७ जेठ , काठमाण्डौ ।
बेइजिंग पुगेर सी जिंगपिंगसंग हात मिलाउदै ताइवानलाई वार्ताको एजेण्डा नबनाएका बरु त्यहाँबाट फर्किएलगत्तै स्वतन्त्रता चाहियो नभन्न ताइवानलाई उल्टै सुझाव दिएका र भविष्यमा यहाँ हुनसक्ने युद्धमा अमेरिका संलग्न नहुने पनि बताएका डोनाल्ड ट्रम्पको यो बोली छोटो समयमै फेरिएको छ ।
बेइजिंगमा रहँदा ताइवानलाई आफ्नो आङबाट टक्टक्याएका ट्रम्प अब फेरि टापु राष्ट्रलाई उचाल्ने प्रयासमा छन् । ट्रम्पले सम्भावित हतियार बिक्रीको विषयमा ताइवानी नेता लाइ चिङ–तेसँग कुराकानी गर्ने बताएका छन्, जुन कूटनीतिक परम्पराभन्दा निकै फरक कदम हो ।
सन् १९७९ मा वासिङ्टनले बेइजिङ सरकारलाई मान्यता दिँदै ताइवानसँगको औपचारिक सम्बन्ध तोडेयता अमेरिकी र ताइवानी नेताहरूबिच सीधा कुराकानी भएको छैन । बेइजिङले ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्र दाबी गर्दै आएको छ र यसलाई नियन्त्रणमा लिन सैन्य बल प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकारेको छैन ।
सन् २०२४ मा कार्यभार सम्हालेका लाइले टापुको रक्षा प्रणालीलाई सुदृढ पार्न विगत धेरै वर्षयताकै सबैभन्दा बलियो प्रयास गरिरहेका छन् । अमेरिकाले लामो समयदेखि ताइवानलाई समर्थन गर्दै आएको छ र कानुन अनुसार ताइवानलाई आत्मरक्षाका साधनहरू उपलब्ध गराउन बाध्य छ, तर यससँगै चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौती अमेरिका सामू छ ।
अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार बिक्री गर्ने निर्णय गर्नुअघि लाइसँग कुरा गर्ने योजना छ कि भनेर बुधबार सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले भने, ‘म उनीसँग कुरा गर्नेछु, म सबैसँग कुरा गर्छु र हामी ताइवानको समस्यामा काम गर्नेछौँ ।’ उनले गत हप्ता बेइजिङमा भएको दुई दिने शिखर सम्मेलनको पृष्ठभूमिमा चीनका राष्ट्रपति सीसँगको आफ्नो सम्बन्ध ‘अद्भूत’ रहेको भन्दै प्रशंसा पनि गरेका छन् ।
सन् १९७९ मा अमेरिकाले ताइवान सम्बन्ध ऐन पारित गरेको थियो, जसमा अमेरिकाले ताइवानलाई ‘रक्षात्मक प्रकृतिका हतियारहरू उपलब्ध गराउन सक्ने’ उल्लेख छ र सोही कारण अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार बिक्री जारी राखेको छ । ताइवानलाई दिइने भनिएको सम्भावित १४ अर्ब डलरको हतियार प्याकेजमा ड्रोन विरोधी उपकरण र वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समावेश रहेको बताइएको छ ।
ट्रम्पले यो हतियार बिक्री अघि बढ्ने वा नबढ्ने भन्नेबारे अझै निर्णय गरिनसकेको बताएका छन् । फाइनान्सियल टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार बेइजिङले पेन्टागनका शीर्ष नीति अधिकारी एल्ब्रिज कोल्बीको प्रस्तावित भ्रमणलाई रोकेर राखेको छ। ट्रम्पले हतियार सम्झौतामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय नगरेसम्म यो भ्रमणलाई स्वीकृति दिन नसकिने चीनको भनाइ छ ।
गत हप्ता राष्ट्रपति सीसँगको भेटपछि बेइजिङबाट एयर फोर्स वान विमानमा फर्कने क्रममा ट्रम्पलाई ताइवानलाई हतियार बिक्री गर्नेबारे सोधिएको थियो, जसमा उनले ‘थोरै समयभित्रै यसबारे दृढ निर्णय लिने’ बताएका थिए । उनले भने, ‘मैले अहिले ताइवान चलाइरहेका व्यक्तिसँग कुरा गर्नुपर्छ, तपाईंलाई थाहा छ उनी को हुन् ।’
