१० भदौं , काठमाडौं।
निर्वाचन आयोगले माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठनका लागि एमालेका ५५ केन्द्रीय सदस्य र ३० सांसदको बुधबार हस्ताक्षर सनाखत गरेको छ । सनाखतपछि आयोगले नेपाल नेतृत्वको उक्त दललाई दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । आयोगले यस्तो निर्णय गरेसँगै अन्ततः एमाले विभाजित हुन पुगेको छ । एमाले विभाजनको अवस्थामा आउनुअघि पार्टीमा लामो रस्साकस्सी चलेको थियो ।
आयोगद्वारा निर्धारण गरिएको समयअनुसार बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेर ५४ केन्द्रीय सदस्य तथा २९ सांसदले सनाखत गरेका हुन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने भारतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत पत्र पठाएर सनाखत गराएका थिए । एमालेबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी १ सय ५४ सांसदमध्ये ३० जना र २ सय ३ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये ५५ जनाले एमाले विभाजन गरी नयाँ दल दर्ताका लागि सनाखत गरेका हुन् ।
नयाँ दल विभाजनका लागि केन्द्रीय सदस्यको संख्या २७ प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि सांसदको संख्या भने २० प्रतिशत पुगेन । आयोगले दल विभाजनका लागि दिएको निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरूलाई सनाखतका लागि बुधबार बिहान साढे ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्मका लागि समय तोकेको थियो । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेता खनालसहित ३० सांसद र ५५ जना केन्द्रीय सदस्यले सनाखत गरेको बताए ।
दल विभाजनका बेला आयोगमा पेस गरेको निवेदनमा हस्ताक्षर नभएका चार सांसदको भने सनाखत हुन सकेन । आयोगले सांसदहरू सोमप्रसाद पाण्डे, माया ज्ञवाली, तुलसा थापा र मायादेवी भट्टको सनाखत गर्न अस्वीकार गरेको हो । दल दर्ताको निवेदनभन्दा पछि आएकाले उनीहरूले सनाखत गर्न नपाएको आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । योसँगै अब यी सांसदहरू नयाँ दलमा जान पाउने÷नपाउने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।
नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच संघर्ष चुलिएका कारण नेपाललाई पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा आवश्यक संख्या नपुग्ने अवस्था आएपछि सत्तारूढ गठबन्धनको सहमतिअनुसार शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले गत साता राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
राजनीति दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ उपदफा २ मा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधानका कारण नेपाललाई एमाले विभाजन गर्न अप्ठेरो भएपछि सरकारले सो प्रावधान हटाएर २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा संघीय सांसदमध्ये एक भए दल विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
ऐनको दफा ३३ उपदफा २ मा दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाए वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरे वा त्यस्ता सदस्यहरू सामेल भई नयाँ दल गठन गरे त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा अध्यादेशमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यो दलका संघीय संसद्को संसदीय दलका २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले एकैपटक भन्ने शब्द राखिएका छन् । यो व्यवस्थासँगै अव संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुगेको अवस्थामा पार्टी विभाजन भए उक्त पार्टीमा रहेका सांसदहरूको पद जोगिनेछ ।
अध्यादेशको नयाँ व्यवस्थाअनुसार विभाजन भई बनेको नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सनाखत गरेका सबै सांसद्को पद जोगिने भएको छ । त्यसैगरी अध्यादेशमा ३३ को उपदफा २ को (क) मा छुट्टै नयाँ दल गठन भएकोमा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलका तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको एक्काइस दिनभित्र त्यस्तो नयाँ दलमा प्रवेश गरे त्यस्ता सदस्यहरूले दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी ऐनको दफा ५२ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्थामा समेत थ्रेसहोल्डको प्रावधान हटाइएर राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यहरूले दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम नयाँ दल गठन गरे त्यस्तो दलले समानुपातिक तर्फको प्रतिशत पूरा गर्नु आवश्यक छैन भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
थ्रेस होल्ड नराख्दा एक सिट समानुपातिक सांसद पदकै लागि नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने, सरकार निर्माणमा चलखेल तथा बार्गेनिङ गर्ने र साना दल निर्णायक मोडमा हाबी हुने समस्या देखिएपछि राखिएको ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था अध्यादेशमार्फत हटाइएको हो ।
त्यसैगरी ऐनको दफा ४८ मा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता गरिसकेका दलले उपनिर्वाचनमा भाग लिन पुनः दर्ता गर्नुपर्नेछैन भन्ने हटाएर अर्काे नयाँ दल विभाजित भई नयाँ बनेको दलले उपनिर्वाचनमा भाग लिन दर्ता गर्नुपर्नेछैन भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
प्रमुख आयुक्तले एमाले विभाजन गरेको झाँक्रीको आरोप
दल विभाजनमा सनाखत गर्न पुगेकी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले एमाले विभाजन हुनुमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको हात रहेको आरोप लगाएकी छन् ।
दल विभाजनका लागि दिएको निवेदनमा हस्ताक्षर नभएको कारण देखाउँदै आयोगले चार सांसदलाई सनाखत गर्न नदिएपछि झाँक्रीले उक्त आरोप लगाएकी हुन् । उनले तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद चर्किएका बेला पुस २०७७ मा बहुमतको पक्षमा आयोगले निर्णय नदिएका कारण पछि एमाले ब्युँतिएको र अहिले फुटको अवस्थामा पुगेकाले एमाले विभाजनमा प्रमुख आयुक्तको हात रहेको बताइन् । ‘प्रमुख आयुक्तको त्यो भूमिका हामी बिर्सने अवस्थामा थियौं,’ झाँक्रीले भनिन्, ‘एमालेका सबै केन्द्रीय सदस्य र सांसद, जसले सनाखत गर्छु भने पनि दिनुपर्छ ।’ ,याे समाचार नागरिक दैनिकमा छापिएकाे छ ।
