५ पुष , काठमाण्डौ ।
जेनजी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगे लगतै गएको भदौ २४ गते जब नख्खु कारागारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछाने बाहिर निस्केका थिए । उनी जेलबाट बाहिरिएसँगै चौतर्फी हमलामा परे अन्त्यमा आफै नख्खु पुगे ।
त्यस बेला रबी प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जेलबाट आफै आन्दोलनकारीको सहायतामा निस्केका हुन भन्ने सम्मको आरोप लाग्यो । यसले रबीको छवि माथि मात्र है उनको पार्टी रास्वपालाईपनि ब्याक फायर भयो भन्नेहरू धेरै थिए ।
जेनजी विद्रोह सफल भए सँगै रबी र रास्वपा लएमा फर्कन थालेका थिए । पछिल्लो समय रबीले नख्खु जेललाई नै इपीसेन्टर बनाएर राजनीतिक गति विधि गरी रहेका थिए । रास्वपाको पार्टी कार्यालय वनस्थली सधैँ सुनसान देखिन्थ्यो भने नख्खु कारागार रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयको केन्द्र नै बनेको थियो ।
कारागारमा पार्टीका नेता कार्यकर्ता मात्र हैन सबै खाले शक्ति केन्द्रहरू धाउने गरेका थिए । अबको अवस्था फेरिएको छ । आइतबाट रास्वपाको वनस्थली स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा चहलपहल सुरु हुँदै छ । रास्वपा अब कार्यवाहकले हैन सभापतिले चलाउने छन् ।
रबी लामिछाने कारागार चलान सँगै बेहुली अन्माएर घर गएपछि सुन सान भएको माइतीघर जस्तै बनेको वनस्थली स्थित केन्द्रीय कार्यालय अब बुहारी आएर चहलपहल भएको घर जस्तै बन्दै छ ।
सभापति रबी जेल मुक्त भए सँगै देश र विदेशमा रहेका रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरू मात्र हैन सुवेछुकहरु समेत उत्साहित भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति नजिकी रहेका बेला पार्टी सभापति रबी लामिछाने छुटे सँग अन्य राजनीतिक दलहरू पनि सशङ्कित भएका छन् भने रास्वपा अब अझ आक्रामक रूपमा चुनावी मैदानका आउने तयारी गरी रहेको छ ।
वास्तवमा रास्वपाका रबी लामिछाने जेल भित्र पर्दा जुन शून्यता र उकुसमुकुस देखिन्छ त्यसले पार्टी सङ्गठन विस्तारमा समेत सुस्तता देखिँदै आएको थियो । जब रबी बाहिर आउँछन् रास्वपाका बेग्लै ऊर्जा नेता तथा कार्यकर्तामा देखिन्छ ।
शुक्रवार भैरहवास्थित जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा तीन करोड ७४ लाख ८४ हजार बराबरको बैङ्क जमानत बुझाएर रबी जेलबाट छुटेका हुन् । थुनामुक्त भएसँगै उनलाई फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने बाटो खुल्नेछ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई चुनाव उठ्न रोक लगाएको छैन। भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ती शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाई पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा त्योभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति मात्र चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउँदैन।
रवि लामिछानेका हकमा सम्पत्तीशुद्धीकरणको मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। उक्त मुद्दामा उनलाई कुनै सजाय भएको छैन। फैसला अन्तिम पनि भएको छैन।
त्यसै गरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन अनुसार, सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाई पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएसम्म कुनै पनि व्यक्ति चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउँदैन।
