२९ माघ ,काठमाण्डौ।
हाल विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका दुई चर्चित व्यापारीको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको छ। सफल व्यवसायी डोनाल्ड ट्रम्प केही समय अघि मात्र दोस्रो कार्यकालका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्।
उनका प्रमुख सहयोगीको रूपमा अर्का प्रसिद्ध व्यापारी एलन मस्क रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म ट्रम्प र मस्कको जोडी व्यापक चर्चामा छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले सरकारी खर्च कटौती र दक्षता सुधार गर्ने उद्देश्यले मस्कलाई ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिन्सी’ को प्रमुख पदमा नियुक्त गरिसकेका छन्।
ट्रम्पको राष्ट्रपतीय चुनावमा मस्कले ठूलो आर्थिक सहयोग पुर्याएका थिए, जसले उनीहरूको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाएको देखिन्छ। ट्रम्प व्यवसायिक पृष्ठभूमिबाट राजनीति प्रवेश गरेका नेता हुन्। उनीसँग अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ, विशेषगरी न्यूयोर्कको महँगो मेनहेटन क्षेत्रमा उनको ठूला लगानी छन्।
उनका पिता रियल स्टेट व्यवसायी थिए, जसको प्रभावमा परेर ट्रम्पले पनि १९८० मा ‘द ग्राण्ड हयात होटल’ को सुरुवात गरेका थिए। तर ९० को दशकमा उनले ठूलो आर्थिक सङ्कट बेहोरेका थिए। अटलान्टिक सिटीस्थित ‘ताज महल’ र ‘ट्रम्प प्लाजा’ १९९२ मा कंगाल घोषित भए।
यद्यपि, उनले व्यवसायसँगै टेलिभिजन कार्यक्रम र सौन्दर्य प्रतियोगिताहरूमा समेत संलग्न रहँदै आफ्नो लोकप्रियता कायम राखे। सन् १९९९ मा उनले ‘रिफर्म पार्टी’ गठन गरी औपचारिक रूपमा राजनीति सुरू गरे। त्यसपछि उनी निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका छन्।
अहिले उनी दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः ह्वाइट हाउसमा फर्किएका छन्, जबकि उनको प्रशासनमा एलन मस्कको भूमिका थप प्रभावशाली देखिएको छ।अमेरिकामा मात्र हैन नेपालमा पनि राजनीतिमा चासो राख्ने उद्योगीहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ ।
नेपालका सबै भन्दा धनी भनेर चिनिने फोर्स पत्रिकामा अर्बपतिहरुको सूचीमा रहेका विनोद चौधरी प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचन जितेर गएका सांसद हुन् । उनी यसअघि एमाले कोटाबाट संविधानसभा सभासद बनेका थिए ।
राजनीतिक दललाई आर्थिक सहयोग गर्दा गर्दा आजित बनेका उद्योगी व्यापारीहरू पछिल्लो समय आफै राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेका हुन् । आफ्ना एजेन्डालाई नेताहरूले सरकार सम्म पु¥याउन नसक्नुका साथै सरकारहरूले औद्योगिक वातावरण बनाउन न नसकेको भन्दै राजनीतिक दलमा नेता बन्न गएका उद्योगीहरू उतै हराएका छन् ।
विराटनगरको औद्योगिक घराना दुगड ग्रुपका सञ्चालक मोती दुगडलेपनि राजनीतिमा जुत्ता फटाएको धेरै वर्ष भई सक्यो । आफ्नो नेतृत्वको नवनेपाल निर्माण पार्टीलाई २०७१ सालमा नेकपा एमालेमा विलय गराएका दुगड राज्य मन्त्रीसम्म बन्न भ्याए ।
त्यसपछि उनको राजनीतिमा ब्रेक लागेको छ । पहिलो संविधानसभामा सद्भावना पार्टी आनन्ददेवीबाट सभासद् बनेका दुगड अध्यक्ष सरिता गिरीसँग विवाद भएपछि सो पार्टीबाट अलग भएका थिए । उनले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नवनेपाल निर्माण पार्टी गठन गरेर सहभागिता जनाए पनि सफलता पाउन सकेनन् ।
दुगड सहित करिब दुई दर्जन उद्योगी व्यवसायीहरू एमाले मुख्यालय बल्खुमा विशेष समारोहका बिच एमाले प्रवेश गरेका थिए । दुगड ओली सरकारकामा १३ महिना उद्योग वाणिज्य राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए ।
