विराटनगर–प्रदेश नम्बर १ का प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री लगायतका भीआईपीहरुले पाउने सुरक्षाकर्मीको टुंगो लागेको छ ।
१ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार मंगलबारदेखि प्रदेश प्रमुख प्रा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीका दुईजना पिएसओ (पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर) खटिएका छन् ।
प्रदेश प्रमुखका लागी नेपाली सेनाले पनी अंगरक्षक र निवास सुरक्षामा आवश्यक सुरक्षाकर्मी यसअघी नै तैनाथ गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरीले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि दुई जना पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर (पिएसओ) खटाउने भएको छ । नेकपा एमाले प्रदेश १ को संसदीय दलका नेता शेरधन राई मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित प्रायः भैसकेको छ ।
‘मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाल प्रहरीका दुईजना पिएसओ खटिन्छन्’ १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (एआईजी) पशुपति उपाध्यायले भने, ‘आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीका लागी पनी दुई जना सुरक्षा अधिकारी खटाउँछौं ।’
प्रदेश मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, सभामुख र प्रदेश प्रमुख सचिव र बाहेक अन्य मन्त्रिहरुलाई नेपाल प्रहरीले बडीगार्ड उपलब्ध नगराउने भएको छ ।
‘आन्तरिक मामिला मन्त्री र सचिवलाई पिएसओ उपलब्ध गराउँछौं’ एआईजी पशुपती उपाध्यायले भने, ‘अन्य मन्त्रीहरुको हकमा पिएसओ दिँदैनौं ।’
प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सभा बैठक स्थल र भिआईपीहरुको सुरक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरी कार्यालय र गणको जनशक्ति कटौती गरेर ब्यवस्थापन गरेको बताईएको छ ।
नेपाल प्रहरीले बिराटनगर स्थित प्रदेश सभा बैठकस्थलको सुरक्षाका लागी अहिले इन्सपेक्टरको कमाण्डमा ३० जना मर्यादापालक खटाएको छ । जसमा २३ पुरुष र ७ महिला छन् ।
‘प्रदेश प्रहरी कार्यालय र गणमा भएका तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई हामीले प्रदेशसभा स्थल र भिआईपीको सुरक्षामा खटाएका छौं’ एआईजी उपाध्याय भन्छन्, ‘प्रदेशसभा बैठक स्थलमा आश्यकता अनुसार ५५ जनासम्म खटाउन सकिन्छ अहिले ३० जना खटाईसकेका छौं आवश्यकता अनुसार संख्या बढाउँछौं ।’
यसैबीच प्रदेशका भिआईपी र बैठकस्थलको सुरक्षाका लागी शसस्त्र प्रहरी बलले पनी सुरक्षा अधिकारी खटाउने भएको छ । शसस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय मोरङका एसपी भेष बहादुर शाहका अनुसार प्रदेश सभा हलको सुरक्षाका लागी शसस्त्र प्रहरीको एक सेक्सन (१५ जना) खटिएका छन् ।
भिआईपीका लागी अंगरक्षक र निवास सुरक्षा ब्यवस्था मिलाउन केही दिनअघी गृह मन्त्रालयले पुर्व क्षेत्रलाई लेखेर पठाएपनि शसस्त्र प्रहरीले संख्याको बारे हालसम्म निर्णय गरेको छैन ।
