संघीयता कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दु मानिएको प्रदेशसभाका लागि आवश्यक संरचना तयार गरी सेवा सुरु गर्न तत्काल ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ ।
प्रदेश तहका अस्थायी भवन संरचना निर्माणका लागि करिब ६३ करोड, भवन निर्माणमा २ अर्ब ४५ करोड र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ४७ करोड गरी तत्काल ४ अर्ब ५५ करोड लाग्ने सरकारी अनुमान छ ।
यसबाहेक प्रदेश तहमा स्थायी संरचनासहित सेवा प्रभावकारी र अवरोधमुक्त बनाउन आगामी ३ वर्षमा करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ ।
प्रदेश राजधानी कहाँ रहने र मन्त्रिपरिषद्को आकार कस्तो हुने भन्ने कुराले पनि आवश्यक स्रोत र साधन निर्धारण गर्नेछ । किनकि प्रदेश राजधानीका सम्भावित स्थानबीच नै पूर्वाधारको ठूलो अन्तर छ ।
संविधानमा प्रदेशसभाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा नाघ्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार सातै प्रदेशमा गरी ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्य रहने हुँदा प्रदेशमा कुल मन्त्रीको संख्या १ सय १० रहनेछ ।
यसअघि २१ वैशाखमा सरकारले संघीय संरचना कार्यान्वयनपछि केन्द्र र प्रदेशमा आवश्यक मन्त्रालय संख्या यकिन गर्न तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समिति गठन गरेको थियो । समितिले केन्द्रमा बढीमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशमा ७ मन्त्रालयको सिफारिस गरेको छ ।
यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ, सातवटै मन्त्रालय रहँदा पनि प्रतिमन्त्रालय ४० देखि ५० कर्मचारी रहने हिसाबले प्रदेश सरकारअन्तर्गत २२ सयदेखि २३ सयको हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।
