१४ मंसिर , काठमाण्डौ ।
नेपालको सुरक्षा संरचनाभित्र सर्वाधिक प्रभाव, पहुँच र पावर प्रयोग गर्ने निकायमध्ये एक हो—नेपाल प्रहरी । त्यही नेपाल प्रहरीको मुख्य पदबाट बाहिरिए सँगै तिनै प्रहरीहरूलाई राजनीतिक गर्ने इच्छा जागेर आउँछ । अनि एउटा पार्टी पड्कन्छन् र नेता बन्न पुग्छन् ।
आखिर किन नेपाल प्रहरीको उपल्लो दर्जामा पुगेकाहरूलाई राजनीतिक गर्ने रहर जागेर आउँछन् त ? अनि हिजो पदमा रहुन्जेल जुनै सरकार आए पनि त्यसैको चाकडी गरेर आफूले चाहेको पद र स्थानमा सेटीङ गर्न माहिर एउटा सुरक्षा निकायको जिम्मेवार स्थानमा बसेको व्यक्ति कुनै एउटा दलको झोला बोक्न आखिर किन पुग्छन् ?
अनि ३० वर्ष सम्म सरकारी पदमा बस्दा आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा नगर्नेहरू दलको झोला बोक्न साथ यो भएन र त्यो भएन भन्न थाल्छन् । धेरैको बुझाइमा सरकारी जागिर खाएर रिटाएर भएकाहरू सेवा निवृत्त जीवनमा सान र मान पाउन छोडेपछि राजनीतिमा आउँछन् भने केही जागिरे जीवन कमाएको अवैध धनको रक्षा गर्नका लागि पनि राजनीति आड लिन आउने गर्छन् ।
तर जीवनको ऊर्जावान् समय अन्यत्रै लगाउने अनि कुनै न कुनै प्रकारको प्रभावमा राजनीतिमा आउने र त्यहाँ पनि ठुलै भाग खोज्ने हुँदा वर्षौँ सम्म दुख गरेर राजनीति नै गरेको नेता तथा कार्यकर्ताहरू माथि अन्याय चाही पक्कै हुने गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी विश्वराज पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गरे । शुक्रवार वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयमा पार्टीमा प्रवेश गराउदै रास्वपाले उनलाई अनुशासन आयोगमा जिम्मेवारी दिएको छ।
पोखरेल २०७७ मङ्सिर २५ गते एआइजी भएर २०७९ साउन २ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यस बेला तेस्रो वरीयतामा रहेका एआइजी धिरज प्रताप सिंह आइजिपी बनेका थिए। त्यसमा उनको असन्तुष्टि थियो।
सरकारले सिंहलाई आइजिपी बनाएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पनि पुगेका थिए। केही समय मौन बसेका पोखरेल एकाएक हातमा घण्टी बोकेर राजनीति लडाइमा उत्रिएका छन् । हुन त राजनीतिमा होमिने उनी एक्ला पात्र मात्रै पक्कै हैनन् ।
नेपाल प्रहरीका उच्च पदमा पुगेका धेरै जान अवकाशपछि कुनै न कुनै दलको झोला बोकेर सक्रिय राजनीतिमा आइ नै रहेका छन् । तर उनीहरूले जे सोचेर जसरी पार्टीमा आइरहेको छन् । त्यसै गरी राजनीतिक प्रभाव भने दिन सकेका छैनन् ।
नेपाल प्रहरीमा कार्यरत रहँदा निकै चर्चामा आउन रमेश खरेल आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभिन्याताका रूपमा चिनाउन रुचाउँथे । नेपाल प्रहरीको डिआइजीबाट अवकाश लिएका खरेलले २०७८ साल पुस २१ गते सुशासन पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका थिए ।
२०७९ सालको आमनिर्वाचन खरेल सुशासन पार्टीबाट काठमाडौँबाटै लडेर पराजित भएका थिए । काठमाडांै १ मा काँग्रेसका प्रकाशमान सिंहले जित्दा खरेल चौथो भए ।बारा क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचनमा पार्टीबाट उम्मेदवार बन्ने प्रस्ताव रास्वपाले उनीसँग राख्यो ।
खरेलले त्यसलाई स्विकार्दै रास्वपाका प्रवेश गरे । यद्यपि, यो चुनावमा पनि सुखद नतिजा आएन । चुनावमा दोस्रो पराजय व्यहोरेका खरेल रास्वपाका सक्रिय भएनन् । रास्वपाले खरेललाई केन्द्रीय समितिमा बस्न आग्रह गरेको थियो । तर, खरेल आफैँले अस्वीकार गरे । र त्यहाँ पनि निष्क्रिय बने ।
