२५ वैशाख , काठमाण्डौ ।
देशको नयाँ ३३ औं प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद् बैठकबाट डा मनोज शर्मालाई सिफारिस गरेपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले न्याय सम्पादनमा गतिशीलता प्रदान गर्न मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको प्रष्ट पारेका छन् ।
न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फछ्र्यौटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गरेका डा. शर्मालाई न्यायालयको सर्वोच्च जिम्मेवारी सुम्पिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ।संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले राखेको धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थाती रहेका मुद्दाको बोझलाई कम गर्दै न्याय सम्पादनमा गतिशीलता प्रदान गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजी भइरहेका बेला संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ’ सचिवालयले भनेको छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको परिषद्को बैठकले न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फछ्र्यौटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गरेका डा शर्मालाई न्यायालयको सर्वोच्च जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय गरेको हो।’
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना २०७६÷२०८१ को अवधिमा भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्दा डा. शर्मा अन्य समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा निकै अगाडि देखिएको सचिवालयको भनाई छ। ‘सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्क अनुसार, प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा शर्माले ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाउनुभएको छ।
यो संख्या अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च हो’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दाबी छ, ‘पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मात्रै उहाँले २,१८१ मुद्दा किनारा लगाउनुभएको छ। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारको आँकडा पार गर्ने उहाँ एक्लो न्यायाधीश हुनुहुन्छ, जसले न्याय सम्पादनमा उहाँको सक्रियता र गतिलाई स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्दछ।’
सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीशमा डा. मनोज कुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा दुई सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । विधि मिचेर शर्माको नाम सिफारिस भएको भन्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् ।
बैठकमा सहभागी परिषद्का एक सदस्यका अनुशार ‘विधि र परम्पराअनुसार नै जाऊँ । अहिलेसम्मको अभ्यास पनि हेरौँ भनेर भनेका थियौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले शर्माकै नाम अगाडि सारेपछि हामीले असहमति दर्ज गरेका हौँ ।’ दाहाल र आङ्देम्बेले विधि र स्थापित परम्परा अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क राख्दा प्रधानमन्त्री शाहले भने क्षमता र योग्यताका आधारमा शर्मा नै उपयुक्त पात्र भएको दाबी गरेका थिए ।
यता संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा गरेको सिफारिसबारे धारणा बनाउन नेपाल बार एसोसिएसनको बैठक आज बस्दै छ । बारले प्रधानन्यायाधीशमा भएको सिफारिसबारे समान धारणा बनाउन आजका लागि आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालाका अनुसार बैठकमा बारका सल्लाहकार, संविधानविद्, कानुनविद् र पूर्वपदाधिकारीलाई रायका लागि छलफलमा डाकिएको छ ।
उनीहरूको रायपछि बारले धारणा सार्वजनिक गर्नेछ । यता प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी हालै जारी अध्यादेश र त्यसअन्तर्गत भएको निर्णय प्रक्रियाप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ । कांग्रेसले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशमार्फत् गणपूरक सङ्ख्या घटाएर प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले मात्र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सक्ने बाटो खोलिएको जनाएको हो ।
पार्टीले यसलाई शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानले संवैधानिक परिषद्मा सरकार, विपक्षी दल र निष्पक्ष संस्थाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी संवैधानिक निकायलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट मुक्त राख्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।
कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी मुद्दामा दिएको फैसलामा छ सदस्यीय परिषद्मा तीन जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्न नसकिने स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको स्मरण गराएको छ । विज्ञप्तिमा वरिष्ठतम न्यायाधीशको स्वाभाविक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको निर्णयले न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेसले यस्तो प्रक्रियाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायलाई सरकार अनुकूल बनाउने तथा नागरिकका मौलिक अधिकार कमजोर पार्ने खतरा रहेको जनाएको छ ।
प्रधान न्यायाधीशसम्बन्धी सिफारिसलाई लिएर कांग्रेसले यसलाई संविधानको मूल मर्ममाथिको खुला प्रहार भएको ठहर गर्दै स्वेच्छाचारी कदमप्रति दृढ असहमति जनाएको छ । अब डा शर्माको नियुक्ति प्रक्रिया भने अघि बढ्नेछ । यसका लागि सङ्घीय संसदअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले नयाँ कार्यविधि पारित गर्दै सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको दोस्रो बैठकले सुनुवाइ अवधि, उजुरी दिने समयसीमा तथा सुनुवाइपछि हुने अनुगमनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था समेटिएको कार्यविधि अनुमोदन गरेको हो । समिति सभापति बोध नारायण श्रेष्ठले बैठकपछि कार्यविधिमा विभिन्न परिमार्जन गरी नयाँ स्वरूपमा ल्याइएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अब संसदीय सुनुवाइका लागि १० दिनको समयावधि राखिनेछ भने प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिन चाहनेलाई पनि १० दिनको समय उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । सभापति श्रेष्ठले सुनुवाइपछि सम्बन्धित व्यक्तिले पेश गरेका कार्ययोजना र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि नयाँ कार्यविधिमा समेटिएको बताए ।
उनले सुनुवाइबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीले आफूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम भए–नभएको स्वयं सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायले त्यसको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण दिने प्रावधान थपिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था यसअघिको कार्यविधिमा थिएन । संसदीय सुनुवाइपछि डा शर्मालाई राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्नेछ ।
