२४ वैशाख , काठमाण्डौ ।
नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा पर्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी विवादले निकै लामो समयदेखि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र रहँदै आएको छ । भारत र चीनबीच लिपुलेक नाका प्रयोगसम्बन्धी नयाँ सहमति सार्वजनिक भएपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर त्यसको जवाफमा भारतीय पक्षले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतकै रहेको दाबी गरेको छ ।
त्यसपछि नेपाल मौन छ । यसै विषयलाई लिएर संसदीय समिति भित्रै सरकारको कदम पर्याप्त नभएको भन्दै आवाज उठ्न थालेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बिहीबारको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले सरकारलाई केवल औपचारिक विरोधमा सीमित नभई प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरूको साझा निष्कर्ष छ, “नेपालले अब प्रतिक्रियात्मक होइन, परिणाममुखी कूटनीति अपनाउनुपर्छ ।” नेकपा सांसद प्रमेश हमालले विगतका सरकारहरूले पनि पटक–पटक कूटनीतिक नोट पठाए पनि विवाद समाधान हुन नसकेको स्मरण गराए । उनले सीमा विवादलाई राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाएर दीर्घकालीन रणनीतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, “असहमति जनाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । नेपालको भूभाग मिचिएको छ भने त्यसलाई फिर्ता ल्याउने स्पष्ट कूटनीतिक योजना सरकारसँग हुनुपर्छ ।” सांसद गणेश विश्वकर्माले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार कूटनीतिक नोट एउटा औपचारिक माध्यम मात्र हो, तर वास्तविक समाधान भने उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता र विश्वास निर्माणबाट मात्रै सम्भव हुन्छ ।
कांग्रेस सांसद सन्दीप रानाले पनि नेपालले अब सक्रिय भूमिका लिनुपर्ने बताए । उनले भारत र चीन दुवैसँग प्रत्यक्ष संवाद बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै, “नेपालले आफ्ना चासोलाई केवल कागजमा सीमित नराखी वार्ताको टेबलमा पु¥याउनुपर्छ” भने । विवादको मूल कारण भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकालाई व्यापार तथा कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग गर्ने सहमति हो ।
गत अप्रिल अन्तिम साता भारतीय विदेश मन्त्रालयले उक्त सहमति सार्वजनिक गरेपछि नेपालले कडा असन्तुष्टि जनाएको थियो । नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको दोहो¥याउँदै भारत र चीन दुवैलाई ६ बुँदे कूटनीतिक नोट पठायो ।
तर नेपालले नोट पठाएको २४ घण्टा नबित्दै भारतले आफ्नो पुरानै अडान दोहो¥याउने गरी अर्को वक्तव्य जारी ग¥यो । त्यसपछि दुई देशबीच कूटनीतिक तनावको संकेत देखिन थालेको छ । चीन भने सार्वजनिक रूपमा मौन देखिएको छ । तर नेपालभित्र चीनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
किनकि चीनले विगतमा नेपालसँग सीमा प्रोटोकलमा सहमति गरिसकेको भए पनि व्यवहारमा भारतसँगको रणनीतिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ । नेपाल–भारत सीमा विवादको जरो १८१६ को सुगौली सन्धिसँग जोडिन्छ । उक्त सन्धिमा काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा मानिएको छ ।
विवादको मुख्य प्रश्न नै काली नदीको वास्तविक मुहान कहाँ हो भन्नेमा केन्द्रित छ । नेपालका ऐतिहासिक नक्सा, सर्भे अभिलेख र दस्तावेजहरूले लिम्पियाधुरालाई काली नदीको उद्गमस्थल देखाउँछन् । त्यसका आधारमा नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति भएपछि नेपालले पहिलोपटक कडा आपत्ति जनाएको थियो । त्यसबेला सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर विवाद अझ गहिरियो २०१९ मा ।
भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेटेपछि नेपालमा तीव्र विरोध भयो । त्यसपछि नेपालले २०७७ सालमा नयाँ नक्सा जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आधिकारिक रूपमा समावेश गरेको थियो । सीमा सम्बन्धी बहसमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ ।
इतिहास, नक्सा र कानुनी आधार नेपालसँग हुँदा पनि किन नेपाल प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ? पूर्वकूटनीतिज्ञहरूका अनुसार समस्या प्रमाणको अभावमा होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र निरन्तर कूटनीतिक दबाबको कमीमा छ ।
नेपालमा सरकार फेरिएसँगै विदेश नीति बदलिने, राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरूबीच एकीकृत धारणा नबन्ने र सीमा विषयलाई भावनात्मक राष्ट्रवादको नारामा सीमित गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको अडान कमजोर बनाएको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।यता भारतले भने सीमा विषयलाई केवल द्विपक्षीय विवादका रूपमा मात्र होइन, आफ्नो सुरक्षा रणनीति र चीनसँगको शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर हेर्दै आएको छ ।
चीनले पनि दक्षिण एशियामा आफ्नो व्यापारिक पहुँच विस्तारका लागि लिपुलेकलाई उपयोगी मार्गका रूपमा हेरेको देखिन्छ । यस अर्थमा लिपुलेक विवाद अब केवल सीमा विवाद मात्र रहेन, यो दक्षिण एशियाको बदलिँदो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको हिस्सा बनिसकेको छ ।
नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा बीपी कोइरालाको चीनसँगको सीमा वार्ता अझै उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । सगरमाथासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न बीपीले राजनीतिक, प्राविधिक र कूटनीतिक तहमा लामो तयारी गरेका थिए । उनले चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई र नेता माओसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा नेपालको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।
अन्ततः दुवै देशबीच सीमा सम्झौता सम्भव भयो । विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको सरकारले पनि भावनात्मक भाषणभन्दा बढी तथ्य, निरन्तर संवाद र उच्चस्तरीय कूटनीतिक तयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अबको नेपालको बाटो स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सबै राजनीतिक दलबीच साझा राष्ट्रिय धारणा बनाउन सक्नुपर्छ । ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणको आधिकारिक प्रतिवेदन तयार गर्न सक्नुपर्छ । भारत र चीनसँग उच्चस्तरीय निरन्तर वार्ता सुरु गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने, सरकारी तहसँगै बौद्धिक, कूटनीतिक र नागरिक तहमा बहुआयामिक संवाद विस्तार गर्ने जस्ता कामलाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद नेपालका लागि केवल भूगोलको प्रश्न होइन । यो राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र कूटनीतिक क्षमतासँग जोडिएको विषय हो । विगतमा नेपालले धेरै पटक विरोध पत्र पठायो, तर समस्या समाधान भएन ।
अहिले सबैतिर उठिरहेको आवाज चाहिँ के हो भने अब नेपालले केवल “नोट कूटनीति” होइन, परिणाम दिने दीर्घकालीन रणनीति खोज्नुपर्ने समय आएको छ । यसको जिम्मेबारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको काँधमा आएको छ ।
