३ साउन , काठमाण्डौ ।
सरकारले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सम्पति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाएको थियो तर अदालतले रिहा गर्न आदेश दियो। शुक्रबार विशेष अदालतले विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा परेपछि सत्तारुढ रास्वपा सांसदहरू यज्ञमणी न्यौपाने, ज्वाला संग्रौला र गोविन्द पन्थीले न्यायलयको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइसकेका छन्। न्यौपाने र पन्थी अधिवक्तासमेत हुन्।
अघिल्लो वर्षको भाद्र २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनअघि पनि एमाले र माओवादीका नेताहरू आफ्नो पक्षमा फैसला नआउँदा अदालतविरुद्ध घृणा फैलाउने गर्थे। जस्तो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटन सर्वोच्चले उल्ट्याइदिंदा एमालेनिकट अखिलले सडकमा विश्वनाथ उपाध्यायलाई फाँसी दे भन्ने नारा लगाएको थियो।
त्यसपछि २०७७ ताका आफूले गरेको संसद विघटन सर्वोच्चबाट बदर भएपछी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लामो समय न्यायाधीश र अदालतको विरोधमा बोलिरहे। अदालतले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने ओलीको आग्रह थियो। जुन धेरै पछिसम्म पनि सुनियो।
त्यसपछि ०६४ पछि सत्तामा आएको माओवादीले सधैँ अदालतलाई संसदको नियन्त्रण र निगरानीमा राख्नुपर्ने भनिरह्यो। माओवादी र कांग्रेसले मिलेर तत्कालीन प्रधानायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्द महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको इतिहास स्मरणीय छ। त्यसको परिमाण के भयो ? इतिहासमा कुनै पनि आन्दोलनमा नजलेको अदालत जेनजी आन्दोलनका बेला जलाइयो।
विगत केही समयदेखि केही राजनीतिक नेताहरूले अदालतविरुद्ध लगातार घृणा फैलाउने कार्य गर्थे। अदालतविरुद्ध फैलाएको संगठित घृणाका कारण अदालतहरू भीडको प्रहारको निशाना बने। तर फागुन २१ को निर्वाचनपछिको परिस्थिति निकै बद्लिएको छ। नयाँ भनिएको दल रास्वपाले झन्डै दुइतिहाईको शक्तिशाली सरकार चलाइरहेको छ।
लोकप्रिय नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री छन्। उनले ७ दशक लामो नेपाली न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतको रोष्टर भत्काएर ’क्रमभंगता’ गरेका छन्। न्यायालयको सुधार गर्न आफूहरूले यस्तो कदम चालेको सरकार पक्षको दाबी छ।
एमाले नेता विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतले छाड्न आदेश दिएपछि सांसद न्यौपानेले न्यायालय पुनरसंरचनाबिना सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव नभएको अनि नागरिकले न्यायको प्रत्याभूत गर्न सक्ने अवस्था नरहने भनेका छन्। उनी लेख्छन्, ‘न्यायालयको सन्दर्भमा निर्ममता पूर्वक समीक्षा गर्नेबेला भइसकेको छ। यस कर्मलाई जति ढिला ग¥यो, त्यति नै अकल्पनीय ढिला भएको महसुस हुन सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ।’
यसमा सांसद टीका संग्रौला पनि टिप्पणी गरेकी छन् । अदालतले विष्णु पौडेलमाथि लागेका आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै रिहा गरेपछि रास्वपा सांसद संग्रौलाले लेखेकी छन्, ‘४ करोड बिगो मागदाबी गरिएका रवि लामिछानेले बिगो बराबरकै धरौटी तिरेर पनि १४ महिना जेल बस्नुपर्ने, अनि २० करोड ७७ लाख बिगोसहित भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धानमा तानिएका विष्णु पौडेल २२ दिन हिरासत बसेर साधारण तारेखमा रिहा हुने ? अदालतले कसैलाई बिगो बराबर धरौटी माग्छ अनि कसैलाई साधारण तारिखमा छोड्छ।’
यस्तै रास्वपा सांसद गोविन्द पन्थीले पनि विष्णु पौडेलसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्ष अनि संस्थागत समीक्षा गर्न माग गरेका छन्। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विष्णु पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउँदा श्रीराम टोवा उद्योग प्रालिका सञ्चालक चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष दिएको बयानलाई आधार बनाएको भनेका छन्।
बयानमा श्रीराम टोवा उद्योगको ३ लाख ७५ हजार कित्ता शेयर दीपक भट्ट सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन एभरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिका नाममा बिक्री गर्दा अनि हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको २० लाख कित्ता शेयर स्याफ्रोन सी.के. इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका नाममा खरिद–बिक्री हुँदा विष्णु पौडेलले सहजीकरण गरेको उनको आरोप छ।
