१८ वैशाख, काठमाण्डौ।
यतिवेला नेपालको राजनीति एक शंसयग्रस्त अवस्थामा आइपुगेको छ। नेपालको संसदीय राजनीतिमा सधैँ चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको अध्यादेशको प्रयोग इतिहास फेरि दोहोरिएको छ । हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको बहुमतको सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएपछि कार्यपालिका र राष्ट्रपतिको कार्यालयबीचको संवैधानिक सीमाबारे नयाँ बहस छेडिदिएको छ।
दुई–तिहाइ बहुमतको जगमा उभिएको सरकार र संविधानको संरक्षकका रूपमा रहेका राष्ट्रपतिबीचको यो खिचातानी केवल कानुनी मात्र नभई राजनीतिक नैतिकता र संसदीय सर्वोच्चताको प्रश्न उब्जाएको छ। सरकारले आफ्ना नीतिहरूलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न अध्यादेशलाई ‘शर्टकट’ मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा, राष्ट्रपतिले त्यसलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को कसीमा राखेर अध्ययनका लागि भन्दै २ वटा जरी गरेर ४ वटा अध्यादेश रोकेर राखेका छन्।
एकातिर सडक र सामाजिक सञ्जालबाट अभूतपूर्व लोकप्रियता कमाएर सिंहदरबार छिरेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह छन् भने अर्कातिर संसदीय प्रणाली र विधिको शासनलाई दशकौँदेखि आत्मसात गरेका अनुभवी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बहुमतको सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू शीतल निवासमा पुगेर अड्किनु केवल प्रशासनिक ढिलासुस्ती मात्र नभई, यो दुई फरक राजनीतिक पुस्ता, कार्यशैली र संवैधानिक व्याख्याबीचको गम्भीर टकरावका रुपमा समेत हेरिएको छ।
सरकारको तर्कमा यो जनमतको सम्मान र छिटो नतिजा दिने हुटहुटी हो। विशेषगरी बालेन शाह जस्ता वैकल्पिक शक्तिको उदय र नागरिकको बढ्दो अपेक्षाले गर्दा सरकार प्रक्रियाभन्दा परिणाममुखी बन्न खोजेको देखिन्छ। तर, संसदीय अधिवेशनको मुखैमा आएर संसदलाई छल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशले संसदीय गरिमालाई अवमूल्यन गर्ने जोखिम हुने भन्दै विपक्षी दलहरुले नै राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
अर्कातर्फ, राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर पनि दुई धार देखिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानविद्हरूसँग गरिरहेको परामर्शले उनी केवल रबर स्ट्याम्प बन्न नचाहेको सङ्केत गर्छ। यदि संसद अधिवेशन केही दिनमै सुरु हुँदैछ भने सरकारले अध्यादेशभन्दा विधिसम्मत संसदीय प्रक्रियालाई नै रोज्नु श्रेयस्कर हुन्थ्यो।
यद्यपि, संविधानले सरकारलाई आवश्यकता पर्दा अध्यादेश ल्याउने अधिकार त दिएको छ, तर त्यसको औचित्य र संवैधानिकता पुष्टि गर्ने दायित्व पनि सरकारकै काँधमा रहन्छ।राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षक हुनुको नाताले आफ्नो ’संवैधानिक विवेक’ प्रयोग गर्न सक्ने संविधानविद्हरुको भनाई छ ।
विशेषगरी, अघिल्लो सरकारका नियुक्तिहरू खारेज गर्ने वा संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने जस्ता विषयमा अध्यादेश ल्याउँदा त्यसले राजनीतिक प्रतिशोध दिने भन्दै राष्ट्रपतिमाथि दबाब बढाइएको छ । तर, लोकप्रिय जनमत बोकेको सरकारका जायज कदममा अङ्कुश लगाउँदा राष्ट्रपति संस्था आफैँ सक्रिय राजनीतिको विवादमा तानिने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ।
अध्यादेश संस्कृतिका केही सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउनु आवश्यक छ। यसको सकारात्मक पक्ष तर्फ हेर्दा, संकटको घडीमा वा संसद नचलेको अवस्थामा तत्काल कानुनी शून्यता चिर्न यो एक अनिवार्य औजार हो। सरकारले लिएको १०० वटा कामको लक्ष्य पूरा गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेका गाँठो फुकाउन अध्यादेशले गति प्रदान गर्न सक्छ।
यदि सरकारले यसलाई जनहितका लागि, जस्तै सहकारी पीडितको समस्या समाधान वा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्छ भने, यसले जनमतको कदर गरेको मानिन्छ। यसले प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई कम गर्दै सरकारलाई ’एक्सन ओरिएन्टेड’ बनाउन मद्दत पु¥याउँछ।
तर, यसको नकारात्मक पक्ष निकै गम्भीर र दीर्घकालीन प्रकृतिका छन्। अध्यादेशको अत्यधिक प्रयोगले बिस्तारै ’संसदीय अधिनायकवाद’ लाई जन्म दिन्छ, जहाँ विधायिकाको भूमिका गौण हुन पुग्छ। संसदलाई छलफलको थलो बनाउनुको साटो छल्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई कमजोर बनाउँछ।
