१६ भदौ , एजेन्सी ।
निर्वासित जीवन विताइरहेकी शेख हसिनाका कारण भारत र बंगलादेशको सम्बन्धमा थप तनाव बढ्ने संकेत देखिएको छ । बंगलादेशका अधिकारीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सुपुर्दगीका लागि आग्रह गर्न सक्ने बताएका छन् । यसले भारतलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्ने देखिन्छ । बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारका विदेश मामिला सल्लाहकार मोहम्मद तौहिद होसेनले शेख हसिनाविरुद्ध मुद्दा बढिरहेका वेला पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनालाई फिर्ता गर्न भारतसँग आग्रह गर्नसक्ने बताएका हुन् ।
यसले भारत सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्नसक्ने उनले बताए । ‘उहाँको विरूद्धमा धेरै मुद्दा छन्। उहाँ भारतको राजधानी दिल्लीमा बस्दा प्रश्न उठ्न सक्छ’, ढाकामा रोयटर्स टीभीलाई दिएको विशेष अन्तर्वार्तामा होसेनले भने, ‘यदि गृह मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयबाट अनुरोध आयो भने हामीले उहाँलाई बङ्गलादेश फर्काउन आग्रह गर्नुपर्ने हुनसक्छ र त्यसले भारत सरकारका लागि लज्जाजनक स्थिति सिर्जना गर्छ।’
भारत सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिने उनले बताए । बङ्गलादेशमा सरकार र विषेशगरी आफूलक्षित आन्दोलन चर्किएपछि हसिना गत अगष्ट ५ मा हेलिकप्टरमार्फत् भारत पुगेकी थिइन् । त्यसपछि बंगलादेशका सेना प्रमुखले हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको बताएका थिए । विद्यार्थी समूहले सरकारी जागिरमा व्यवस्था गरिएको आरक्षणमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको भन्दै यसको खारेजीका लागि शुरू भएको आन्दोलन अन्ततः हसिनाको सत्ता बहिर्गमनको कारक बन्न पुगेको थियो ।
उनीविरुद्ध विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको विद्रोह हिंसात्मक बनेको थियो । ढाका ट्रिब्युनका अनुसार हसिनासहित २४ जनाविरुद्ध नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) मा मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोपमा उजुरी दर्ता गरिएको छ । बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमका अनुसार मानवअधिकार उल्लंघनबाहेक हसिनाविरुद्ध थुप्रै मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको बंगलादेशको अन्तरिम सरकार पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनाले भारतमा बसेर दिने अभिव्यक्तिप्रति निकै दुःखी रहेको र यसबारे भारतीय राजदूतलाई एक भेटमा अवगत गराएको वर्तमान सरकारका विदेशमामिला सल्लाहकार होसेनले बताए । ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट भारतबाट जसरी वक्तव्य आइरहेका छन्, त्यसबाट वर्तमान् सरकारका प्रमुख प्रोफेसर युनुस निकै दुःखी हुनुहुन्छ ।
मैले यो कुरा भारतीय उच्चायुक्तलाई अवगत गराएको छु’, उनले भने । ढाका ट्रिब्युनको रिपोर्टअनुसार बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले हसिना, उनका सल्लाहकार, क्याबिनेटका पूर्व सदस्यहरू र १२ औं राष्ट्रिय संसदका सबै सदस्यहरूको राहदानी रद्द गरेको छ । यसबीच बंगलादेशका विदेश मामिला सल्लाहकार एम. तौहिदले पनि भारत र बंगलादेश दुई देशबीच भएको सुपुर्दगी सम्झौताअनुसार हसिनालाई बंगलादेशलाई सुम्पन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
तर, त्यो सम्झौता अन्तर्गत सुपुर्दगी अनुरोध गरे पनि शेख हसिनालाई फिर्ता ल्याउन सजिलो छैन । भारत र बंगलादेशबीच सन् २०१३ मा सुपुर्दगी सन्धि भएको थियो । यो सम्झौतामा यस्ता धेरै सर्त वा प्रावधान छन्, जसको सहयोगमा भारतले उनीहरुको सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सक्छ । यसबाहेक सुपुर्दगीको निवेदन कानुनी जटिलता र चालबाजीका कारण लामो समयसम्म विचाराधीन रहन सक्छ ।