त्यहीकारण पन्थीले ती आधारलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभएको भए अनुसन्धान अभियोजनसम्म किन पुग्यो भन्ने प्रश्न उठाए। पन्थीले अनुसन्धान कमजोर थियो, अभियोजन हतारमा गरिएको थियो वा अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन फरक ढंगले ग¥यो भन्ने विषयको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनुपर्ने भनेका छन्।
यसरी सांसदहरूले अदालतको फैसला माथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठाउन थालेपछि न्यायविदले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले न्यायालयको पुनर्संरचना शब्द राम्रो सुनिए पनि सडकबाट न्यायिक प्रक्रियालाई निर्देशित गर्न नमिल्ने भनेका छन्।
न्यायालयको सुधार आवश्यक भएपनि यसको आफ्नै विधि र प्रक्रिया रहेको सम्झाउँदै उनले भनेका छन्, ‘न्याय प्रणालीमा पनि सुधार गर्नु आवश्यक छ तर, सुधारको नाममा भएका असल थिति भत्काएर अमुक व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ केन्द्रित स्वेच्छाचारी कुराको पक्षपोषण गर्न पुगियो भने अनपेक्षित गम्भीर परिणाम नै पैदा हुनेछ भन्ने पक्षमा पनि हेक्का राख्नु पर्छ।’
बिहीबार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलविरूद्ध विशेष अदालतमा २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गर्यो। उक्त मुद्दामा पौडेललाई मुख्य प्रतिवादी दिपक भट्टको मतियारको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। पौडेलमाथि श्रीराम टोबाको कम्पनीको २० प्रतिशत सेयर अर्का प्रतिवादी दिपक भट्टको हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई सस्तोमा दिलाएको आरोप छ।
तर, पौडेलले भने आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको बयान दिएका छन्। यो मुद्दामा ६ जना व्यक्ति र १० वटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। ‘हिमालन रिइन्स्योरेन्स र अन्य बीमाहरूको इजाजत दिने वा नदिने भन्ने अधिकार नेपाल बीमा प्राधीकरणमा निहित रहेको विषय हो।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र अन्य लघु बीमाहरूलाई इजाजत दिने र एपिआई पोलिसी, ब्रोकर लाइसेन्स देखि नयाँ स्टक एक्सचेन्जसँग सम्बन्धित विषयमा मेरो कोही कसैसँग कुनै प्रकारको संलग्नता छैन,’ उनले बयानमा भनेका छन्। आफूले श्रीराम टोबाकोको २० प्रतिशत सेयर दिलाउनू भनेको र सञ्चालक भेटेको भन्ने आरोप पनि झुटो रहेको उनको दाबी छ।
तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले भने दीपक भट्टलाई सेयर दिलाएर विभिन्न कसुरबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोतलाई लुकाउन एवं छल्न वातावरण दिलाएको आरोप लगाएको छ। यसरी दिपक भट्ट र उनको कम्पनीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप छ।
त्यसकारण सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अनुसार पौडेललाई मुख्य कसुरदार भट्टलाई भन्दा आधा सजाय माग गरिएको छ। मुख्य कसुर गर्नेलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गाम्भीर्य हेरी दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ। अर्थात, भट्टको हकमा यो सजाय माग गरिएको छ। पौडेलको हकमा भने यसको आधा सजाय माग गरेको हो।
तर शुक्रबार न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दियो। ‘विष्णुप्रसाद पौडेलको सम्बन्ध, संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको, आरोपदाबीको कसुरमा यी प्रतिवादीले इन्कार रही बयान गरेको, यी प्रतिवादीको नाममा सहप्रतिवादी दिपक भट्टको वित्तिय कारोबार समेतबाट सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको भन्ने समेत खुल्न नसकेको समेत अवस्था हुँदा उल्लिखित प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ग)को अवस्था विद्यमान रहेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ।
उक्त दफाले कुनै पक्षलाई तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्ने वा आवश्यक परेका बदत झिकाउने वा खास समयमा हाजिर हुन आउने गरी तारेखमा नराखी पुर्पक्ष गर्ने उल्लेख छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पौडेललाई ८ असारमा सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो। तर अदालतले पौडेलमाथि कुनै पनि आरोपको प्रमाण नपुग्ने अनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको प्रथम दृष्टिमा नै नदेखिने भनेर रिहा गर्न आदेश दियो।