उनी अहिले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई फरक भूमिकाबाट अघि बढाउने सोचमा छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आइजिपी) सर्वेन्द्र खनालले आफ्नै अध्यक्षतामा समुन्नत नेपाल पार्टी गठन गरेका छन् । आफू सभापति रहने गरी ४१ सदस्य कार्यसमितिको रहेको छ ।
पछिल्लो समय एमालेबाट राजीनामा दिएका उनी आउने चुनावमा भाग लिने गरी आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ दल गठन गरेका हुन् । कुनै बेला पदमा बहाल हुँदा नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मात्र हैन अर्का नेता महेश बस्नेत सँग निकै राम्रो सम्बन्ध बनाउन सफल भएका खनाल नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि पूरा गरेको ३ वर्ष नपुग्दै राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा उनी काठमाडौँ ६ बाट रास्वपाका शिशिर खनालसँग पराजित भएका थिए । काठमाडौँ ६ मा हार बेहोरेको ६ महिनापछि २०८० वैशाखमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ मा भएको उपचुनावमा एमालेबाट उम्मेदवार बने । उक्त उपचुनावमा पनि उनले रास्वपा उम्मेदवारबाटै हार बेहोरे ।
खनालभन्दा अघि एमालेबाट पूर्वएआईजी नवराज सिलवाल एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । उनी पनि आईजीपी हुन नपाएको झोँकमा एमाले प्रवेश गरेर सक्रिय राजनीति रोजेका थिए । यद्यपि, उनीचाहिँ २०७४ सालमा ललितपुर १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए ।
त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भएको थियो । र, कांग्रेस उम्मेदवार उदयशमशेर राणालाई पराजित गरेर प्रतिनिधिसभा प्रवेश गरे । त्यसबीचमा सिलवालले गृहमन्त्री वा राज्यमन्त्रीका लागि निकै प्रयास गरेका थिए ।
तर त्यो प्रयास सफल भएन । उनी आईजीपी हुन नपाएको झोँकमा राजनीतिमा आएका कारण गृहमन्त्री भएर प्रहरीमाथि शासन गर्ने भोक देखिन्थ्यो तर उनी सांसदमा मात्रै सिमित भए ।
यसै गरी पूर्व आइजिपीहरू धुव्रबहादुर प्रधान, प्रदीप शमशेर जबरा, रविन्द्रप्रताप शाह, मोतीलाल बोहरा अवकाशपछि राजनीतिमा लागेका थिए । अदालतको आदेशमा आइजिपीबाट हटेपछि धुव्रबहादुर प्रधान राजनीतिमा होमिएका थिए ।
२०५६ सालको आम निर्वाचनमा प्रधानले नवलपरासी क्षेत्र नं ४ बाट चुनाव लडेका थिए । तर, उनी काँग्रेसका देवेन्द्र कँडेलसँग पराजित भएका थिए । २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि त्यहीबाट चुनाव लडेका उनले जित हात पार्न सकेनन् ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी राप्रपा प्रजातान्त्रिकको समानुपातिकतर्फ १ नम्बरमा थिए । तर, त्यो समय पनि उनको माननीय बन्ने सपना अधुरै रह्यो । त्यस्तै २०५३ माघमा आइजिपीबाट अवकाश पाएको केही समयपछि मोतीलाल बोहरा नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरे ।
बोहरा प्रहरी नेतृत्वमै भएको बेला सङ्गठनलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थिए । आफूमाथि लागेका आरोपबाट उन्मुक्ति पाउनकै लागि उनले काँग्रेसको छहारी खोजेका थिए ।
पार्टी प्रवेश गरे पनि उनले त्यहाँ भूमिका पाउन सकेनन् र बिस्तारै राजनीतिबाट पाखा लागे । नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजीपी रविन्द्रप्रताप शाह पनि २०७० को संविधानसभा निर्वाचनबाट सभासद् बने । काँग्रेस निकट पृष्ठभूमि भएका उनी माओवादीबाट समानुपातिक सांसद बनेपछि धेरै चकित भएका थिए ।
