३१ वैशाख, काठमाण्डौ ।
मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी तथा हरवाचरवाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफूहरुलाई पुनःस्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् । आईतवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी तथा हरवाचरवाको प्रतिनिधि टोलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनःस्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको हो ।
सरकारले पटक पटक गरेर कमैया, कमलरी, हलिया र हरवाचरवालाई मुक्तिको घोषणा गरेको तर हालसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पुनःस्थापनाको कार्यक्रम नराखेको भन्दै यसपटकको बजेटमा पुनःस्थापनाको कार्यक्रम राख्न माग गरिएको मुक्त कमैया विकास मञ्च कैलालीका कार्यक्रम संयोजक इन्द्रजित चौधरीले बताए ।
उनले आगामी बजेट हरवाचरवाकोपक्षमा आउनुपर्ने माग गरिएको उल्लेख गरे । ज्ञापन पत्रमा मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेका सिफारिसहरुलाई कार्यान्वयमा ल्याउन माग गरिएको छ । त्यस्तै पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्न, हरवाचरवाको लगत संकलन गर्न र हरवाचरवा मिटरब्याजको समेत समस्यामा परेका कारण सो समस्याको पनि समाधान गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी मुक्त कमैयाहरु हाल जुन भूमिमा छन् सोही जमिन नापी गरी लालपूर्जा दिनुपर्ने, कमैयाले प्राप्त गरेको जग्गा बैंकमा राखी ऋण लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरु राखिएको छ । यसअघि मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरवा–चरवाहरुको बस्तुस्थिति अध्ययन समितिले मुक्त कमैयालाई घरबासको लागि जमिन दिँदासमेत कानुन, नियमावली र कार्यविधिबमोजिम नदिइएको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
समितिले २२ जिल्लाका मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरवा–चरवाको अवस्था र उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कामहरुबारे स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । २०७० सालमा मुक्त घोषणा गरिसके पनि सरकारी तथ्यांकअनुसार ९ हजार ४ सय ९० मध्ये अझै ७ हजार १३८ मुक्त कमलरीले परिचय पत्र पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