अदालतले लिएका मुख्य आधारहरूमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट संलग्नता नखुलेको, दीपक भट्टसँग वित्तीय लाभप्राप्त गरेको नदेखिने, श्रीराम टोबाकोले सेयर हस्तान्तरण गर्दा अर्थमन्त्री पदमा नभएको, विष्णु पौडेलको खातामा ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको, आरोपबारे इन्कारी बयान दिएको र सेयर ब्रिकीको समयमा संलग्नता नदेखिएको भनेको छ।
यसअघि पटक–पटक अदालतले सरकारका निर्णयमा आदेशमाथि आदेश दिएको छ। थुप्रैपटक सरकारले पक्राउ गर्ने, मुद्दा अगाडि बढाउने गर्दै आएको छ। तर सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत र जिल्ला अदालतले आदेशमाथि आदेश दिइरहेका छन्। असार २६ मा न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बालेन्द्र सरकारले बनाएको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई तत्काल कामकारबाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दियो।
मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको आयोग नै संविधानविपरीत भएको भन्दै रिट परेको थियो। जसको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन नगर्न अर्को आदेश दियो। आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकबाहेकका सम्पत्ति छानबिन नरोकिने सूचना जारी गरेको थियो।
सूचना असार २९ मा आएपछि सर्वोच्चले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो पूर्ण इजलासबाट नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरणमा बाध्य नपार्न आदेश दिएको हो । त्यसअघि जेठ १९ मा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई नपक्रिन आदेश दिएको थियो।
विशेष अदालतको साटो काठमाडौं जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दियो । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले आदेश दिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको हुँदा अध्यादेश जारी हुनुपूर्व काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २४ चैतमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दिइएको अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने देखियो।’
प्रक्रिया नै नपुगेपछि देउवाको विषयमा अदालतले थप प्रस्ट पारेको थियो। चैत १३ मा, बालेन्द्र सरकार गठन भएको भोलिपल्टै पक्राउ गरिएका पूर्वप्रधामन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि सर्वोच्च अदालतले हिरासतमुक्त गर्न आदेश दियो। गौरीबहादुर कार्की आयोगले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले तेस्रोपटक आदेश थपेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले म्याद नथप्न आदेश दियो। त्यसबाहेक असार ३० मा सर्वोच्चले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णयसमेत खारेज गरिदियो।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले चैत १८ को उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्यो। दुइतिहाई नजिकको शक्तिशाली बालेन्द्र सरकारलाई न्यायालयले एकपछि अर्को गरेर झट्का दिने क्रम यही सकिएको छैन।
बिहीबार मात्रै काठमाठौं जिल्ला अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई समेत धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। थुनछेक बहसपछि बिहीबार न्यायाधीश शिवप्रसाद आचार्यको इजलासले धरौटीमा छोड्न आदेश दियो।
अग्रवालसँग २ करोड र भट्टसँग डेढ करोड धरौटी माग गरिएको छ। त्यसबाहेक पनि सरकारले पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणकै आरोपमा समातेको थियो, तर सर्वोच्चले उनलाई छाड्न भन्यो। छोड्न मात्र भने, बरू उनलाई पक्राउ गरिएको विधि, पद्धती र सरकारको नियतमै सर्वोच्चले प्रश्न गर्यो।
त्यसपछि सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाइरहेका बेला अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर डोजर नचलाउन भन्यो। विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनहरुमाथि सरकारले लगाएको रोकलाई पनि अदालतले फुकाइदियो। यसरी बालेन्द्र सरकारले गरेका विभिन्न निर्णयहरुमाथि अदालतले संवैधानिक र कानूनी परीक्षण गर्दै आएको छ। सरकार बनेदेखि नेता, उद्योगी, व्यापारीलाई सरकारले विभिन्न मुद्दामा पक्राउ गरे पनि अदालतले प्रश्न उठाउदै रिहा गर्दै आएको छ ।
