काठमाडौं ,बैशाख २२
१५ औं पञ्च वर्षीय योजना मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले बैशाख १५ गते पास गरेको योजना मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको हो । मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि सो योजना आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
वृहत छलफलपछि तयार पारिएको १५ औं पञ्च बर्षिय योजनामा प्रधानमन्त्रीले केहि सुधार गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार आंशिक परिमार्जनसहित आयोगले योजनालाई मन्त्रिपरिषदमा पठाएको हो । ‘१५ औं पञ्च बर्षिय योजना प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका आशयलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद बैठकमा पठाएका छौं’, योजना आयोग उच्च श्रोतले भन्यो ।
मन्त्रिपरिषदमा पठाईएको योजनामा चालु आर्थिक बर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस अघि तथ्यांक विभागले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले ६.८१ प्रतिशत वृद्धि कायम हुने तथ्य उजागर गरेको थियो । पञ्च बर्षिय योजनाको अन्तिम वर्ष अर्थात आव २०८०/८१ मा भने ९.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने पछिल्लो आंकलन छ । यस अघि सो आर्थिक वर्षमा १०.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दावी गरिएको थियो ।
तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति आम्दानी १०३४ डलर हुने प्रक्षेपण गरेको थियो तर आयोगले मन्त्रिपरिषदमा पुगेको योजनामा १०४७ डलर पुग्ने भनिएको छ । त्यस्तै, २०८०/८१ मा प्रति व्यक्ति आम्दानी १५९५ डलर पुर्याउने लेखिएको छ । यस अघि १६०० डलर पुर्याइने भनिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदा गरिबीको रेखा मुनी रहेका नागरिकको संख्या १८.७ प्रतिशत कायम हुने र पञ्च बर्षिय योजनाको समाप्त हुँदा १० प्रतिशतमा झार्ने योजनामा उल्लेख छ । यद्यपी आयोगले यस अघि योजना अवधि सकिँदा गरिबीको रेखामुनी रहेकाहरुका संख्या १३ प्रतिशत बनाउने भनेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि त्यस्तो लक्ष्य ३ प्रतिशतले घटाईएको हो ।
हाल ५८ प्रतिशत रहेको साक्षरता दरलाई पाँच बर्षपछि ९० प्रतिशत पुर्याइनेछ । काम गर्ने उमेर समुहका प्राबिधिक र व्यवसायीक क्षेत्रमा तालिम प्राप्त जनसंख्याको हिस्सालाई २५ प्रतिशतबाट बढाएर ५५ प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ ।
११.४ प्रतिशतको बेरोजगारीलाई ६ प्रतिशतमा झार्ने, रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको योगदानलाई ३६.५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउने योजना छ । हाल ६ हजार ९ सय ७९ किलोमिटर रहेको राष्ट्रिय लोकमार्गलाई विस्तार गरेर १५ हजार किलोमिटर बनाइनेछ । आगामी पाँच बर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ भने ४२ किलोमिटर रेल मार्ग निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।
पाँच बर्षमा ९५ प्रतिशत नागरिकले ३० मिनेटको पैदल यात्रापछि यातायातमा पहुँच पाउनेछन् । हाल ७८.९ प्रतिशत नागरिकले माात्रै ३० मिनेटको यात्रापछि यातायातमा पहुँच पाएका छन् । पाँच बर्षभित्र ९९ प्रतिशत नागरिकमा आधारभुत खानेपानीको पहुँच विस्तार गरिने लक्ष्य छ भने ९९ प्रतिशत नागरिकमा विद्युतको पहुँच विस्तार गरिनेछ । इन्टरनेटमा पुहँच पाउने नागरिकको संख्या ५५.४ प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशत बनाउने, ७५ प्रतिशत नागरिकले ३० मिनेटको यात्रापछि स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच पाउने व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य छ ।(विकास न्युजबाट)
