काठमाडौँ, १९ वैशाख ः संविधानको मौलिक हकमा रहेका शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको अधिकार कार्यान्वयन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि विशेष पहल गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य सम्मिलित संसदीय मञ्च (ककस) बन्ने भएको छ ।
संविधानको मौलिक हकमा शिक्षालाई समावेश गरिएपनि अझै विद्यालय उमेर समूहका करीब तीन प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेको, सार्वजनिक विद्यालयकोस्तर माथि उठ्न नसकेको र शिक्षामा लगानी अनुसारको प्रतिफल नआएको गुनासो बढेका बेला त्यस्तो संसदीय मञ्चको आवश्यकता औंल्याइएको हो ।
नेकपा (एमाले) का सचिव एवं ताप्लेजुङका सांसद योगेश भट्टराईले आज शिक्षाकर्मीसँग गरेकोे छलफल कार्यक्रममा आफूले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिन अन्य पार्टीका इच्छुक सांसदसँग परामर्श गरेर त्यस्तो मञ्च बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले विद्यार्थी भर्ना र निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री तहबाटै अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिनु सकारात्मक भएकाले अब सामुदायिक विद्यालयको पुनःउत्थानको युग ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
शिक्षा विश्लेषक डा भोलाप्रसाद दाहालले विद्यार्थीको भर्नामा पहुँच बढेपनि सिकाइस्तर ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुले शिक्षामा दृढ इच्छाशक्तिका साथ नीतिगत परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले पाठ्यक्रम, शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षामा लगानी र सु–शासनका सम्बन्धमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बताए ।
अर्का शिक्षाविज्ञ डा बाबुराम अधिकारीले शिक्षालाई प्रयोगको भूिम बनाइएकाले अब सरकारले गैरसरकारी क्षेत्रको हस्तक्षेपलाई रोक्नुपर्ने सुझाव दिए ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र सार्वजनिक शिक्षाको सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भने ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान हुनुपर्ने र संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेकाले निजी विद्यालयलाई क्रमशः खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
रासस
