१७ पुष , काठमाण्डौ ।
नेपालमा विदेशी शक्तिहरुले चलखेल गर्ने गरेको कथन पुरानै हो । आफू सत्ता, सरकारमा जाँदा आफ्नै बलबुताले पुगेको बताउने गरेका शीर्ष नेताहरु सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दा भने जहिल्यै विदेशीकै हात रहेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
विदेशी, अदृश्य शक्ति, डिपस्टेटको आरोप लगाउनेहरुमा कम्युनिष्टहरु अलि अगाडि छन् । उसो त जेनजी आन्दोलन पछाडि प्राय सबै दलले नै कुनै न कुनै रुपमा यसमा विदेशीको हात रहेको बताउन थालेका छन् ।
आज फेरि एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले अब नेपाल युक्रेन नै बन्ने दिशामा अघि बढेको बताएका छन् । अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२६ को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालले नेपाललाई वैदेशिक शक्तिहरूले युक्रेन बनाउन खोजेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले मुलुक बहुआयामिक संकटमा फसेको र यसबाट बाहिर निस्कन वामपन्थी तथा देशभक्त सक्तीहरूबिचको बृहत्तर एकता अनिवार्य रहेको बताए । खनालले विश्वको शक्ति सन्तुलनमा व्यापक परिवर्तन भइरहेको र पश्चिमा शक्तिहरूको वर्चस्व रहेको पुरानो विश्व व्यवस्था विघटनको दिशामा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार, अब विश्वमा न्याय र समानतामा आधारित नयाँ व्यवस्थाले आकार लिइरहेको छ, जसको प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको छ । देशको वर्तमान अवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै खनालले कुशासन, भ्रष्टाचार र बेरोजगारीका कारण देशको सामाजिक–आर्थिक संकट गहिरिएको बताए ।
विशेषगरी गत भदौ २४ गते जेन्जी आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटले मुलुकलाई महासंकटमा धकेलेको उनको ठहर छ । उनले यसलाई देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको सुनियोजित महाविध्वंसको संज्ञा दिएका छन् ।
वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको स्वागत गर्दै खनालले तर निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार अझै तयार नभएको आशंका व्यक्त गरे ।
खनालले १७ वटा विभिन्न वाम समूहहरूबिचको एकताबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएको जानकारी दिँदै बाँकी रहेका सम्पूर्ण कम्युनिस्ट र वामपन्थी शक्तिहरूलाई कार्यगत एकता वा वाममोर्चामा आबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् ।
यसअघि जेनजी आन्दोलन हुनुपूर्व नै संसदको रोस्टममा उभिएर अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नेपाल बंगलादेश वा श्रीलंकाजस्तै बन्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । जेनजी आन्दोलनलाई जोडेर अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नेपाल डिपस्टेटको हातमा पुगेको दाबी गरेका छन् ।
चुनाव आउँदै गरेको र पछिल्लो समय नयाँ दल र समूहहरु आपसमा एकता गरिरहेको संदर्भमा पुराना दलहरुले भने विदेशी शक्तिको डर र नयाँहरुको मिलनलाई व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुनसक्ने भन्दै आफूहरु पनि मिल्नु पर्ने संकेत गरिरहेका छन् ।
एमालेले त काँग्रेससंग चुनावी गठबन्धन गर्नु पर्ने प्रष्टसंग आफ्नो धारणा राखिसकेको छ । अर्कातर्फ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि एमालेसंग मिल्नै पर्ने स्थिति आएको बताएको छ । यसबीच सबैभन्दा चासोपूर्वक हेरिएको भनेको एमाले र काँग्रेसले पनि गठबन्धन बनाउलान् त भन्ने विषय नै हो ।
जेनजी आन्दोलनअघिका सत्ता सहयात्री कांग्रेस र एमालेबीच फेरि पनि चुनावी गठबन्धनको सम्भावनाबारे चर्चा चल्न थालेको हो । नयाँ दलहरु एकठाउँमा आएपछि कांग्रेस–एमाले मिल्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको हो ।
किनभने रविको नेतृत्वमा बालेन र कुलमान पनि जोडिँदा आगामी निर्वाचनको परिणाममा उनीहरुको पक्षमा लहर आउनसक्ने आँकलनहरु भइरहेका छन् । अघिल्लो चुनावमा नवगठित रास्वपाले एक्लै २२ सीट जितेको थियो ।
