर्डले कथित यहूदी विरोधी भावनाको सामना गर्न चासो नदेखाएको र उदारवादी राजनीति गरेको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले संघीय सरकारले दिने दुई अर्ब २० करोड डलरभन्दा बढी रोक्का गरिसकेका छन्।
मुद्दा हालिसकेपछि हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अध्यक्ष एलन गार्बरले एक सन्देश जारी गर्दै आफू पनि यहूदी भएकाले बढ्दो यहूदी–विरोधी भावनाबारे आफूलाई थाहा भएको बताएका छन्।
तर ट्रम्प सरकारले त्यसको बहानामा विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले दिएको स्वतन्त्रतासम्बन्धी विभिन्न अधिकार, संघीय प्रशासनिक नियम र विधिहरू उल्लंघन गरेर आफूविरूद्ध कारबाही गरेको हार्वर्डले दाबी गरेको छ।
ट्रम्पले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई दिइएको कर छुट बन्द गरेर उसको आम्दानीमा कर लगाउने धम्की समेत दिएका छन्। ट्रम्प सरकार र रिपब्लिकन पार्टीले अमेरिकाका प्रख्यात विश्वविद्यालयहरूमा उग्र उदारवादीहरू हाबी भएको र पछिल्ला वर्षमा फरक विचारलाई निषेध गरिएको भनेर निरन्तर आक्रमण गरिरहेका छन्।
ती विश्वविद्यालयहरूमा प्यालेस्टिनीको समर्थनमा भएका इजराइल विरोधी प्रदर्शनमा सहभागी विदेशी विद्यार्थीलाई ट्रम्प सरकारले देश निकाला गरिरहेको छ । कोलम्बिया विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकारले दिने ४० करोड डलर रोक्ने ट्रम्पले धम्की दिएपछि हालै उक्त विश्वविद्यालयका उनका कैयौं मागहरू मानेको थियो।
कोलम्बिया मात्रै नभएर ६० वटा विश्वविद्यालयलाई त्यहाँ रहेको भनिएको यहूदी विरोधी भावनाको सम्बोधन नगरे संघीय अनुदान रोक्ने ट्रम्प सरकारले धम्की दिएको छ।