विराटनगरकै अर्का उद्योगी पवन सारडाले पनि निकै समय सक्रिय राजनीति गरे । उनी पनि संविधान सभाको सदस्य बनेका थिए । विजयकुमार गच्छदारको पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट सांसद बनेका सारडा गच्छदार सँगै कांग्रेसमा छिरेका थिए ।
विराटनगरकै अर्का उद्योग महेश जाजुलेपनि कांग्रेसमा कुनै समय सक्रिय राजनीति गरे । यहाँकै अर्का उद्योगी हसन अन्सारी अहिले पनि कांग्रेसमा सक्रिय छन् । कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले विराटनगरका उद्योगी राजेन्द्र राउतलाई प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएका थिए ।
अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक उद्योगपति राजेशकुमार अग्रवाल नेकपा एमालेमा छन् । गोल्छा अर्गनाइजेसनकी राज्यलक्ष्मी गोल्छा एमालेको कोटामा समानुपातिक सांसद भएकी थिइन् । उनले पछि एमाले सँग विवाद भएपछि आफू करोडौं रुपैयाँ बुझाएर सांसद बन्न सफल भएको दाबी गरेकी थिइन् ।
उद्योगी व्यापारीहरु मोटो रकम दिएर पार्टीको महत्त्वपूर्ण पद या सांसददेखि मन्त्रीसम्म बन्दा पार्टी भित्र निकै चर्को आलोचना हुने गरेको छ । तर यहाँका सबै जसो दलहरूले निर्वाचनको समयमा खर्चको व्यवस्थापन गर्न उद्योगीहरूलाई समानुपातिक सुचीमा राख्ने क्रम पछिल्लो समय बढेको पाइन्छ ।
नेपालमा उद्योगी र व्यापारीले राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ । तर देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेका उद्योगी–व्यवसायी पनि आर्थिक परिवर्तनका लागि राजनीतिक पाटीसँग जोडिनु स्वाभाविक हो । दलमा प्रवेश गरेर उद्योगीहरूले राजनीतिक संरक्षण खोजेका हुन सक्छन् ।
हाम्रो जस्तो देशमा राजनीतिक संक्षण विना स्वतन्त्र रूपमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था समेत छैन । आफ्नो उद्योगधन्दा सहजरुपमा सञ्चालन गर्न र सरकारको प्रिय बन्न यसरी पार्टी प्रवेश गर्नु बाध्यता जस्तै बनेको छ ।
निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यवसायी सत्तासँग जोडिन खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति नै भएको हो । कुनै बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष किशोर प्रधानसहित नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, मारवाडी संघ लगायतमा आबद्ध २३५ उद्योगी एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।
तर त्यसपछि उनीहरुको सक्रियता भने बाहिर देखिएको छैन । नत जिम्मेवारी नै उनीहरुले पाएका छन् । पार्टी प्रवेशपछि उनीहरूका तर्क सुनिन्छ– उद्योग व्यवसायमा नीतिगत व्यवस्थापकीय सुधारका लागि व्यवसायीमा पनि राजनीतिक मोह बढेको हो ।
चौधरी, सारडा, गोल्छा, जाजु र दुगड मात्र होइनन्, उनीहरूजस्तै अन्य कयौँ उद्योगी व्यवसायी पनि विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्धता जनाउने क्रम बढ्दो छ । विगतदेखि वर्तमानसम्म राजनीतिक दलमा व्यापारीहरू प्रवेश गर्दा जनस्तरमा पनि व्यापक आलोचना भए पनि पार्टीमा छिर्नेको कमी देखिँदैन ।
निजी क्षेत्रको विकासले देशको आर्थिक उन्नतिमा सुधार हुने भएकाले अर्थ बनाउन नलागेर राजनीतिमा लाग्नु व्यवसायभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न लागि पर्ने गरेका छन् । सबै क्षेत्रमा स्वार्थपन देखा पर्न थालेपछि व्यवसायीले पनि आर्थिक क्षेत्रको विकासमा राजनीतिक दल र सरकारको शक्ति बलियो भएको देखेर नै दल प्रवेश प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ।
तीन पी (पद, पैसा र पावर) का लागि मानिस सदैव लागेको हुन्छ । व्यवसायी उद्योगीमा पनि त्यही मानवीय स्वभाव हावी भएपछि पैसा देखाउँदै राजनीतिको जगमा उभिन खोजेको हो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
