१६ पुस , काठमाण्डौ ।
प्रतिनिधिसभामा ६४ दलले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । केही दिनदेखि निरन्तर बैठक र छलफल गर्दै आएका दलहरूले रातभर लगाएर विहानसम्म निर्वाचन आयोगलाई बन्दसूची बुझाए ।
उक्त बन्दसूचीमा रहेका नाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन। तर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा विभिन्न दलले बुझाएका नामहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । जहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा पर्नु नपर्ने खालका नामहरु सूचीमा प्राथमिकताका साथ परेको भन्दै ब्यापक आलोचना सुरु भएको छ ।
आशा गरिएका दलहरुमा समेत अस्वभाविक देखिने नामहरु समावेश भएपछि ती दलहरु भित्रैबाट ब्यापक आलोचना भइरहेकोछ । यो विषयमा सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आलोचना भएका छन्।
संविधानको जुन मर्म अनुसार समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवहारमा ल्याइयो त्यो अनुसार अहिले पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारहरूले पनि बताएका छन्। कुनै खास वर्ग वा जातजातिहरूलाई सिट छुट्याइए पनि त्यसभित्र लक्षित वर्गलाई नसमेटेर आफू अनुकुलका नातागोता, पदाधिकारी, सेलिब्रटि र उद्योगी ब्यापारी निकट ब्यक्तिहरुलाई सूचीमा राखिएको भन्दै नवयुवाहरुले नै आशा गरिएको भनिएको रास्वपा सबैभन्दा बढी आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ ।
रास्वपासँग एकता भएको उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीभित्र समानुपातिकको बन्दसूचीलाई लिएर ब्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । पार्टीकै नेताहरुले कुलमानले मनमौजी गरेर आफ्ना नातेदारलाई समेटेको र तथा टिकट बेचेको सम्मको गम्भिर आरोप लगाएका छन् ।
काठमाडौँको बौद्धमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सदस्यहरूले समानुपातिक बन्दसूची तयार पारेको विषयमा कुलमान घिसिङमाथि पैसा खाएको आरोप लगाउँदै विरोध गरेपछि उनका दुई आफन्तले नाम फिर्ता लिने बचन दिएका हुन् ।
सोमबारमात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग एकता गरेको उज्यालो नेपालले समानुपातिकतर्फ १८ जना भाग पाएको थियो । त्यसमा पनि कुलमानले आफन्तको नाम राखेको भन्दै विरोध भएको छ ।
आदिवासी जनजातितर्फ पहिलो नम्बरमा रहेका डा राम लामाको नाममा केन्द्रीय सदस्य प्रवीण तामाङले कुलमानले टिकट बेचेको आरोप लगाएका थिए । उज्यालो पार्टीका नेताहरूका अनुसार राम लामा कुलमानको भान्जा पर्छन् ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य शंकर ढकालले कुलमानले मेरिटोक्रेसीको कुरा गरेर नेपोटिजम गरेको आरोप लगाएका थिए । कुलमानले आफन्त, सचिवालयमा काम गर्ने, छिमेकी लगायतको नाम समानुपातिकको बन्द सूचीमा राखेको आरोप छ ।
उनेपाबाट पहिलो नम्बरमा राखिएका डा महेन्द्र लावतीलाई रास्वपाको संयुक्त सूचीको १२ नम्बरमा राखिएको छ। जसका कारण लावतीले आफ्नो नाम हटाइदिन भनेका छन्।निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र विवाद सिर्जना भएको छ।
रास्वपा, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच एकता भएपछि सोमबार आयोगमा बुझाइएको संयुक्त सूचीप्रति नेताहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। बालेनका तर्फबाट गएका नामहरुमा पनि रास्वपाभित्रै ब्यापक असन्तुष्टि बढेको छ।
बालेनले आफ्नो कोटाबाट धनाढ्यदेखि इन्फ्लुएन्सरलाई समेटेका छन्। धनाढ्य र सेलिब्रेटीहरुलाई समानुपातिकमा समेटिएको भन्दै पार्टीका नेताहरुले नै असन्तुष्टि पोखेका छन् । चितवन र मोरङबाट धेरै जनालाई उम्मेदवार बनाएको रास्वपाले ४४ जिल्लाको प्रतिनिधित्व गराउन नसकेको आरोप छ ।
