१५ पुस , काठमाण्डौ ।
केही साता अघिसम्म देश चुनावतर्फ होइन,अनिश्चितता र राजनीतिक शून्यतर्फ धकेलिँदै छ भन्ने भय व्यापक थियो। सडकमा जेनजी आन्दोलनको आक्रोश, भागेका कैदी बन्दी, लुटिएका हतियार, प्रमुख दलहरूबिच संवाद विहीनता र निर्वाचन नै नहुने हो कि भन्ने संशय थियो ।
सबैलाई लागेको थियो फागुन २१ को निर्वाचन सम्भव छैन । तर एकै दिनमा मौसम फेरिए जस्तै निर्वाचनको माहौल नै फेरिन पुग्यो । मङ्गलवार राति मध्यरातसम्म निर्वाचन आयोगको कार्यालय खुला रह्यो।
निर्वाचनमा नजाने घोषणा गरेका दलहरूसमेत समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउन आयोग पुगे। जेनजीहरुको इच्छा अनुसार रातारात नयाँ शक्तिको निर्माण भयो । यो दृश्यले देशको राजनीतिक मनोविज्ञानमा निर्णायक मोड ल्याइदियो।
केही दिनअघिसम्म ‘चुनाव हुँदैन’ भन्ने भाष्य बोकेका नेताहरू आज चुनावी तयारीमा जुटेका छन्। यसरी, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकारले देशलाई पुनः निर्वाचनमय वातावरणतर्फ फर्काउन सफल भएको स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ।
एक महिनाअघि फर्केर हेर्ने हो भने देशको अवस्था पूर्णतः फरक थियो। काठमाडौँदेखि सिमरासम्म भएका भिडन्त, सरकारी कार्यालयमाथि आक्रमण, प्रहरी चौकी जलाउने प्रयास, कैदी बन्दी फरार हुने र हतियार लुटिने घटनाले सुरक्षा संयन्त्रलाई नै चुनौती दिएको थियो।
जेनजी आन्दोलनको नाममा देखिएको अराजकता कतिपय स्थानमा विद्रोहकै स्वरूप लिँदै थियो। त्यही समय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सार्वजनिक रूपमा ‘तीन दलका शीर्ष नेताको मुख हेर्न पनि मन छैन’ भन्नु परेको थियो।
काँग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र बिचको अविश्वास चरम बिन्दुमा पुगेको थियो। सत्ता च्युत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै चुनाव गराउने नैतिक र कानुनी अधिकार नभएको आरोप लगाइरहेका थिए। ओलीको अडान थियो चुनाव होइन, संसद् पुनः स्थापना हुनु पर्छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेताहरू पनि दोधारमा थिए। चुनावमा जाने कि ओलीकै लाइन समातेर संसद् पुनः स्थापनाको दबाब बढाउने ? यही अन्योलका बिच निवर्तमान सांसदहरू हस्ताक्षर अभियानमा जुटेका थिए। राजनीतिक वृत पूरै तरल अवस्थामा थियो।
जेनजी समूहका नाममा हुने दबाबहरुले चुनावी अन्योललाई झन् जटिल बनाएको थियो । कतिपय जेनजी समूहहरू त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा नै माग्न लागेका थिए । जेनजीका केही अगुवाहरूले चुनाव नै अस्वीकार गर्ने नीति लिएका थिए।
‘पुराना दलले जित्ने चुनाव हामी मान्दैनौँ’ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक मञ्चबाटै आइरहेका थिए। प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली, संविधान पुनर्लेखनजस्ता एजेन्डा उठाइँदै थिए। जेनजीकै एक प्रभावशाली अनुहार सुदन गुरुङले दिएको अन्तर्वार्ता र भाषण—‘हामीले जित्ने स्थिति आएन भने चुनावको नतिजा मान्दैनौँ भन्ने आशयले राजनीतिक वृत मात्रै होइन, राज्य संयन्त्रलाई नै झस्काइदिएको थियो।
यसले चुनावपछिको स्थिरतामाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो । यी सबै घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका न्यायालय क्षेत्रका अधिकारीहरूबिच एउटा साझा निष्कर्ष बन्दै थियो,यदि चुनाव भएन भने देश संवैधानिक र राजनीतिक शून्यतामा फस्नेछ ।
त्यस्तो शून्यताको सामना गर्नु भन्दा विगतको संसद् ब्युँताउने विकल्पमा जान सकिन्छ कि भन्ने अनौपचारिक छलफलहरू पनि चलिरहेका कुरा बाहिर आउन थालेका थिए । तर, यही बहानामा नेपाल भूराजनीतिक दाउपेचको सिकार बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि कम थिएन।
छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूको चासो, आन्तरिक अस्थिरता र नेतृत्व विहीनता—यी सबैको सम्मिश्रणले नेपाललाई जोखिमपूर्ण मोडमा पु¥याउने आङ्कलन गरिएको थियो।
