२४ वैशाख , काठमाण्डौ ।
वर्षौंदेखि नेपाली नागरिकका लागि सवारीचालक अनुमतिपत्र केवल एउटा कागज होइन, झन्झट, प्रतीक्षा र सरकारी ढिलासुस्तीको प्रतीक बनेको थियो। ट्रायल पास गरेपछि महिनौंसम्म लाइसेन्स नपाउने समस्या सामान्यजस्तै बनिसकेको अवस्थामा सरकारले फेरि ठूलो संख्यामा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ सुरु गरेको घोषणा गरेको छ ।
क्यूआर कोडसहितको आधुनिक प्रणाली लागू गरिने भनिएको छ । अहिलेको पहलले सरकारी सेवा सुधारको आशा जगाएको छ, तर यसको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमै हुने देखिएको छ। नेपालमा स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) वितरणको दीर्घकालीन समस्या समाधानतर्फ सरकारले केही गति लिन थालेको देखिएको छ।
वर्षौंदेखि सेवाग्राहीले भोग्दै आएको लाइसेन्स छपाइ ढिलाइ, ‘ब्याकलग’ फाइलको थुप्रो र कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताबीच अहिले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत क्यूआर कोडसहितका थप १७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच भएको दोस्रो चरणको सम्झौतासँगै अब छपाइ प्रणालीलाई नियमित र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास सुरु भएको संकेत देखिन्छ।
सरकारले पहिलो चरणमा रोकिएका पुराना आवेदनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको थियो। त्यसअन्तर्गत १२ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स छापेर विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको दाबी गरिएको छ। अहिले दोस्रो चरणमा पनि हजारौं लाइसेन्स छपाइ भइसकेको बताइँदैछ।
यद्यपि, तथ्यांकले मात्रै सफलताको चित्र प्रस्तुत गर्दैन; वास्तविक प्रश्न भनेको सेवाग्राहीले सहज र समयमै लाइसेन्स पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने हो। नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर हुनुको प्रमुख कारण नै प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र प्रशासनिक अव्यवस्था हो। त्यसैले छपाइ संख्या बढ्नु मात्र पर्याप्त उपलब्धि मान्न सकिँदैन।
यसपटकको प्रक्रिया केही अर्थमा महत्वपूर्ण देखिन्छ, किनकि लाइसेन्समा क्यूआर कोड प्रयोग गरिँदैछ। यसले नक्कली लाइसेन्स नियन्त्रण, डिजिटल प्रमाणीकरण र विवरण जाँच प्रक्रियालाई सहज बनाउन सक्छ। ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सुरक्षा प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन पनि यस्तो प्रविधिले सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर नेपालमा प्रविधि सुरु गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर हुने पुरानो समस्या छ। प्रणालीबीच समन्वय अभाव, डाटा व्यवस्थापनको कमजोरी र सेवाग्राहीमैत्री पूर्वाधार नहुँदा राम्रो उद्देश्य पनि व्यवहारमा असफल हुने गरेका उदाहरण धेरै छन्।सरकारले वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘अत्यावश्यक’ लाइसेन्स छाप्ने व्यवस्था गरेको छ।
छपाइका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ अभाव हुनु अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ। पहिलो चरणमा खरिद गरिएको सामग्री सकिएपछि नयाँ सामग्री ल्याउन फेरि छुट्टै सम्झौता गर्नुपरेको अवस्था देखिएको छ। कुनै पनि सार्वजनिक सेवा निरन्तर सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित नगरी काम सुरु गर्नु प्रशासनिक कमजोरीको संकेत हो।
दुई सातासम्म अत्यावश्यक सेवामात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु यही अव्यवस्थाको परिणाम मान्न सकिन्छ। यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच प्रतिलाइसेन्स निश्चित शुल्कमा छपाइ गर्ने सहमति भएको छ। यसले छपाइलाई निजी निर्भरताबाट सरकारी संरचनाभित्र ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
यदि पारदर्शिता, गुणस्तर र समयसीमालाई कडाइका साथ पालना गरियो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ। तर विगतका अनुभव हेर्दा नेपालमा सरकारी निकायबीच हुने सम्झौता प्रायः कार्यान्वयन चरणमा पुग्दा सुस्त हुने गरेका छन्। त्यसैले अबको मुख्य चुनौती भनेको घोषणाभन्दा कार्यसम्पादनमा विश्वसनीयता कायम गर्नु हो।
स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको यो नयाँ चरणलाई केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्रै भनेर हेर्न मिल्दैन। यो राज्यको सेवा क्षमता, प्रविधि व्यवस्थापन र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। यदि सरकारले निर्धारित समयभित्र छपाइ सम्पन्न गर्दै वितरण प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउन सफल भयो भने यसले सार्वजनिक सेवाप्रति नागरिकको विश्वास केही हदसम्म पुनःस्थापित गर्न सक्छ।
अन्यथा, नयाँ प्रविधि र ठूलो संख्याका घोषणाहरू पनि अन्ततः पुरानै ढिलासुस्ती र अव्यवस्थाको अर्को संस्करणमा सीमित हुने खतरा रहिरहन्छ।