यस्तै आफैँले गराएको प्राइमरी इलेक्सनबाट छनोट गरेर सबैभन्दा बढी मत पाएका नेतालाई समेत समानुपातिकको सूचीमा पछि राखेको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। रास्वपाले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फको चुनावमा प्रि–इलेक्सनबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने विधिको सुरुवात गरेको थियो।
जसको नतिजा अनुसार खुलातर्फ रमेश प्रसाईं पहिलो स्थानमा छनोट भए। यस्तै, आदिवासी जनजातितर्फ उत्तमबहादुर गुरुङ पहिलो स्थानमा चयन भए। दलिततर्फ विजय जैरु पहिलो नम्बरमा उम्मेदवार छनोट हुँदा मधेसीतर्फ पुनमकुमारी अग्रवाल पहिलो नम्बरमा परेकी थिइन ।
यस्तै, थारुतर्फ प्रेमलाल चौधरी पहिलो नम्बरमा समानुपातिक सूचीमा पर्दा समिना मिया मुस्लिमतर्फ पहिलो नम्बरमा परेकी थिइन । खुलातर्फ प्रमोद न्यौपाने दोस्रो र रञ्जु दर्शना तेस्रो स्थान हासिल गर्दै बन्द सूचीमा पर्न सफल भएकी थिइन्।
प्रि–इलेक्सनबाट खुलातर्फकै अन्य नतिजामा टीका संग्रौला चौथो, लिमा अधिकारी पाँचौँ, समीक्षा बास्कोटा छैटौँ, विपिनकुमार आचार्य सातौँ, क्रान्तिशिखा धिताल आठौँ र प्रतिभा रावल नवौँ स्थानमा निर्वाचित भए।
आदिवासी जनजातितर्फ गायिका सत्यकला राई दोस्रो, टासी लाजोम तेस्रो र मिलन लिम्बू चौथो स्थानमा छनोट भएका थिए। दलिततर्फ अमृता विक दोस्रो, सबिना विश्वकर्मा तेस्रो, स्मृति सेन्चुरी चौथो स्थानमा परे।
मुस्लिम समूहबाट अख्तर हुसैन र मोहम्मद हसरत अली तेस्रो नम्बरमा छनोट भएका थिए। तर, उनीहरूमध्ये अधिकांश निर्वाचन आयोगका बुझाइएको सार्वजनिक सूचीमा पछाडि परेका छन्।
रमेश प्रसाईंले प्रि–इलेक्सनमा सबैभन्दा बढी मत पाएर पनि उनी खस आर्यतर्फ पाँचौँ नम्बरमा छन्। तर निक्कै कम मत पाएका विपिन आचार्य निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्द सूचीको खस आर्यतर्फको पहिलो नम्बरमा छन्।
समानुपातिकको सूचीलाई लिएर रास्वपा नेतृ डा तोसिमा कार्कीले असन्तुष्टि ब्यक्त गरेकी छन् । उनले लेखेकी छन्, समानुपातिक को अवधारणा नै भौगोलिक विकटताले ठाउँ पाओस्, पहुँच र पावर नभएका तर सक्षमहरुले प्रतिनिधित्व पाउन् भनेर राखिएको हो।
सुचिले विपन्नलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ। सुचिले कर्णाली बोल्नुपर्छ। सुदुर पश्चिम बोल्नुपर्छ। सुचिले गाउँ बोल्नुपर्छ। तर पार्टीको नेतृ्त्वका आफन्तहरु र पार्टीको भाईटल पोष्टमा हुनेहरु नै समानुपातिक सुचिको लागी आकाङ्क्षि हुनु र त्यहिँ आफ्नो स्पेस बनाउनु÷बनाईनुले समानुपातिक प्रविधिको औचित्यमाथी नै प्रश्न गरेको छ।
समानुपातिकले समावेश गराउनुपर्छ निषेध होईन ! फेरी विरोधि भएजस्तो सुनिएला तर पार्टीको सचिवालय सदस्य र पदाधिकारीहरु भनेको सधैँ पोसिसन अफ बेनिफिटमा हुन्छन्। चाहे प्राईमेरीको भोटिङमा होस् या ईभालुएसनमा।
पार्टीको महाअधिवेशन नभएसम्मको अवस्थामा आजको दिन सम्म पदाधिकारी या सचिवालय दुबै निर्वाचन बाट बनेको होइन, पार्टी भित्र पनि पदमा बस्ने अनि निर्वाचनमा पनि समानुपातिक सुचीमा ! त्यो पनि प्राईमेरी भोटिङकै धज्जी उडाउदै अग्रपङ्तिमा नाम सुरक्षित गरिने, यो प्रवृति पुराना दलभन्दा धेरै फरक देखिएन।
मैले सधैँ भन्ने गरेको छु र फेरी पनि भन्छु,पार्टिको भाईटल पोसिसनमा बस्ने साथीहरुले प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। हामीले साच्चिकै उदाहरणिय नेतृत्व गर्ने हो भने सबै पदाधिकारी तथा सचिवालय सदस्यहरुले आ–आफ्नो नाम समानुपातिकको सुचिबाट हटाएर प्रतक्ष चुनाव लड्ने हिम्मत गर्नुपर्छ।
साथै समानुपातिकको सुचिमा आफन्तवाद र नातावादलाई पूर्ण रुपले निषेध गरिनुपर्छ। यस्तै रविलाई दाजु मान्दै आएकी स्वस्तिका लामिछानेले पनि बन्दसूचीप्रति असहमति जनाएकी छन् ।