रास्वपामा बालेन र कुलमान पनि थपिँदा चुनावमा ठूला दलहरुलाई ठुलै धक्का दिनसक्ने वैकल्पिक पक्षधरहरुको आशा छ । यस्ता आँकलन भइरहँदा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले अध्यक्ष ओलीकै सामुन्ने फागुन २१ मा चुनाव भएको अवस्थामा कांग्रेस र एमाले मिलेर जानुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘नयाँ संसदमा वामपन्थी र लोकतन्त्रवादीहरूको वर्चस्व स्थापित गर्ने वा दुई शक्तिको वर्चस्व रहेको पुरानै संसद् पुनःस्थापना गरेर हामी फेरि लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्न सक्छौँ । यसबाट अगाडि बढ्न हामीले रणनीति तयार गर्न जरुरी छ ।’
१६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई लोकतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि १६५ मोर्चाको रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बादलले भने, ‘आधामा लोकतन्त्रवादी, आधामा वामपन्थी विजयी हुने रणनीति बनाऔँ । ११० समानुपातिकबाट आधा लोकतन्त्रवादी र आधा वामपन्थीहरूले जित्ने रणनीति बनाएर जाँदा हामीले लोकतन्त्रलाई पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ ।’
बादल लगत्तै त्यही कार्यक्रममा बोलेका अध्यक्ष ओलीले पनि आगामी चुनावपछि एमाले–कांग्रेसबाहेक अरूले सरकार बनाउनै नसक्ने दाबी गरे । उनले संविधान र व्यवस्थाको रक्षाको लागि कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने बताए ।
पछिल्ला भाषणहरुमा ओली कांग्रेसप्रति, त्यसमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति निकै सकारात्मक सुनिन थालेका छन् । उनले भनेका थिए, ‘एमाले मात्र होइन, कांग्रेससँग पनि मुकाबिला गर्नु छ । छेउमा नगइञ्जेल त मजै छ । छेउमा गएपछि त गाह्रो पार्छ कांग्रेसले पनि ।’
उनले कांग्रेस–एमालेलाई बाघ र सिंहसँग तुलना गर्दै नयाँ शक्तिहरूको मिलनलाई कुखुरा, बाख्रा र स्यालको मोर्चाको संज्ञा दिन भ्याए । ओलीको यो बोलीमा कांग्रेस सभापति देउवाको पनि समर्थन लुकेको पछिल्ला दिनमा बाक्लिएको भेटले प्रस्ट बुझिन्छ ।
सत्ताबाट हटे पनि संसद् पुनःस्थापनादेखि सहकार्यलाई निरन्तरता दिने विषयलाई लिएर ओली र देउवा निरन्तर संवादमा छन् । यसबीच प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअघि माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कांग्रेस–एमाले मिल्ने तयारी छ ।
फागुन २० देखि रिक्त हुन लागेको १९ मध्ये १८ स्थानका लागि निर्वाचन हुँदै छ । नेपाली कांग्रेसका नेता श्याम घिमिरे पनि राष्ट्रियसभामा मिल्दा एमालेसँगै मिल्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । संसदीय राजनीतिमा चुनावी गठबन्धनलाई अन्यथा लिन नहुने भन्दै उनले मिल्ने बाटो आफूहरूले बन्द नगरेको बताए ।
घिमिरेले कांग्रेस र एमाले मिलेर लडे १६५ सीटमध्ये १५० सीट जित्ने दाबी गरेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । एमालेका सचिव राजन भट्टराईले पनि कांग्रेससँग राष्ट्रियता, व्यवस्था र संविधानको रक्षा गर्नका लागि एकैठाउँमा उभिन तयार रहेको बताए ।
महेश बर्तौलाले पनि कांग्रेससँग राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मिलेर जानेबारे आफूहरू छलफलमा रहेको बताए । प्रतिनिधि सभाको हकमा भने संवादको बाटो खुला राखेको बताए । यता कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले राष्ट्रियसभामा एमालेसँग मिलेर जाने सहमति नजिक रहेको बताए ।
कांग्रेसमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिल्नुपर्छ भन्ने पनि बलियो मत छ । नेता विश्वकर्माले पनि एमालेबाहेक अरू दलसँग पनि आवश्यकता अनुसार छलफल भने नछाडेको बताए ।
१७ असार २०८१ मा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन सातबुँदे सहमतिबाट एमाले पछि नहटेको भन्दै चुनावमा सहकार्य गर्न देउवालाई प्रस्ताव गरेका छन् ।
११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा र २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि गठबन्धन गर्ने प्रस्ताव एमालेबाट आएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नेबारे नेतृत्वबीच छलफल भइरहेको बताउँछन् कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय सभाका लागि एमाले र नेकपासँग समानान्तर रूपमा छलफल भइरहेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा पनि मेरो विचारमा आवश्यकताका आधारमा केही ठाउँमा समीकरण हुन सक्छ तर पहिला (माओवादीसँग) जस्तो सिट नै बाँडेर गरिने गठबन्धन कांग्रेसमा धेरै रुचाइएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘गठबन्धन नगरी एक्लै चुनावमा जाँदा नै राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो पनि धारणा छ ।’
