२१ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
यो गएको गएको भदौ १९ गते नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले ब्यक्त गरेको अभिब्यक्ति हो । उनले भनेका थिए, सकेको राम्रो गर्छु तर, नराम्रो गर्नेछैन । सकल दर्जाको हित र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा छ ।
स्वेच्छाले रोजेर प्रहरी बनेको उल्लेख गर्दै खापुङले भनेका थिए ‘मेरा सीमितता प्रति जानकार छु तर, राम्रो गर्ने प्रयास गर्नेछु ।’ तेह्रथुमको गाउँबाट निस्किएको आफ्नो यात्रा प्रहरी महानिरीक्षकसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै खापुङले सकल दर्जाको हितको खातिर काम गर्ने बताएका थिए ।
जेनजी आन्दोलनको ५ दिन अघि मात्रै दज्र्यानी चिन्ह लगाएका खापुङले अपराध अनुसन्धानमा गहन चुनौती रहेको भन्दै ‘एआई, साइबर, क्रिप्टो लगायत ट्रान्सनेशल अपराध नियन्त्रण गर्न क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
नेपाल सरकार तथा गृह मन्त्रालयले सुम्पेको जिम्मेवारी पूर्ण निष्ठा, पेशागत अनुशासन, पारदर्शीता र सेवा भावका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता उनले ब्यक्त गरेका थिए । तिनै प्रहरी प्रमुख खापुङले २३ गतेको जेनजी आन्दोलनको कुनै अकांलन समेत गर्न सकेनन् ।
उनीमाथि अहिले जेनजी आन्दोलन दमनका गोली चलाउन आदेश दिएको गम्भिर आरोपसहित जेनजी आन्दोलनको छानविनका लागि गठित जाचबुझ आयोगललाई सहयोग गरेको आरोप लागेको छ ।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा गत भदौ २३ गते काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर र सुनसरीको इटहरीमा गरी २२ जनाले ज्यान गुमाए । आन्दोलनमा ठुलो मानवीय क्षति भएपछि जेनजी पुस्तामात्र नभएर देशव्यापी आक्रोश बढ्यो र भदौ २४ गतेको आन्दोलन उग्र बन्यो ।
गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार भदौ २३ र २४ मा गोली लागेर देशभर ३९ जना प्रदर्शनकारीले ज्यान गुमाएका थिए । प्रदर्शनमा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको छ । गोली लागेर ज्यान गुमाएका ३४ जनाको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पोष्टमार्टम गरिएको छ ।
ठुलो मानवीय क्षति हुने गरी प्रहरीद्वारा बल प्रयोग गरिएको घटनाबारे विभिन्न कोणबाट व्याख्या भइरहेको समयमा तत्कालीन समयमा फिल्डमा रहेका अधिकृतहरू प्रहरी महानिरीक्षककै निर्देशनअनुसार घातक बल प्रयोग गर्नु परेको बताउँछन् ।
लेथल हतियार प्रयोग गरेर अधिक बल प्रयोग गर्ने आदेश प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङले दिएको फिल्डमा खटिएका अधिकृतहरूले दाबी गरेका छन् । फिल्डमा खटिएका अधिकृतलाई उदृत गर्दै भदौ २३ गते करिब १ बजेतिर आईजीपी खापुङले प्रहरी सञ्चारसेटबाट गोली चलाउन आदेश गरेको दाबी गरिएको छ ।
प्रदर्शनकारी संसद् भवनमा केन्द्रित भएपछि खापुङले गोली चलाउन आदेश दिएको फिल्डमा खटिएका अधिकृतको भनाइ छ । भदौ २३ मा खापुङले सञ्चार सेटबाट दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै एक अधिकृतले ‘संसद् भवन घेरिसकेका छन्, के हेरेको ? गोली चलाऊ ।’ भन्ने आदेश आएको उल्लेख गरेका छन् ।
अब आईजीलाई कसले आदेश दियो भन्ने चाँही खुल्न बाँकी रहेको स्रोतले जनाएको छ । आईजीपीको आदेशपछि संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएको केन्द्रीय विशेष कार्यदल एसटीएफका सुरक्षाकर्मीले ननस्टप गोली चलाएको अधिकृतहरू बताउँछन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको मातहत रहेर संसद् भवनको सुरक्षामा परिचालित एसटीएफको कमाण्ड इन्स्पेक्टर सामन्त अधिकारीले गरेका थिए । जेनजी आन्दोलन सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले फिल्ड कमाण्डरहरूसँग बयान लिन थालेको छ ।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले बिहीबारदेखि प्रहरीहरूको बयान सुरु भएको जानकारी दिए । दङ्गा नियन्त्रण, आतङ्कवाद, अपहरण एवं प्रकोपमा परिचालित हुनेगरी गठन गरिएको कार्यदलका सुरक्षाकर्मीले उच्च क्षमताको तालिम लिएका हुन्छन् ।
सो फौज आधुनिक हातहतियार र फौजी संरचनामा परिचालित हुन्छ । जेनजी प्रदर्शनको सुरुको दिनमा कफ्र्यु आदेश जारी हुनु अघिसम्म लाठीचार्ज, अश्रुग्याँस, पानीको फोहरा, डमी राउण्ड र रबर बुलेटमात्र प्रहार गरिएको फिल्डमा खटिएका अधिकृतहरूले दाबी गरेका छन् ।