यही संवेदनशील घडीमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संवादको पहल गरिन्।
केही समयअघि ‘मुख हेर्न मन नलाग्ने’ भनिएका केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई शितल निवास र बालुवाटारमा एकैसाथ डाकियो। अनि उनीहरूलाई यो घर तपाईँहरूकै हो म त केही दिनकी पाहुना मात्र हुँ भन्ने डिप्लोमेटीक प्रस्तुतिमा सुशीला कार्की उत्रिन ।
त्यसैले वातावरण सहज बनाइएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। त्यो सँगै प्रधानमन्त्री कार्कीले स्पष्ट सन्देश दिइन् ,चुनाव कुनै दलको हितका लागि होइन, देशलाई शून्यताबाट जोगाउन अपरिहार्य विकल्प हो।
सरकार आफ्नो कार्यकाल र आलोचना दुवैको जोखिम मोलेर पनि चुनाव गराउन प्रतिबद्ध छ। यो कुराले राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्न पुगे । यो भेटपछि तीन दलका शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा सरकारविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिन छाडे।
ओलीको ‘असंवैधानिक सरकार’ भन्ने शब्दावली केही नरम बन्यो। काँग्रेस चुनावतर्फ स्पष्ट उभियो। यो सहमति उत्साहजनकभन्दा बढी ‘अनिच्छुक तर अपरिहार्य’ थियो। तर, यही सहमतिले देशलाई ठुलो दुर्घटनाबाट जोगाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यही बिचमा जेनजीको चाहनाअनुसार बालेन शाह, रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङबिचको सहकार्यले नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूप लियो। यसले चुनावी माहौलमा नयाँ तरङ्ग ल्यायो। रास्वपा र बालेनको एकताले आन्दोलनबाट निराश भएका धेरै जेनजी युवालाई चुनावी राजनीतिमा फर्कायो।
अब चुनाव लडेर परिवर्तन सम्भव छ” भन्ने मनोविज्ञान बलियो हुँदै गयो। सडकको आक्रोश मतपेटिकातर्फ मोडिन थालेको स्पष्ट सङ्केत देखियो। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउन तोकेको समय सीमाले दलहरूलाई झकझक्यायो।
कतिपय दलहरूबिच रातारात एकता घोषणा भए। रास्वपा देखि राप्रपासम्म, मधेशवादी दलदेखि जातीय–क्षेत्रीय समूहसम्म अहिले साझा बिन्दु खोजिरहेका छन्। उता निर्वाचन आयोगमा बन्द सूची बुझाउने टोली लाइन लागेर उभिएका दृश्यले ‘चुनाव हुँदैन’ भन्ने हल्लालाई पूर्णविराम लगाइदिएको छ।
हेर्दाहेर्दै देश संशयको बादल चिरेर बृहत् लोकतान्त्रिक उत्सवतर्फ उन्मुख भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तोकिदिएको फागुनको समय सीमा अब पूरा हुने देखिएको छ। जेनजी विद्रोहको जगमा खडा भएको सरकारका लागि यो सबैभन्दा ठुलो परीक्षा थियो, जसमा सरकार हालसम्म सफल देखिएको छ।
केही हिमाली जिल्लामा फागुन २१ सम्म मौसम अनुकूल नहुन सक्ने चिन्ता भने कायमै छ। तर, यसलाई चुनाव नै सार्ने बहानाका रूपमा लिइनु नहुने सरकारको धारणा छ। विगतमा जस्तै ६ भन्दा बढी जिल्लामा तोकिएकै मितिमा र हिमाली जिल्लामा एक साता वा १० दिनको फरकमा चुनाव गराउने विकल्प खुला छ।
यो प्राविधिक विषय भएको र व्यवस्थापन सम्भव रहेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्। जेनजी आन्दोलनका शहीद, घाइते र तिनका परिवारको मुख्य आकाङ्क्षा सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहमा चुस्तता हो।
त्यो आकाङ्क्षा पूरा गर्ने पहिलो सर्त भनेकै समयमा चुनाव हुनु हो। निर्वाचित संसद्ले संविधान र कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्छ। नयाँ सरकारले सेवा प्रवाह र सुशासनका एजेन्डालाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन सक्छ।
समानुपातिक बन्द सूची बुझाउने प्रक्रियाले फागुनको चुनावको बाटो स्पष्ट बनाइदिएको छ। चुनाव हुने हो कि होइन भन्ने अन्योल चिर्दै देशलाई एक कदम अगाडि बढाउन सफल भएकोमा सरकार, राजनीतिक दल, जेनजी प्रतिनिधि, निर्वाचन आयोग र सचेत नागरिक सबै धन्यवादका पात्र छन्।
अब बाँकी कार्य तालिका पनि यसै गरी पछ्याउँदै फागुन २१ को निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक उत्सवका रूपमा सम्पन्न गर्नु नै सबैको साझा जिम्मेवारी हो।