ट्रम्पको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा चीनले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ताइवान सबैभन्दा ठुलो मुद्दा भएको स्पष्ट पारेको थियो भने राष्ट्रपति सीले यसलाई राम्रोसँग नहेरेमा दुई महाशक्तिबिच ‘द्वन्द्व’ हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए । ट्रम्पले यस टापुका कारण अमेरिका र चीनबिच द्वन्द्व हुने सम्भावनालाई खारेज गरे पनि ताइवानको विषयमा सी ‘धेरै गम्भीर’ रहेको बताएका छन्।
उनले गत हप्ता पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, ‘मैले कुनै पनि प्रतिबद्धता जनाएको छैन ।’ ट्रम्प र सीको भेटवार्तापछि ताइवानी नेता लाइले यो टापु एक ‘सार्वभौम, स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक देश’ भएको र ताइवान स्ट्रेटको शान्तिलाई ‘बलिदानी वा व्यापारको विषय’ बनाउन नसकिने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
लाइले अमेरिकी हतियार बिक्री ‘क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता कायम राख्नको लागि प्रमुख कारक’ भएको कुरामा पनि जोड दिएका छन् । ट्रम्पले स्थापित कूटनीतिक परम्परा तोडेको यो पहिलो पटक भने होइन । सन् २०१६ मा निर्वाचित राष्ट्रपति भएका बेला उनले तत्कालीन ताइवानी नेता साई इङ–वेनसँग कुरा गरेका थिए, जसको चीनले अमेरिकासमक्ष विरोध जनाएको थियो।
ट्रम्पले हतियार बिक्रीको विषयमा सीसँग पनि ‘विस्तृत रूपमा’ छलफल गरेको दाबी गरेका छन्, जुन सत्य भएमा अमेरिकी नीतिको अर्को आश्चर्यजनक उल्लंघन हुनेछ । सन् १९८२ मा अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार बिक्रीको विषयमा बेइजिङसँग परामर्श नगर्ने आश्वासन दिएको थियो ।
तर बेइजिङबाट फर्कने क्रममा सो प्रतिबद्धताबारे सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले १९८० को दशक ‘धेरै पुरानो’ कुरा भइसकेको बताए । गत डिसेम्बरमा अमेरिकाले ताइवानलाई ११ अर्ब डलरको हतियार बिक्री स्वीकृत गरेको थियो, जसले बेइजिङलाई आक्रोशित बनाएको थियो।
चीनको बढ्दो सैन्य दबाबको सामना गर्न ताइवानले राष्ट्रपति लाइको नेतृत्वमा आफ्नो रक्षा खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । यसैबीच उता चीन र रुसले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका वर्चस्ववादी नीतिहरूको कडा आलोचना गरेका छन् । बुधबार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच भएको शिखर वार्तापछि जारी संयुक्त घोषणापत्रमा दुवै देशले आफूलाई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको समर्थकका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
उक्त घोषणापत्रमा कुनै एक देशको मात्र प्रभुत्व नरहेको विश्व व्यवस्थाको पक्षमा चीन र रुस उभिएको उल्लेख छ । उनीहरुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको “गोल्डेन डोम” क्षेप्यास्त्र–रक्षा ढाँचा योजना रणनीतिक स्थिरतामा खतरा भएको बताएका छन् । ‘दुवै पक्षलाई के विश्वास छ भने अमेरिकी गोल्डेन डोम परियोजनाले रणनीतिक स्थिरतामा खतरा निम्त्याउँछ। यस्ता योजनाले रणनीतिक स्थिरता कामय राख्ने मुख्य सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘यसले अन्तरिक्षमा द्वन्द्वको जोखिम ह्वात्तै बढाउँछ र अन्तरिक्षको सैन्यकरणमा योगदान दिन्छ,’ उनीहरूले भनेका छन् । सीले अमेरिकाको नाम नलिए पनि विश्वमा एकाधिकारवादी र वर्चस्ववादी प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताएका छन् । उनले चीन र रुसले मिलेर एकपक्षीय ‘दादागिरी’को विरोध गर्नुपर्ने तथा अझ बढी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
