१६ पुस , काठमाण्डौ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका केही केही चर्चित पदाधिकारी नै चुनाव लड्न नपाउने सम्मको अवस्था देखिएको छ। आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीसम्म बन्ने योजना बुनिरहेका कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा देखि नेकपा एमालेका सचिवद्वय राजन भट्टराई र शेरधन राईसम्मका चर्चित नेताहरु न्ै निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा परेका हुन्।
थापाले गत २०७९ सालको निर्वाचनमा काठमाडौं–४ मा कांग्रेसबाट थापा र एमालेबाट भट्टराई उम्मेदवार थिए। भट्टराईलाई थापाले भारी मतान्तरले पराजित गरेका थिए। यसैगरी भोजपुर –१ बाट शेरधन राईले निर्वाचन लडेका थिए।
राईलाई भोजपुरबाट माओवादी केन्द्रका सुदन किरातीले पराजित गरेका थिए। आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण आयोगमा नबुझाउने र मतदातामाझ सार्वजनिक नगर्ने दुवै खाले उम्मेदवार आयोगको ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा रहेको जानकारी दिए।
आयोगले उनीहरुलाई १५÷१५ हजार जरिवानासमेत गरेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्च नबुझाउने र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने १ हजार ८० जना उम्मेदवार निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा परेका छन्।
‘कानुनअनुसार आयोगले गरेको निर्णय नमान्ने त्यस्ता व्यक्ति फागुन २१ को चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्,’ भण्डारीले भने, ‘विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका सबै व्यक्तिको विवरण हामीसँग छ। फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिने सबैको नाम कम्प्युटर प्रणालीमार्फत भिडाएर जाँच हुन्छ। यदि अघिल्लो चुनावमा खर्च विवरण नबुझाएको वा सार्वजनिक नगरेको पाइयो भने उम्मेदवारी नै अस्वीकार हुन्छ।’
निर्वाचन आयोगले २०८० वैशाख ४ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका सबैलाई कानुनबमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, निर्देशनको अवज्ञा गर्ने उम्मेदवारहरू कारबाहीमा परेका हुन्।
निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, जरिवाना तिरे पनि विवरण सार्वजनिक नगरेकाहरू अझै कालोसूचीमै छन्।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ ले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस दफाको उपदफा (१) मा भनिएको छ– ‘निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व भएको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको बिल–भरपाईसहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने छ।’
त्यस्तै, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ ले निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने दायित्व तोकेको छ। उपदफा (१) अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण आयोगले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।
उपदफा (२) ले सो विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उपदफा (३) बमोजिम विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ।
उपदफा (४) अनुसार विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी मनासिव समय तोकी सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सकिने प्रावधान छ। आयोगको आदेश पालना नगरे उपदफा (५) अनुसार पटक–पटक जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमै उल्लेख छ।