लामिछानेका हकमा सङ्गठित अपराधको कसुरमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको मात्र हो। सजाय तोकिएको छैन। त्यसैले लामिछानेलाई यो व्यवस्थाले पनि चुनावमा उम्मेदवार हुन प्रतिबन्ध लगाएको छैन।
प्रतिनिधिसभा ऐनले यी कसुरबाहेक अन्य ५ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म पनि चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यदि सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेलाई ५ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको भए उनले त्यो सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न पाउने थिएनन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा भएका यी कुनै पनि व्यवस्था अहिले लामिछानेको हकमा आकर्षित हुने अवस्था छैन। त्यसैले लामिछानेले चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउनेछन्। तर लामिछाने फागुन २१ को चुनावमा विजयी भए भने पनि उनले सांसदका रूपमा काम गर्न र मन्त्री बन्न पाउने छैनन्।
कानुन अनुसार सांसद पद निलम्बन भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्दैनन्। किनभने, सम्पत्र् शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ ले सम्पत्र् शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि कुनै पनि कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ।
लामिछानेलाई सहकारी ठगीसँगै सम्पत्तीशुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ को बिगो माग गरिएको छ। लामिछानेसँग सहकारी ठगी र सम्पत्ती शुद्धीकरणमा गरी कुल ३० करोड ७१ लाखभन्दा बढी बिगो सरकारी वकिलका तर्फबाट कास्की जिल्ला अदालतमा दाबी भएको छ।
यो मुद्दा किनारा नलागेसम्म लामिछाने सांसद पदबाट निलम्बनमा पर्नेछन्। २०८१ पुस ८ गते सभामुख देवराज घिमिरेले लामिछानेलाई यही ऐनमा टेकेर सांसद पदबाट निलम्बन गरेका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने धरौटीमा जेलबाट मुक्त भएका छन् । यो केवल एउटा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएर आएको निर्णय मात्र होइन, नेपाली राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पार्ने एउटा राजनीतिक मोड पनि हो ।
विशेष गरी फागुनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो भने, रविको यो जेल मुक्ति रास्वपाका लागि वरदान साबित हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ भने परम्परागत दलहरू—नेपाली काँग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता कहिल्यै सुध्रन नचाहने पुरा शक्तिहरूका लागि यो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष घाटाको कारण बन्न सक्छ ।
राजनीतिमा कहिलेकाहीँ जेलले नेताको हैसियत घटाउँदैन, बरु बढाइदिन्छ । रवि लामिछानेको हकमा पनि यही मनोविज्ञान काम गरिरहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनबाट उदाएको रास्वपा र ‘सिस्टमसँग लडिरहेको’ छविका कारण रवि समर्थकहरूबिच पहिले नै भावनात्मक सम्बन्ध बनिसकेको थियो ।
जेल यात्राले त्यो सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाएको छ । रविलाई उनका समर्थकहरूले ‘गल्ती गर्ने नेता’ होइन, ‘गल्ती खोजेर फसाइएको नेता’ का रूपमा बुझिरहेका छन् । धरौटीमा रिहा भएपछि उनीमाथि लागेको ‘पीडित’ को छवि झन् बलियो भएको छ ।
यस्तो छविले चुनावी राजनीतिमा ठुलो काम गर्छ — विशेष गरी परिवर्तन चाहने, पुराना दलप्रति वितृष्णा राख्ने मतदातामाझ । फागुनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएमा समय रास्वपाको पक्षमा देखिन सक्छ ।
