१९ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
पाकिस्तानको शहबाज शरीफ सरकारले संविधानको २७औं संशोधन गर्ने भएकोछ । अब पाकिस्तान नागरिक शासनको सट्टा सिभिल–मिलिट्री कानूनका लागि पूर्ण तयार रहेको बताइएको छ । पाकिस्तानमा यसैपनि सेनाको सरकारमा छायाँ रहँदै आएको थियो ।
तर अब यसलाई संवैधानिक स्वीकृति दिन लागिएको हो । यो कदम पाकिस्तानको सेना प्रमुख असीम मुनीरका रिटायरमेंटलाई ध्यानमा राखेर चालिएको विश्लेषण भइरहेको छ, जसले उनलाई असीमित शक्ति प्राप्त हुने र उनले सिभिल सरकारका साथ मिलेर पाकिस्तानमा शासन गर्ने बताइएको छ ।
सीएनएनको रिपोर्ट अनुसार, संविधानको २७औं संशोधन प्रस्तावलाई ७ नोभेम्बरमा पाकिस्तानको संसदमा पेश गर्ने तयारी छ । यो संशोधनको पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीरको कार्यकालका साथै न्यायिक स्वतंत्रता, पाकिस्तानमा प्रांतहरुको शक्तिमा महत्वपूर्ण असर पर्न सक्छ ।
विश्लेषकहरुको भनाइ छ कि यो संशोधन फील्ड मार्शल असीम मुनीरको अवस्थालाई थप बलियो बनाउनका लागि डिजाइन गरिएको हो । यसअघि पाकिस्तानको सरकारले संविधान संशोधनलाई अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (एएए)का प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारीको ट्वीटले त्यसबारे संकेत गरेको थियो । बिलावलले खुलासा गरेका थिए कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफले संविधान संशोधनमा समर्थनका लागि उनको पार्टीसंग संपर्क गरेका थिए ।
बिलावलले प्रस्तावित संशोधनमा संवैधानिक न्यायालयहरु र न्यायाधीसहरुको ट्रांसफरसंग संबंधित प्रावधान उल्लेख गरेका थिए । तर सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा, धार २४३ मा परिमार्जनको छ, जसले मानिसहरुको चिन्ता बढाइदिएको छ ।
अनुच्छेद २४३ पाकिस्तानी सशस्त्र बलको कमान र नियंत्रणसंग् संबंधित छ । यसले सशस्त्र बलहरुमा संघीय सरकारको नियंत्रण र कमांड हुने उल्लेख गरेको छ । शहबाज शरीफ सरकार यो कदमलाई लिएर अहिलेसम्म मौन देखिएपनि अनुच्छेद २४३ मा संशोधन प्रस्तावलाई असीम मुनीरको स्थिति थप बनाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
यसले नागरिक मामलामा सेनाको दबदबा थप बढ्ने भनिएको छ । यसैवर्ष मे महिनामा भारतसंगको सैन्य संघर्षपछि शहबाज शरीफ सरकारले पाकिस्तानका सेना प्रमुख असीम मुनीरलाई फील्ड मार्शलको उपाधि दिएको थियो ।
यो उपाधि लिनेमा अयूब खानपछि उनी दोस्रो पाकिस्तानी जनरल हुन् । तर पाकिस्तानको संविधान र पाकिस्तानी सैन्य सिस्टममा फील्ड मार्शल पदका लागि कुनै मानक व्यवस्था गरिएको छैन । यस्तोमा शहबाज सरकारले फील्ड मार्शललाई संवैधानिक ढांचामा ल्याएर मुनीरलाई पुरस्कार दिन लागेको चर्चा छ ।
यसैबीच पाकिस्तान नौसेनाका प्रमुख भाइस एडमिरल राजा रब नवाजले पाकिस्तान नौसेना हर समय क्षेत्रीय खतराहरुसंग जुध्नका लागि तयार रहेको र सतर्क पनि रहेको बताएका छन् । कराची एक्सपो सेंटरमा आयोजित पाकिस्तान इंटरनेशनल मेरीटाइम एक्सपो एंड कान्फ्रेंस २०२५ का क्रममा मीडियासंग कुरा गर्दै उनले भने, “हामी सधै आफ्नो वरपर हुने गतिविधिहरुमा ध्यान राख्छौ, यस्ता काममा निगरानी र तत्परता हाम्रो निरंतर प्रक्रिया हो“ ।
यसको अलावा उनले छिटै नै पाकिस्तान नौसेनाको फ्लिटमा नयाँ पनडुब्बिहरु सामेल हुने पनि घोषणा गरे । जसले देशको समुद्री र राष्ट्रीय सुरक्षालाई नयाँ सुरक्षा दिनेछ । एडमिरल नवाजले भने पाकिस्तान नौसेनाको भूमिका रक्षासम्म मात्रै सीमित छैन, बरु यसले क्षेत्रीय व्यापार र समुद्री मार्गहरुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दिशामा अहम योगदान दिनेछ ।
भाइस एडमिरल नवाजले यस क्रममा पाकिस्तानको ब्लू इकोनोमीलाई विकसित गर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिए । उनले भने, समुद्री संसाधनहरुको कुशल उपयोगबाट देशको व्यापारिक र औद्योगिक अवसरहरुमा भारी वृद्धि हुनसक्छ ।
पाकिस्तान नौसेना प्रमुखको यो भनाइ यस्तो बेला आएको हो जतिबेला सर क्रीकलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच विवाद तीव्र भएको छ । अरब सागरको तटीय क्षेत्रमा स्थित यो ९६ किलोमीटर लामो दलदल क्षेत्र गुजरातको कच्छ जिल्ला र पाकिस्तानको सिंध प्रांतका बीचमा रहेको छ ।
हालैका दिनमा पाकिस्तान नौसेना र तटरक्षक बलका गतिविधिहरु बढेपछि भारतले पनि यहाँ आफ्नो निगरानी र गश्ती बढाएको छ । दुवै देशका बीच यो विवाद मुख्य रूपले सीमा निर्धारण र समुद्री अधिकार क्षेत्रलाई लिएर छ, जुन १९४७ को विभाजनपछि बल्झिरहेकै छ ।
खासमा सर क्रीकमा सीमा तय गर्ने विषयलाई लिएर दुवै देशको फरक फरक धारणा छ । भारत १९१४ को मुंबई प्रेसीडेंसी रेकर्ड लाई उदृत गर्दै सीमा मध्य रेखा भएर आफ्नो हक दाबी गर्छ । भने पाकिस्तान सिंगो क्रीक उसको भएको दाबी गर्छ र सीमा पूर्वी किनारामा तय हुनु पर्ने बताउँछ ।
यो अंतर सानो देखिएपनि यसले अरब सागरमा दुवै देशको एक्सक्लूसिव इकनोमिक जोनको सीमाहरुमा निकै असर पर्छ । जसमा तेल, ग्यास र मत्स्य संसाधनहरुको संभावनाहरु रहेका छन् । हालैको महिनाहरुमा पाकिस्तानद्वारा सर क्रीक नजिक निगरानी चौकीहरुलाई बलियो बनाउँदै समुद्री क्षेत्रमा गश्ती बढाएको विषयमा भारतले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
