२ असोज, काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिद्धारा गठित उपसमितिले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी व्यवस्था विपरित कुनै कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको पाइए कम्पनी नै खारेज गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्षविक्री सम्बन्धी ऐन आइसकेपछि केही कम्पनीहरुले नेटवर्किङ सरह सञ्चालन गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि समितिले ‘वस्तुको प्रत्यक्षविक्री सम्बन्धी उपसमिति’ गठन गरी अध्ययन गरेको थियो । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री भनेको नेटवर्किङ व्यवसाय हो भन्ने बुझ्न नहुने र कसैले त्यो ढंगले कम्पनी सञ्चालन गरे उक्त कम्पनी नै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा रहेको बताए ।
उनले ऐन बनिसकेपछि कसैलाई व्यवसाय गर्न पाउदैनौ भन्न नहुने तर ऐनको परिधिमा अथवा अरु खालको गलत ढंगले व्याख्या गरी नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने कार्यलाई छुट दिन नहुने बताए । कुनैपनि वस्तुमा नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नैपर्ने ऐनको सोचलाई लागू गर्ने गरी सुझाव पेस गरिएको पनि पाण्डेले बताए । केहीवर्ष अघि नेटवर्किङ व्यवसाय गरी कारबाही भोगेका व्यक्तिहरु संलग्न भई यस्तो व्यवसाय गर्न लाइसेन्स प्राप्त गरेकाले जनमानसमा आशंका उत्पन्न भएको पनि उनले बताए ।
बैठकमा विज्ञ सदस्य डिमप्रसाद पौडेलले इजाजतप्राप्त गरेका ७ वटा कम्पनीहरुले कानूनविपरित कुनैपनि कारोबार गर्ने गराउने अवस्था नदेखिएको बताए । तर यस सम्बन्धमा विभागले अझबढी स्पस्टसँग मापदण्ड तयार गर्नुपर्नेमा भने पौडेलले जोड दिए । उनले वस्तुको वितरण कसरी गर्ने, कार्य सञ्चालन कसरी गर्ने र पिरामिड सैली हुँदैन भन्ने निश्चित गर्ने लगायतका विषयमा मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने बताए । ऐन र व्यवसायको मनसाय राम्रो भएपनि हिजोको दिनमा नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै आएका व्यक्तिहरुले नै जोड दिएर कानून आएको र लाइसेन्स पाउने कम्पनीहरुको सञ्चालकपनि उनीहरुनै भएकोले आशंका उत्पन्न भएको बताए । उनले उपसमितिले दिएको सुझाव लागू भएपछि नेपाली जनता ठगिने सम्भावना नरहने स्पस्ट पारे ।
उद्योग, वाणिज्य तथाआपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ आर्यालले नेटवर्क जन्य कारोबार गर्ने कुनैपनि व्यवायीलाई कारबाही गरिने बताए । उनले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री गर्ने ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ का विभिन्न दफाहरुको प्रावधानबाट पिरामिड सैलीको रुपमा जानसक्छ भन्ने उपसमितिको सुझावलाई अझ स्पस्ट पार्न आग्रह गरे ।उनले अहिले विभिन्न प्रावधान पुरा नगरिकन कम्पनी दर्ता गर्न दिइयो भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको पनि स्पस्ट पारे । लाइसेन्स पाएर काम गरिरहेका कम्पनीको नियमनका लागि कार्यन्वयनकारी योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगिने पनि सचिव अर्यालले बताए ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले अहिले सूचना प्रणालीको विकास भइनसकेकाले अनुगमनमा केही समस्या र चुनौति देखा परेको बताए । दर्ता नभएका तर प्रत्यक्ष विक्रीमा देखिने खालका कम्पनीहरुको सूची नै तयार पारेर कारबाही सुरु गरिएको पनि उनले बताए । हालसम्म त्यस्ता कम्पनीहरु ३० वटा भेटीएको र अझै बढी त्यस्ता कम्पनीहुन सक्ने अनुमान विभागले गरेको पनि सुवेदीले बताए ।
पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धमा बनेको ऐनमा व्यवस्था भएको मापदण्ड पुरा नगरेकालाई लाइसेन्स दिइएको र नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको आरोप विभागमाथि पनि लागेको थियो । तर विभागले लाइसेन्स दिएका सात वटै कम्पनी ऐन अनुसार नै रहेको तर यस अघि नेटवर्किङ व्यसायमा संलग्न केही व्यक्तिहरु त्यस्ता कम्पनीमा रहेकाले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन हुने सम्बन्धमा जनमानसमा आशंका देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