सन् २०१३ मा भारत र बंगलादेशबीच भएको सुपुर्दगी सम्झौताको एउटा महत्त्वपूर्ण दफामा सुपुर्दगी गरिने व्यक्तिमाथि लगाइएको आरोप राजनीतिक प्रकृतिको भएमा निवेदन अस्वीकार गर्न सकिने उल्लेख छ । यसअनुसार कुनै अपराध ‘राजनीतिक सम्बन्ध’ भएमा त्यस्तो अवस्थामा सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सकिन्छ । तर, कुन अपराधलाई राजनीतिक नभने भन्ने सूची पनि निकै लामो छ ।
जसमा हत्या, बेपत्ता, बम विष्फोट र आतंकवाद जस्ता अपराधहरू पर्छन् । बंगलादेशमा पछिल्ला दुई हप्तामा हसिनाविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाहरूमा हत्या र सामूहिक हत्याका छन् । बेपत्ता र यातनाका विभिन्न आरोप लागेका छन् । फलस्वरूप पहिलो नजरमा तिनीहरूलाई राजनीतिक रूपमा खारेज गर्न गाह्रो छ । यसबाहेक सन् २०१६ मा मौलिक सम्झौतालाई परिमार्जन गरी एउटा दफा थपिएको थियो । यसले स्थानान्तरण प्रक्रिया धेरै सहज बनायो ।
यस परिवर्तनको उद्देश्य फरार व्यक्तिहरूलाई छिटो र सजिलै सुपुर्दगी गर्नु थियो । संशोधित सम्झौताको दफा १० (३) मा अभियुक्तलाई सुपुर्दगी गर्न अनुरोध गर्दा सम्बन्धित देशले ती आरोपहरूको समर्थनमा कुनै प्रमाण पेश गर्नु नपर्ने उल्लेख छ । सम्बन्धित अदालतबाट गिरफ्तारी पूर्जी पेश गर्नुलाई मात्र वैध अनुरोध मानिनेछ । यसको मतलब बंगलादेशमा हसिनाविरुद्धको कुनै पनि मुद्दामा अदालतले गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेमा बंगलादेश सरकारले त्यसको आधारमा मात्रै उनलाई भारतसँग सुपुर्दगी गर्न अनुरोध गर्न सक्छ ।
तर, यसका बाबजुद पनि सुपुर्दगीको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार सम्बन्धित देशलाई रहेको सम्झौतामा यस्ता धेरै प्रावधान छन् । उदाहरणका लागि जुन देशबाट सुपुर्दगीको अनुरोध गरिएको हो, सो देशमा कुनै सुपुर्दगी अपराधको लागि व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छ भने सोही आधार देखाएर अनुरोध अस्वीकार गर्न सकिन्छ । तर, हसिनाको हकमा यो लागू हुँदैन ।
यसको कारण भारतमा न त उनको विरुद्ध कुनै मुद्दा चलिरहेको छ न त निकट भविष्यमा नै हुने सम्भावना छ । अर्को दफामा ‘न्यायिक प्रक्रियाको हित र असल नियतले’ मात्रै कुनै व्यक्तिमाथि लगाइएका सबै अभियोगहरू नभईएको जस्तो सम्बन्धित देशलाई लागेमा त्यस्तो अवस्थामा पनि सुपुर्दगीको निवेदन अस्वीकार गर्ने अधिकार छ । यदि त्यस्ता सबै आरोपहरू फौजदारी कानूनको दायरा भित्र नपर्ने सामाजिक अपराधसँग सम्बन्धित छन् भने, त्यस्तो अवस्थामा पनि अनुरोध अस्वीकार गर्न सकिन्छ ।
दिल्ली विश्लेषकहरू भन्छन्, ”यदि भारतले हसिनाको सुपुर्दगीको लागि अनुरोध प्राप्त गर्यो भने यो खण्ड प्रयोग गरेर अनुरोध अस्वीकार गर्न सक्छ ।” रणनीतिक थिंक ट्याङ्क आईडीएसएका वरिष्ठ फेलो स्मृति पटनायकले भनिन्, ”सबैभन्दा पहिले बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले शेख हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न भारतलाई औपचारिक रूपमा अनुरोध गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्दैन ।”
यसबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आउने उनको भनाइ छ । बंगलादेशको अहिलेको नाजुक अवस्थामा हालै सत्तामा आएको कुनै पनि सरकारले त्यस्तो जोखिम लिने छैन । स्मृतिले भनिन्, ‘यदि यसका बाबजुद अनुरोध प्राप्त भयो भने भारतसँग राजनीतिक उद्देश्यका लागि अनुरोध गरिएको प्रमाणित गर्न पर्याप्त तर्क हुनेछ ।”
दिल्लीका धेरैजसो पर्यवेक्षकहरूको विचारमा भारतले सुपुर्दगी अनुरोधलाई ”न्यायिक प्रक्रियाको हित र सद्भाव विरुद्धको” भनिएको धाराको सहयोगमा अस्वीकार गर्न सक्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने हसिना विगत ५० वर्षदेखि भारतको सबैभन्दा भरपर्दो र वफादार साथी हुन् ।
यस्तो अवस्थामा भारतले उनीहरूलाई न्यायिक प्रक्रियाको सामना गर्न बंगलादेशलाई सुम्पने वा सजाय भएमा सजाय भोग्न नदिने विना हिचकिचाहट मान्न सकिन्छ । यसको लागि हजारौं तर्क दिन सकिन्छ । यसैबीच, हसिनाले कुनै तेस्रो देशमा गएर शरण लिए भने भारतले कुनै दुविधाको सामना गर्नुपर्दैन । यसै कारण भारतले अहिले यसलाई काल्पनिक भन्दै यससँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिन आलटाल गरेको छ ।