कांग्रेसमा देउवा र उनीनिकट केहीबाहेकका नेता भने गठबन्धनको पक्षमा छैनन् । यता एमाले सचिव भानुभक्त ढकाल राजनीतिक प्रणालीमा संकट आउँदा संवाद हुनु, सहकार्य गरिनु स्वाभाविक हुने बताउँछन् ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल भने अझै पनि निर्वाचन हुने निश्चित नभएकाले चुनावी गठबन्धनबारे छलफल गर्नु अर्थपूर्ण नभएको बताउँछन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरू अहिले संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउन तल्लीन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यद्यपि एमालेले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको छ भने प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया थालिसकेको छ । नेताहरूका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवा राष्ट्रिय सभामा एमालेसँगै गठबन्धन गर्ने पक्षमा छन् ।
२१ फागुनका लागि गठबन्धन गर्ने विषयमा भने देउवाले कुनै प्रस्ट जवाफ दिन नसकिरहेको ओलीनिकट एक नेता बताउँछन् । ‘एमालेसँग यसअघि गरिएको सातबुँदे सहमतिलाई निर्वाचनसम्मै लैजानुपर्छ भन्नेमा सभापति सकारात्मक हुनुहुन्छ तर कांग्रेसभित्र शेखर कोइराला र गगन थापाहरूको फरक मतले के हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन,’ ती नेताले भने ।
महामन्त्रीहरु चुनावी गठबन्धन पार्टीको नीति र आम नेता तथा कार्यकर्ताको भावनाविपरीत हुने बताउँछन् । कांग्रेस नेता एनपी साउद भने राष्ट्रिय सभामा गठबन्धन हुने तर प्रतिनिधिसभामा अरू दलमा हुने ध्रुवीकरणलाई हेरेर निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन् ।
राष्ट्रिय सभामा गठबन्धन गर्नुपर्ने दबाब एमालेलाई बढी छ । राष्ट्रिय सभामा अहिले एमालेका १० सांसद छन् । आसन्न चुनावमा जित्न नसके एमाले २ सिटमा खुम्चिनेछ । त्यसैले कांग्रेसलाई १० सिट दिने गरी अनौपचारिक प्रस्ताव एमालेले राखेको नेताहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवासँग १९ मंसिर र ७ पुसमा भएको भेटवार्तामा एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनको विषय उठाएका थिए । त्यति बेला प्रतिनिधिसभामा यसअघि कांग्रेस र एमालेले जितेका स्थान यथावत् राखेर एकअर्काले सघाउने र बाँकी निर्वाचन क्षेत्रमा भागबन्डा गर्ने छलफल पनि भएको थियो ।
२०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले ५७ र एमालेले ४४ निर्वाचन क्षेत्र जितेका थिए । कांग्रेसमा भने गठबन्धनले निम्त्याउने आन्तरिक असन्तुष्टिको चिन्ता पनि छ । शीर्ष तहको सीमित निर्णयका आधारमा एमालेसँग सहकार्य गरियो भने पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ता र समर्थकमा विद्रोहको स्थिति आउने र त्यसले झनै चुनौती थपिने बुझाइ नेताहरूको छ ।
गएको निर्वाचनमा गठबन्धन गरिएका कारण बागी उम्मेदवार खडा हुने, पार्टी परित्याग गर्ने र निष्क्रिय बन्ने क्रम चलेको थियो । एमाले पक्षले भने कांग्रेससँग सहकार्यलाई रणनीतिक आवश्यकता र राष्ट्रिय स्थायित्वसँग जोडेर हेर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।
ठूला दलबीच सहकार्य भए राजनीतिक अस्थिरता कम हुने एमालेको बुझाइ छ । ओलीनिकट नेताहरूले गठबन्धन गरेर जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषयमा कांग्रेस र एमाले दुवैले नेकपासँग संवाद गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले आफूहरू अनौपचारिक तहमा संवाद गरिरहेको नेकपाका एक नेताले बताए । नेताहरूका अनुसार नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेलासम्म गठबन्धन वा मोर्चाबन्दी गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।
उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाहेक अरूसँग सहकार्य हुने सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै बताउँदै आएका छन् । दुई साताअघि दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सम्भावित सहकार्यबारे छलफल गरेका थिए ।