तर आईजीपीको आदेशपछि सयौँ राउण्ड गोली प्रहार गरिएको दाबी गरिएकोछ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले त्यसदिन साढे १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी कफ्र्यु आदेश जारी गरेका थिए । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ क बमोजिम प्रजिअले कफ्र्यु आदेश जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको पोष्मार्टम रिपोर्ट अनुसार गोलीबाट मारिएकाहरू सबैको कम्मरमाथि गोली लागेको भेटिएको छ । काठमाडौँमा मृत्यु भएकाहरूमध्ये ११ जनाको टाउकोमा, १६ जनाको छातीमा, ४ जनाको पेटमा र ३ जनाको घाँटीमा गोली लागेको भेटिएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका फरेन्सिक विभाग प्रमुख डा गोपाल चौधरीले बताएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनका घटना छानबिन गर्न गठित आयोग र नेपाल प्रहरीबीचको खटपट उत्कर्षमा पुगेको छ। आयोग प्रहरीले असहयोग गरेको भन्दै स्पष्टीकरण माग्ने तहमा पुग्दा प्रहरी पनि आयोगको कार्यशैलीप्रति रुष्ट छ।
जाँचबुझ आयोगले असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई बुधबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। खापुङले त्यसको जवाफ पठाइसकेका छन्। जवाफमा आईजीपी खापुङले प्रहरीले आयोगको काममा सुरुदेखि नै सहयोग गरेको र अब पनि प्रहरीबाट आवश्यक सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
आयोगलाई प्रहरीले नै आवश्यक जनशक्ति सुरुबाटै पठाएको थियो। सोही जनशक्तिको बलमा आयोग काम गरिरहेको छ। तर आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्माले प्रहरीले आयोगलाई असहयोग गरेको आरोप लगाए।
आयोगले माग गरेका विवरण प्रहरीले उपलब्ध नगराएर असहयोग गरेको शर्माको भनाइ छ। आईजीपी खापुङले भने विवरण उपलब्ध गराउन नचाहेको भन्दा पनि कतिपय विवरण संकलन गर्न समय लागेको जवाफ दिएका छन्।
खासगरी जेनजी आन्दोलनमा खटिएका कमान्डरहरूसँग बयान सुरु गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै प्रहरी र आयोगबीच खटपट भएको हो। आयोगले सुरुमा जेनजी आन्दोलनमा भदौ २३ र २४ गते फिल्डमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूको विवरण माग गरेको थियो। जसको जवाफमा प्रहरीले ती दुई दिन प्रहरी महानिरीक्षकदेखि जवानसम्म सबै कर्मचारी ड्युटीमा रहेको गोलमटोल जवाफ दिएका थिए।
सुरुमा भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँ उपत्यकामा खटिएका जनशक्तिको विवरण माग गरेको आयोगले दोस्रो पत्रमा भने माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म खटिएका प्रहरीका मुख्यमुख्य कमान्डरको विवरण माग गरेको थियो।
त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोही अनुसारको विवरण पठाउन उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। यस्तै जेनजी आन्दोलनमा काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्यमुख्य ठाउँमा खटिएका कमान्डरहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका नछाड्न पनि पत्रमा निर्देशन गरेको थियो।
तर आयोगले यसपटक पनि विवरण पठाउन ढिला गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण नै सोधेको हो। आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पूर्वन्यायाधीश हुन् भने सदस्य विज्ञानराज शर्मा नेपाल प्रहरीकै पूर्वएआईजी हुन्।
उनीहरूले बुधबार खापुङले असहयोग गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन् । आयोग र प्रहरीबीच सामान्य मतभेद भने सुरुबाटै देखिएको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्धको जाहेरीले यी दुई निकायमा खटपट ल्याइदिएको थियो।
जेनजीको एउटा समूहका अगुवा सुदन गुरुङले उनीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दिएका थिए। तर प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका घटनाको सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेकाले आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै कारबाहीबारे निक्र्यौलमा पुग्न सकिने जवाफ दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको दबाबपछि पनि प्रहरी तत्काल कारबाही गर्न नमिल्ने अडानमा रह्यो। त्यसपछि ती जाहेरी जाँचबुझ आयोगमै पठाइदियो। तर आयोगले फौजदारी कसुरमा कारबाही अगाडि बढाउन प्रहरीलाई कुनै बाधा नपर्ने पत्रसहित ती जाहेरीहरू प्रहरीलाई नै फिर्ता गरिदिएको थियो।
यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र ओली–लेखकविरुद्ध जाहेरी दिने गुरुङविरुद्ध पनि काठमाडौँसहित विभिन्न जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी प¥यो। ती जाहेरी पनि प्रहरीले दर्ता गरेन।
उनीहरूमाथि पनि तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन नमिल्ने अडान प्रहरीले लिएको थियो। पछि ओली, लेखक, बालेन र सुदनविरुद्धका जाहेरी प्रहरीले तामेलीमा राखिदिएको छ।
भदौ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ गतेको प्रहरी दमन र २४ गते भएको आगजनी, लुटपाट, तोडफोड जस्ता घटनाको जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गरेको थियो। आयोलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ।