उनले लेखेकी छन्, ‘यो परीक्षा हाम्रो बिल्कुल होइन, यो परिक्षा केन्द्रको हो, यो परिक्षामा हामी पास हुने होइन केन्द्र पास हुनु पर्छ । प्राइमरी इलेक्सनको गलत भाष्य फैलिनु हुन्न भनेको थिएँ, आखिर त्यस्तै भयो । अहिले जे जे भएको छ यसलाइ सच्याइयोस । ग्राउन्डको आवाज सुनियोस् ।’ उनी भने बन्दसूचीमा अटाएकी छैनन् ।
पार्टी भित्र र बाहिर बाट पनि ब्यापक आलोचना भएपछि रास्वपा नेता गणेश पराजुलीले सूची सच्याइने बताएका छन् । सहमति अत्यावश्यक थियो, अन्तिम समयमा महत्वपूर्ण काम भए, समानुपातिक सूची मा भएका गल्तीलाई सच्याइनेछन्।
सुशासन र विधि हाम्रो जग हो, उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच आइतबार बिहान एकता गर्ने सहमति भएको थियो।
यस्तै, घिसिङ संरक्षक रहेको उनेपासँग रवि र बालेनले सोमबार साँझ एकताको सहमति गरेका हुन्। त्यसपछि निर्वाचन आयोगमा संयुक्त सूची बुझाएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनबाट २१ र मोरङबाट १५ जना गरी जम्मा ३३ जिल्लाबाट मात्र उम्मेदवार तय गरेकोमा आलोचना भइरहेको छ।
रास्वपाले आधा दर्जन बढी त सेलिब्रेटिलाई सूचीमा समावेश गरेको छ। रास्वपामा मात्रै होइन समानुपातिकको सूचीलाई लिएर एमाले, कांग्रेस भित्र पनि प्रश्न उठेको छ । एमालेले बुझाएको समानुपातिकको बन्दसूचीमा पदाधिकारीबाट उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको पनि नाम परेकोमा एमालेजनमै असन्तुष्टि छ ।
यसैविषयमा नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले पटकपटक समानुपातिकमा बस्न रुचाउने नेताहरुले कांग्रेस एमाले मिल्दा पनि चुनाव लड्न किन डराउनु परेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । उनले पटके समानुपातिकलाई नाम फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन् ।
उनले शक्तिशाली र लोकप्रिय भन्नेहरु पटकपटक समानुपातिकमा बसेर समावेशीताकै बेइजत भएको र यसमा पुरुष नेताहरु अझ बढी देखिएको उल्लेख गरेका छन् । कांग्रेसभित्र पनि पटक–पटक अवसर लिएका नेता र नेताका आफन्त नै समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा देखिएपछि नेता कार्यकर्ताहरुले सन्तुष्टि जनाएका छन्।
जनजाति समूहबाट सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बे र भीमसेनदास प्रधान तथा खस आर्यतर्फ अर्जुननरसिंह केसी तथा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका छोरालाई समानुपातिक सूचीमा राखेपछि आलोचना भइरहेको छ ।
नेता बलहादुर केसीकी पत्नी रिना उप्रेती, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका छोरा चन्द्रमोहन यादव र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पौडेललाई उम्मेदवारी बनाएकोमा कांग्रेसवृत्तमा प्रश्न उठेको छ।
केसीको उम्मेदवारीबारे महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जालबाटै प्रस्टीकरण समेत दिनु परेको छ। ७७ मध्ये १३ जिल्लामा समानुपातिक उम्मेदवार छनोट नगरेको कांग्रेसले सबैभन्दा बढी काठमाडौँबाट ६ जनाको नाम बन्दसूचीमा राखेको छ।
देशका सबै वर्ग जातजातिहरूले सङ्ख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ। संविधानको धारा ८४ अनुसार समानुपातिक सिटमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग र अल्पसंख्यकको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।
यसले उपेक्षित समुदायलाई राज्य संरचनामा ल्याउने लक्ष्य राख्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा दलले बुझाएको बन्द सूचीबाट निर्वाचन आयोगले मत प्रतिशतका आधारमा उम्मेदवार घोषणा गर्दछ। प्रतिनिधिसभामा ११० सिट यसैबाट चयन गरिन्छ । यो २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनदेखि नेपालमा लागू भएको हो।