चिनियाँ समकक्षीको उक्त भनाइ पुटिनले रुस–चीन सम्बन्धका लागि अभूतपूर्व भएको बताएका छन् । उनले बहुकेन्द्रित विश्व निर्माणको जटिल प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको र रुस–चीन साझेदारी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थिरताको महत्वपूर्ण आधार बनेको उल्लेख गरेका छन् ।
पुटिन र सीले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माणसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन् । बेइजिङस्थित ‘ग्रेट हल अफ द पिपल’मा पुटिनको औपचारिक स्वागतपछि दुवै नेताले एकपक्षीय सैन्य कारबाही तथा दीर्घकालीन युद्धहरूले विश्वलाई यस्तो अवस्थातर्फ धकेल्न सक्ने बताएका छन्, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू नै कमजोर बन्न पुग्छन् ।
उनीहरूले यस्तो परिस्थितिमा युद्ध रोक्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् । अर्कोतर्फ, पुटिनले रुस र चीनले सार्वभौमसत्ता तथा राष्ट्रिय एकताजस्ता मुख्य हितहरूको रक्षाका लागि संयुक्त रूपमा काम गर्ने बताएका छन् । उनले मस्को र बेइजिङबीचको घनिष्ठ रणनीतिक सम्बन्धले वैश्विक स्थिरतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गरेका छन् ।
दुवै देशले रणनीतिक सहयोग सुदृढ गर्ने तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने उद्देश्यले संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । संयुक्त घोषणापत्रमा चीन र रुसले आधिकारिक रूपमा एकपक्षीय राजनीतिक प्रभुत्वको विरोध गर्ने संकल्प व्यक्त गरेका छन् । साथै, पश्चिमा रणनीतिक, रक्षा तथा सुरक्षा परियोजनाहरूको पनि कडा आलोचना गरिएको छ ।
दुवै नेताले स्थानीय मुद्रामा व्यापार विस्तार गर्ने विषयमा समर्थन जनाएका छन् । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, अब अधिकांश द्विपक्षीय निर्यात–आयात कारोबार रुबल र युआनमा गरिनेछ, जसबाट दुवै अर्थतन्त्रलाई पश्चिमा वित्तीय प्रतिबन्धबाट जोगाउने प्रयास गरिनेछ ।
पुटिन र सीले बहुध्रुवीय विश्वको वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको धारणा पनि व्यक्त गरेका छन् । संयुक्त घोषणापत्रमा ब्रिक्स र सांघाई सहयोग संगठनजस्ता गैर–पश्चिमा मञ्चमार्फत वैश्विक सुरक्षा तथा आर्थिक एकीकरणलाई बढावा दिने विषयमा पनि जोड दिइएको छ ।
रुसले चीनलाई बिनाअवरोध ऊर्जा आपूर्ति जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, दुवै देशले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग तथा जहाज सञ्चालनमा हुने एकपक्षीय हस्तक्षेपको निन्दा गरेका छन् । समुद्री पूर्वाधारलाई राजनीतिकरण नगर्न अपिल गरेका छन् ।
पुटिनले मस्को र बेइजिङले सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत विविधता, साथै राष्ट्रहरूको सार्वभौम विकासको सम्मान गर्दै अझ न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक विश्व व्यवस्था निर्माणका लागि संयुक्त रूपमा प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।