तर, सभासद् पदबाट अवकाशपछि उनी राजनीतिमा सक्रिय छैनन् । राजनीतिमा लागेका अर्का पूर्व आइजिपी हुन्, प्रदिपशमशेर जबरा । उनी २०७० को निर्वाचनमा शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीमा आबद्ध भएका थिए ।
तर, उनले चुनावमा बाराबाट अपेक्षित भोट ल्याउन सकेनन् । पञ्चायतकलामा नेपाल प्रहरीका दुई आइजिपी खड्ग जित बराल र डीबी लामा अवकाशपछि राजनीतिमा लागेका थिए । बराल राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य बनेका थिए । लामाले भने चुनाव नै लडेका थिए ।
२०७३ सालमा अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरू मिलेर नेपाल पूर्व राष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी नै गठन गरेका थिए । तर, सो पार्टी एक वर्ष पनि टिकेन । पार्टी सञ्चालन निकै गाह्रो काम लागेपछि उनीहरूले २०७४ को मङ्सिरमा पार्टीलाई एमालेमा समाहित गरे ।
उक्त पार्टीमा रहेका पूर्व एआइजी विनोद सिंह, पूर्व एआइजी रुपसागर मोक्तान, पूर्व एसएसपी केदार कोइराला, पूर्व एसएसपी वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआइजी जीवन थापा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट डिआइजी पदबाट अवकाश पाएका नवराज थापालगायत एमालेमा आबद्ध भएका थिए ।
तर, उचित जिम्मेवारी नदिएको भन्दै उनीहरू हाल सक्रिय छैनन् । प्रहरी सङ्गठनमा रहँदा गरेका अनियमितता छोप्न धेरैले राजनीति पार्टीको छहारी खोज्ने गरेका छन् । अवकाश पाएपछि एकै पटक आफ्नो पहुँच गुम्ने भएकाले शक्तिमै रहन केही अधिकारीहरू राजनीतिक दलमा लाग्ने गरेका छन् ।
प्रहरी सेवामा एक पटक शक्ति र पहुँचको स्वाद चाखिसकेपछि साधारण नागरिक जीवनमा फर्कन धेरैलाई कठिन पर्छ। अवकाशपछि अचानक ‘साधारण’ नागरिक बन्नु उनीहरूका लागि मनोवैज्ञानिक झट्का जस्तै हुन जान्छ ।
त्यसैले, राजनीति पावरको निरन्तरता जस्तै देखिन्छ—जहाँ उनीहरूलाई फेरि फोन उठाउने, आदेश दिने, नेटवर्क चलाउने ठाउँ मिल्छ।त्यसैले पनि धेरैको रोजाइ राजनीति हुँदै आएको पाइन्छ । जागिरे जीवनमा बनाएको नेटवर्कको उपयोग गरेर छोटो समयमा धेरै फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने बुझाइ अर्को कारण हो ।
प्रहरी सेवामा रहँदा बनाएका ठुला नेटवर्कहरूलाई यहाँ प्रयोग गरेको देखिन्छ । जागिरकै क्रममा उनीहरूले राजनीतिक पहुँच बनाएका हुन्छन् । यसका अलावा व्यवसायी र ठेकेदारसँगको साँठगाँठ र प्रभावशाली प्रशासनिक सम्पर्क निकै राम्रो बनेको हुन्छ ।
अवकाशपछि यी नेटवर्क हराउँदै जान्छन्। तर राजनीति प्रवेश गरेपछि यी सबै पुनः सक्रिय हुन्छन्। दशकौँसम्म ‘आदेश पालन गर्ने’ परम्परामा बसेका अधिकारीहरू जब ‘निर्णय गर्ने’ भूमिकातिर आकर्षित हुन्छन्, उनीहरू राजनीतिलाई स्वाभाविक सङ्क्रमणको रूपमा लिन्छन्।
प्रहरी सेवामा ‘नियन्त्रण गर्ने’, ‘प्रभाव जमाउने’ र ‘सार्वजनिक अनुशासन’ बुझ्ने क्षमताले राजनीति भित्र काम दिन्छ। यसले उनीहरूलाई आफ्नै शैलीमा सत्ता चलाउने अवसर दिएको महसुस गराउँछ।
उता राजनीतिक दलको रणनीति ‘प्रभावशाली अनुहार’ भित्र्याउने हुन्छ । दलहरू पनि यस्ता अवकाशप्राप्त अधिकारीलाई खोजी खोजी पार्टीमा फुल माला लगाउन आतुर हुन्छन् ।
त्यही भएर दलहरू ‘नयाँ नेता’ निर्माण गर्नुभन्दा ‘तयार पावरधारी’ भित्र्याउन रुचाउँछन्। दलका लागि उनीहरू उपयोगी, र उनीहरूका लागि दल पनि उतिकै उपयोगी भएकाले यही द्विपक्षीय लाभले यो ट्रेन्ड बढिरहेको देखिन्छ ।