जेलबाट छुटेपछि रविले आफूलाई ‘साफसुथरो, लडाकु र जनताको आवाज’ का रूपमा पुनः स्थापित गर्ने पर्याप्त समय पाउनेछन् । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा अदालतको मुद्दाभन्दा पनि राजनीतिक एजेन्डा, भाषण र जनभावना हाबी हुने गर्छ ।
यता पुराना दलहरू भने अझै पनि सत्ता, समीकरण र आन्तरिक द्वन्द्वमै अल्झिएका छन् । जनताले दैनिक भोगिरहेको महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावको जवाफ उनीहरूसँग प्रभावकारी रूपमा छैन ।
यस्तो अवस्थामा रविको जेल मुक्ति र उनको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनले रास्वपा लाई चुनावी मैदानमा बलियो प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ । रवि जेलमा रहँदा रास्वपा भित्र नेतृत्व शून्यता र दिशाहीनताको सङ्केत देखिन थालेको थियो ।
पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू जनअपेक्षाअनुसार उभिन सकेनन् । तर रवि बाहिरिएसँगै पार्टीभित्र नयाँ ऊर्जा आएको छ । कार्यकर्ता र समर्थकहरू ‘अब फेरि लडाइँ सुरु भयो’ भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
यो मनोबल चुनावमा ठुलो शक्ति बन्छ । रास्वपाको सङ्गठन अझै कमजोर भए पनि सामाजिक सञ्जाल, युवा मतदाता र भावनात्मक राजनीति उसका बलिया हतियार हुन्। रविको सक्रिय उपस्थितिले ती सबैलाई एक सूत्रमा बाँध्ने काम गर्नेछ ।
रविको जेल मुक्ति पुराना दलहरूका लागि घाटा हुनुको मुख्य कारण एउटै छ—वैकल्पिक राजनीति फेरि जीवित हुनु । एमाले र काँग्रेस दुवै दल जनतामा ‘घिसेपिटे अनुहार’ र ‘पुरानै शैली’ को प्रतीक बनिसकेका छन् ।
माओवादी केन्द्र जस्तो क्रान्तिकारी पार्टी सत्ताको खेलमा आफ्नो क्रान्तिकारी पहिचान गुमाइसकेको छ । अहिले त नाम नै फेरेर आएको अवस्था छ । यी दलहरूले रविको मुद्दालाई ‘कानुनी’ भन्दा बढी ‘राजनीतिक बदनाम अभियान’ का रूपमा बुझाइरहेका छन् भन्ने धारणा जनस्तरमा फैलिएको छ ।
यदि रवि जेलमै बसेको भए, रास्वपाको प्रभाव सोचे जस्तो नबढ्न सक्थ्यो । तर उनी बाहिरिएसँगै पुराना दलहरूले सोचेजस्तो राहत पाएनन् । उल्टै उनीहरूकै शासनकालमा बनेको प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने पात्र फेरि मैदानमा फर्किएका छन् ।
यसको अर्थ रवि र रास्वपाको बाटो पूर्ण रूपमा सहज भयो भन्ने होइन । कानुनी प्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन । मुद्दा लम्बिँदै गयो वा नयाँ कानुनी सङ्कट आयो भने यो ‘सहानुभूति’ राजनीतिक बोझमा पनि बदलिन सक्छ ।
त्यसै गरी, सत्ता र व्यवस्थाबारे ठोस नीति, स्पष्ट कार्यक्रम र सक्षम नेतृत्व टिम प्रस्तुत गर्न नसके रास्वपा फेरि ‘भावनात्मक पार्टी’ मै सीमित हुन सक्छ । केवल ‘पुराना दलविरुद्ध’ को नारा चुनाव जित्न पर्याप्त हुँदैन भन्ने पाठ नेपाली राजनीतिले पटक–पटक देखाइसकेको छ ।
रवि लामिछानेको धरौटीमा रिहाइ नेपाली राजनीतिमा एउटा निर्णायक क्षण हो । फागुनमा निर्वाचन भयो भने यो क्षण रास्वपाका लागि सुनौलो अवसर बन्न सक्छ । पुराना दलहरूका लागि भने यो चेतावनी हो—जनताले विकल्प खोज्न छाडेका छैनन् ।
अब प्रश्न यो होइन कि रवि जेलबाट छुटे । प्रश्न यो हो—रिहाइपछि उनले आफूलाई केवल ‘पीडित नेता’ मा सीमित राख्छन् कि ‘विश्वसनीय वैकल्पिक प्रधानमन्त्री’ का रूपमा उभ्याउन सक्छन् रु त्यसको उत्तरले मात्र आगामी निर्वाचनको वास्तविक नतिजा तय गर्नेछ ।
