२४ वैशाख , काठमाण्डौ ।
वैशाख १५ को बिहान स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताका सचिवालय सदस्य निरज कटुवालले ह्वाट्सएप ग्रुपमा एउटा सनसनीपूर्ण सूचना दिए, त्यहाँ जेनजी आन्दोलनका बेला जलेका गाडीको नाममा इन्धनको दुरुपयोग भएको भनिएको थियो। त्यो पनि मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूबाट। भाद्र २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका १८ र मातहतका अन्य निकायका ६ गरी कुल २४ वटा सवारीसाधन जलेका थिए।
स्वास्थ्यमन्त्रीको सचिवालयले भने पूर्ण रूपमा क्षति भएर कबाडको अवस्थामा पुगेका तिनै गाडीका नाममा कर्मचारीले इन्धनको कुपन लिने गरेको पाइएको भनेको थियो। मन्त्रीकै सचिवालयबाट सूचना आएपछि धेरैले आधिकारिक भन्ठानेर समाचारहरू बनाए। विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा तीव्र गतिमा फैलियो।
यसले मन्त्रालयभित्र सरकारी कर्मचारीबाट नै ठूलो अनियमितता भएको सन्देश प्रवाह ग¥यो। सचिवालयबाट उक्त विवरण बाहिरिएपछि मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा कार्यरत उपसचिव मित्रप्रसाद घिमिरे आरोपको केन्द्रमा परे।
लगत्तै स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्मालाई विस्तृत छानबिन गरी संलग्नमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिइन्।
यो नै पारदर्शी शासनको संकेत हो। समितिले एक साताभित्र विस्तृत अध्ययन ग¥यो, प्रहरी मुचुल्का र भुक्तानी विवरण जाँच्यो र निष्कर्ष निकाल्यो कि कुनै अनियमितता भएको छैन। छानबिन सक्किएपछि मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले मन्त्रालयले गरेको छानबिनका क्रममा कर्मचारीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका सवारीसाधनको नाममा इन्धन दुरुपयोग नगरेको बताए।
निर्दोष कर्मचारी मित्रप्रसाद घिमिरेले सफाइ पाए । उपसचिव मित्रप्रसादले छानबिनपछि निर्दोष सावित भएको खबर सार्वजनिक हुँदा मन हलुका भएको बताए। ‘कहिलेकाहीँ जीवनले यस्तो मोड ल्याउँछ, जहाँ सत्य भएर पनि आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। निराशा, पीडा र अनेक प्रश्नहरुबीच पनि मैले सत्यप्रतिको विश्वास कहिल्यै गुमाइन्,’ उनले भने।
यसअघि झुटो खबर फैलाएको केन्द्रमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल पनि परे । वैशाख ३ मा परराष्ट्रमन्त्री खनालले इरानमा पक्राउ परेका नेपाली युवा अमृत झा रिहा भए भनेर फेसबुकमा लेखेका थिए। उनी इरानस्थित मानार्थ महावाणिज्य दूतावास र कतार दूतावाससँग सम्पर्कमा रहेका परराष्ट्रमन्त्रीले भनेका थिए।
संचारमाध्यमदेखि सामाजिक संजालसम्म सरकारको तारिफ भयो। तर यथार्थमा मन्त्री खनालको दाबी झुटो पुष्टि भयो। इरानमा फसेका नेपाली नागरिक अमृतको विषयमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले आशावादी सूचना दिएका थिए, जुन पछि समयमै पुष्टि हुन सकेन। यो निश्चय नै सञ्चार व्यवस्थापनमा भएको कमजोरी हो ।
तर पृष्ठभूमि हेर्दा अमेरिका र इजरायलले इरानमा आक्रमण गरेको, व्यावसायिक उडान बन्द भएको, कूटनीतिक च्यानल सीमित भएको अवस्थामा सरकार निरन्तर प्रयासरत छ । मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार ११ जना नेपालीको उद्धारका लागि विभिन्न विकल्पमा अहिले पनि काम भइरहेको छ।
गएको मार्च २१ तारिखका दिन दक्षिणी इरानको स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रबाट उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका ३२ वर्षीय अमृत झालाई कब्जामा लिइएको खबर आएको थियो। उनी त्यहाँ पानीजहाज चालकका रूपमा काम गर्थे। इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट पानीजहाज कब्जामा लिँदा त्यो सँगसँगै चालक दलका सदस्य झा पनि कब्जामा परेका थिए।
त्यस दिन झासहित चालक दलका सात जनालाई इरानले कब्जामा लिएको थियो। त्यसमा ६ जना भारतीय नागरिक भएको बताइन्छ। इरानले नेपाली युवा समातेको खबर त्यस जलक्षेत्रबाट तेल ओसारपसार गर्ने पानीजहाजमा इरानले हमला तीव्र गरेका बेला आए पनि अमृत झा भने इरान युद्ध सुरू हुनुभन्दा करिब दुई महिनाअघि नै पक्राउ परिसकेका थिए।