विगतमा पार्टी विभाजन गर्न वा सत्ता टिकाउन अध्यादेशको चरम दुरुपयोग भएको इतिहास साक्षी छ। तर अहिलेको सरकारले भने स्वार्थका लागि नभई जनसेवाका लागि अध्यादेश ल्याएको बताइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाहको अगाडि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै ’डेलिभरी’ को दबाब हो।
परम्परागत दलहरूले दशकौँसम्म प्रक्रियाको नाममा अल्झाएका फाइलहरूलाई ’फास्ट ट्र्याक’ मा अगाडि बढाउने वाचाका साथ सत्तामा पुगेका बालेनका लागि अध्यादेश एउटा अनिवार्य हतियार जस्तो देखिएको छ। अध्यादेश ल्याएपछि तत्काल काम गर्न सकिने र त्यो अखनिवार्य रुपमा संसदबाटै कानुन बन्ने भएका कारण सरकारले जनताको सेवा गर्नकै लागि अध्यादेशको बाटो लिएको बताएको छ ।
तर, संसदीय प्रक्रियालाई ’ढिलासुस्ती’ को संज्ञा दिएर अध्यादेशमार्फत अगाडि बढ्न खोज्दा उनीमाथि ’लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई मिचेर अधिनायकवादी बाटो रोजेको’ आरोप लाग्न थालेको छ। अर्कातर्फ, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका लागि यो आफ्नो राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा कठिन परीक्षा साबित भएको छ।
जीवनभर संसदीय सर्वोच्चताका लागि लडेका पौडेलका अगाडि झन्डै दुई–तिहाइ जनमत पाएको र युवाहरूको ढुकढुकी बनेका प्रधानमन्त्रीले पठाएका सिफारिसहरू छन्। यदि उनले यी अध्यादेशहरू सदर गर्छन् भने, उनीमाथि ’संसदलाई छल्ने सरकारको मतियार’ बनेको आरोप लाग्नेछ।
यदि उनले अध्ययनका नाममा रोकिदिन्छन् भने, उनलाई ’परिवर्तनविरोधी’ र ’जनमतको बाधक’ का रूपमा चित्रित गरिने खतरा छ। राष्ट्रपति पौडेलका लागि चुनौती यो छ कि उनले कसरी आफूलाई दलीय राजनीति (नेपाली कांग्रेसको पृष्ठभूमि) भन्दा माथि उठाएर संविधानको निष्पक्ष संरक्षकका रूपमा उभ्याउने? उनले संविधानविद्हरूसँग गरिरहेको परामर्शले उनी सरकारको हरेक कदमलाई ’चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को कसीमा राख्न चाहन्छन् भन्ने त देखिन्छ, तर यसले कार्यपालिका र राष्ट्रपतिको संस्थाबीच एक प्रकारको ’शीतयुद्ध’ को अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ।
यसमा सबैभन्दा पेचिलो भनेको चाँही सरकारले १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेज गर्ने गरी पठाएको अध्यादेश हो । यसबाट प्रतिपक्ष दलहरु झस्किएका छन् । शक्ति केन्द्रहरुले विभिन्न तबरबाट यसलाई रोक्न चाल चल्न थालेको विश्लेषणा भइरहेको छ ।
विभिन्न मन्त्रालय मातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत नियुक्ति खारेज गर्न ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ। उक्त अध्यादेश अध्ययनको क्रममा रहेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार केही नेपाल ऐनअन्तर्गत २० ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ। त्यसअन्तर्गत शिक्षा, निजामती सेवा, मालपोत, जग्गा नापजाँच, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, नागरिक लगानी कोष, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन छन्।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्वास्थ्य सेवा, वैदेशिक रोजगार, संघीय संसद् सचिवालय, भूउपयोग, वन, सार्वजनिक खरिद, विमा लगायतका ऐन पनि अध्यादेशबाट संशोधन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशअन्तर्गत १६ विश्वविद्यालयका ऐन छन्।
यस्तै, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत ७ प्रतिष्ठानका ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ। विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा रहेका पदाधिकारीको पदावधि खारेजीसम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागिएको छ।
राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा विगतमा नियुक्त तथा मनोनीत सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिबारे विशेष व्यवस्था गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। दुई–तीन दिनको सार्वजनिक बिदामा पनि अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी छ।
यस्तै राष्ट्रपतिको मुख्य चिन्ता संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको समेत बताइन्छ । पहिले फिर्ता गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश हुबहु पुनः सिफारिस भएपछि राष्ट्रपति पौडेल गम्भीर परामर्शमा छन्। सरकारले अध्यक्षसहित तीन सदस्यबाटै नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने गरी अध्यादेश अगाडि बढाएको छ।
यो व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संस्थागत स्वायत्तता र शक्ति सन्तुलनको मान्यतालाई कमजोर बनाउने चिन्ता छ। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
