१४ चैत , काठमाण्डौ ।
एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने देशहरुमा नेपाल पनि रहेको देखिएको छ । एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको रिपोर्टले यस्तो देखाएको हो । एम्नेष्टीले विश्वको मानव अधिकारको अवस्थाबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मानव अधिकार हनन्का घटनामा कमी नआएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो ।
आज सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका भारत, बंगलादेश, इण्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका र थाइल्याण्डलगायतका देशहरुमा स्वतन्त्रता माग गर्नेहरुमाथि सरकारले स्वेच्छाचारी गिरफ्तार गर्ने, लामो समय हिरासतमा राख्ने काम निरन्तर गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाललगायतका देशमा अधिकार माग गर्ने व्यक्ति तथा समूहलाई दबाउन अत्याधिक बल गर्ने तथा घातक बल प्रयोग भएको बताएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीले नेपालको सबै सरकारले निरन्तर दमन गर्ने र असहिष्णु व्यवहार गर्ने गरेको बताएका छन् ।
मंगलबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा विकसित र ठूला भनिएका देशहरुले मानवअधिकारको विषयमा दोहोरो मापदण्ड देखाएको सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रम संयोजक अस्मिता सापकोटाले मानव अधिकारका सवालमा विभिन्न देशहरुले विषयअनुसार फरक–फरक धारण बनाएको र त्यसैअनुसार व्यवहार गरेर मानवअधिकार संरक्षणमा दोहोरो मापदण्ड बनाएको बताइन्।
एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मुख्यगरी विश्वभर असहमतिको निर्मम दमन भइरहेको, राज्यले अधिकार संरक्षण नगर्दा महिलाहरु मारमा परेको बताएको छ । प्रतिवेदनले विभिन्न देशहरुले मानवअधिकार रक्षाको सवालमा निर्लज्ज भएर दोहोरो मापदण्ड स्थापित गर्दै गएको बताएको छ ।
नेपालको विषयमा प्रतिवेदनमा हास्य कलाकारको प्रस्तुतीमा सरकारले दोहोरो मापदण्ड बनाएको, मिटरब्याजी पीडितहरुको आन्दोलनमा प्रहरी लगाएर निर्ममतापूर्वक दमन गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रतिवेदनमा नागरिकता प्राप्ति गर्ने समान अधिकारबाट बञ्चित गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । एम्नष्टी इन्टरनेशनलले मार्च २८ का दिन विश्वभर एकसाथ मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दछ ।