झाको जहाज स्ट्रेट अफ हर्मुज नजिकै तेल लिन गएको थियो। तर दक्षिणी इरानको बन्दर अब्बास नजिकैको केशम टापु नजिकै पुगेपछि इरानी सुरक्षा फौजले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनलाई स्ट्रेट अफ हर्मुजमै पर्ने केशम भन्ने एउटा टापुमा ल्याएर छाडिएको परराष्ट्रमन्त्री खनालले जानकारी दिएका थिए।
तर अहिलेसम्म पनि उनको रिहाई गर्न नसकिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले स्वीकार गरेका छन्। छिमेकी देश भारतले भने आफ्ना नागरिकसहित अन्य तीन देशका नागरिकलाई उद्धार गरेर ल्याइसकेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले इरानमा द्वन्द्व सुरु भएयता २,३६१ जनालाई उद्धार गरेर स्वदेश फर्काइएको शुक्रबार बताएका थिए।
तर नेपालले भने झा र अन्य १० जना नागरिकहरूको उद्धारको पहल भइरहेको बताइन्छ। अर्को प्रसंग हो– ट्रायल पास गरेको २४ घन्टामै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाइने व्यवस्थाको। खासमा वैशाख ४ देखि सेवाग्राहीले लाइसेन्सको ट्रायल पास गरेर राजस्व तिरेको रसिद बोकेर हिँड्न नपर्ने भएको उद्घोष गरियो।
सेवाग्राहीले ट्रायल पास हुनासाथ सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा राजस्व बुझाएपछि २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स पाउने भएका छन्। दिनरात खटिएर यो काम गर्न सफल भएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले बताए। ट्रायल पास गर्नासाथ राजस्व तिर्नेले २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स पाउने तर १८ महिनासम्म मात्र राजस्व तिर्न मिल्नेछ, त्यसपछि चाहिं फेरि सुरूदेखि प्रक्रिया थाल्नुपर्छ।
विभागका अनुसार पहिलो दिन देशभरबाट राजस्व तिरेका २ हजार ९ सय ३३ सेवाग्राहीको डेटा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पठाइसकिएको छ। संचारमन्त्री बिक्रम तिमिल्सिनाले यसलाई विगतमा ट्रायल पास गरेपछि पनि वर्षौंसम्म लाइसेन्स नपाउने समस्या अन्त्य हुने बताएका थिए। हालसम्म छाप्न बाँकी रहेका सबै लाइसेन्स असार मसान्तभित्रै छापिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ।
मन्त्री तिमिल्सिनाकाअनुसार हाल केन्द्रले दैनिक करिब ४० हजार लाइसेन्स छापिरहेको छ। २४ घन्टे सुविधा नयाँ लाइसेन्सको हकमा हो। तर पुरानो छपाइ गर्नुपर्नेको संख्या २९ लाख थियो। यसमा पनि विभाग र सुरक्षण केन्द्रबीच कात्तिक १३ मा पहिलो लटमा १२ लाख लाइसेन्स १२ वैशाखभित्र छापेर दिने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
अहिलेसम्म ६ लाख लाइसेन्स छापेर आएको र ५ लाख सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक खतिवडाले बताए। सेवाग्राही सन् २०२२ देखि नवीकरण, नयाँ लाइसेन्सका लागि राजस्व तिरेको चिरकटो बोकेर हिँड्न बाध्य छन्।
यस्तोमा धेरै सर्वसाधारणले लामो समय सरकार चलाएका पुराना दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादीलाई दोष दिइरहेका थिए। बालेन सरकारको १०० कार्यसूचीमा सय दिनभित्र लाइसेन्स छपाइ गरेर हुलाकमार्फत घरघर पु¥याउने भनिएको छ। त्यसका लागि हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिसका रूपमा विकास गरी अहिले घरघरमा लाइसेन्स पुर्याउने काम सुरु भइसकेको छ ।
यद्यपि २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स छपाइ गरेर दिने द्रुत सेवा १० महिनाअघि नै सुरु भइसकेको पाइयो । ८ जेठ, २०८२ मा विभागले मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गर्दै क्यूआर कोडयुक्त स्मार्ट लाइसेन्स छपाइका लागि सबै प्रक्रिया पु¥याउन भनिएको थियो। २४ घण्टाभित्र ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने सेवाको श्रेय विवादमा परे पनि मूल कुरा के हो भने, यो सेवा अहिले सञ्चालनमा छ र नागरिकले फाइदा पाइरहेका छन्।
अब त घरघरमै लाइसेन्स पुग्न थालेको छ । पहिलो दिनै देशभरबाट २,९३३ सेवाग्राहीको डेटा संकलन भयो ।२९ लाख पुरानो लाइसेन्स छपाइको काम तीव्र गतिमा चलिरहेको छ अनि दैनिक ४० हजार लाइसेन्स छापिँदैछन्। सन् २०२२ देखि रसिद बोकेर हिँड्न बाध्य नागरिकहरूका लागि यो राहतको खबर हो।
