८ मंसिर , काठमाण्डौ ।
जेनजी आन्दोलनपछि सडकबाट बनेको सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्की विगतमा नै एक निडर, हक्की र निर्णय क्षमता भएकी महिलाको पहिचाहन बनाउन सफल भएकी पात्र हुन । उनी प्रधानन्यायाधीश हुँदा कुनै त्यस्तो विवादित काण्डमा मुछिएकी पात्र पनि हैनन् ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले उनले दिने गरेका सार्वजनिक मन्तव्य तथा अन्तर्वाताहरुमा उनको प्राथमिकता भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा हुने गर्दथ्यो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडकमा अनायासै देखिएकी तिनै सुशीला तत्कालीन सरकार विरुद्ध निकै आक्रोशित देखिन्थिन ।
यो देशमा एउटा जवरजस्ती बहस पनि बेला बेला चल्थ्यो । सुशीला जतिका महिला यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न पाइन भने देशले काँचुली फेर्छ । सायद यस्तै भनाइका बलमा उनी जेनजीहरुको रोजाइमा परिन अनि डिस्कर्डमा भोट पाइन र प्रधानमन्त्री बन्न सफल भइन ।
तर उनी जस्तो परिस्थितिमा जसरी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भइन उनी कुर्सीमा बसेको पुरा पुरी दुई महिना बिती सक्दा पनि नेपाली समाज र जेनजीहरूले सोचे जस्तो काम भने देखिएको छैन ।
यसले एउटा यस्तो प्रश्न जन्माएको छ उही सिस्टममा हामीहरूले व्यक्ति परिवर्तन गरी रहेका छौ कि ? पटक पटक व्यक्ति परिवर्तन हुँदै जाने तर सिस्टम उही रहने हो भने यो देशमा जेनजीले चाहेको जस्तो परिवर्तन सम्भव छ त ?
त्यही भएर होला आज प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना बित्न नपाउँदै कार्कीको राजीनामा माग्न थालिएको छ । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा माग गरेको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले गैर जिम्मेवार निर्णयहरू गर्न थालेको भन्दै मुभमेन्टले बहिस्कारको चेतावनी समेत दिएको छ ।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजी मुभमेन्ट नेपालले उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले डोल्मा कम्पनीलाई गैर कानुनी कर छुट दिएको तथा महान्यायाधिवक्ता सविता बराल भण्डारीले किशोरीहरूको डिम्ब विक्रीमा मुछिएकालाई छुट दिएको तथा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका स्वकीय सचिवले समेत आफन्तलाई नियुक्ति दिएको आरोप लगाएको छ ।
यस्तै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले समेत काकालाई डिआइजी बनाउन सशस्त्र प्रहरीमा दरबन्दी थपेर पदीय दुरुपयोग गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले यो सरकार पनि हिजोका पुराना र ठुला भनिएका दलहरूकै रोडम्यापमा हिँड्न थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
कार्की सरकारका क्रियाकलापले जेनजी विद्रोहको भावना तथा जनआकाङ्क्षामाथि कुठाराघात भएको उनीहरूको ठहर छ । उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन् सत्ता कु गरेर बनेको सुशीला कार्की र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई सार्वजनिक रूपमा बहिस्कार गर्दै अवज्ञा गर्न समग्र देशवासीलाई आव्हान गर्दछौँ ।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्दा आफै विवादित बन्न पुगेकी थिइन् । स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता आरोप लागेकी डा.सङ्गीता कौशल मिश्रालाई प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रीमा सिफारिस गरेकी थिइन ।
पछि सबै कुरा बाहिर आएपछि उनको नाम काटियो । कार्कीले सिफारिस गरेको केही दिनपछि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिश्रा सहित १४ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता ग¥यो ।
यसैगरी नयाँ मन्त्रीमा सिफारिस गरिएका खगेन्द्र सुनारको नाम विवादमा परेपछि उनको नाम पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले फिर्ता लिइन । देशभर फैलिएको ‘जेनजी आन्दोलन’ले देखाएको ऊर्जा, जनआक्रोश र परिवर्तनको चाहनामा अहिले फेरि एक पटक कठोर प्रश्नहरू उब्जन थालेका छन् ।
विगतका दशकहरूमा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र ‘नेपो बेबी’ संस्कृतिले जनताको सहनशीलता समाप्त गरिसकेको थियो। काँग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा बनेको केपी ओलीको सरकारले आलोचना रोक्न सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने प्रयास ग¥यो, र त्यसको प्रतिकारमा जन्मियो—जेनजी आन्दोलन।
दुई दिनमा आन्दोलनले पुराना दलहरूलाई सत्ताको पर्दाबाट हटायो, नेताहरू भूमिगत हुन बाध्य भए, र जनता आफैँद्वारा उठाइएको एक किसिमको ‘नयाँ राजनीतिक वातावरण’ निर्माण भयो। यही परिस्थितिबाट सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको हो ।
जनताले विश्वास गरे—“अब नयाँ युग सुरु हुन्छ भन्ने आशा पनि गरे । तर, समस्या फेरि त्यहीँ आइपुग्यो—परिवर्तन व्यक्तिमा भयो कि केवल पदाधिकारीको अनुहार मात्र फेरियो ? व्यवहार पुरानै देखिन थाल्यो ।
परिवर्तनका प्रमुख हिस्सेदार जेनजीहरु सरकार गठन भएका दिन देखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृह मन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउको माग गरी रहेका छन् । आन्दोलनका क्रममा प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठेको भ्रष्टाचारी विरुद्ध कार्की सरकारले अहिले सम्म ठोस काम गर्न सकेको छैन ।
फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनका लागि बढी प्राथमिकतामा राखेका कारण भ्रष्टाचारका फायल खोल्दा काँग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका ठुला नेताहरू पर्ने भएकाले कार्की सरकारले यस तर्फ रुचि नदेखाएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
दलका नेताहरूलाई पक्राउ गर्न थाल्यो भने चुनावको माहौल बिग्रने उनीहरूको बुझाइ छ । कार्की सरकार जसरी पनि प्रमुख दलहरूलाई फकाएर निर्वाचनमा लैजान चाहन्छ ।
आन्दोलनका क्रममा दमन गर्ने प्रधानमन्त्री गृह मन्त्री देखि भ्रष्ट नेताहरूलाई कारबाही गर्न नसेको भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल मात्र हैन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको समेत जेनजीहरुले नै राजीनामा माग्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा माग्न सुरु भई रहेका बेला प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र प्रमुख स्वकीय सचिवले श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति गरेको खुलासा भएपछि जेनजीहरु झनै आक्रोशित भएका छन् ।
यस अघि पनि प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेकी महान्यायाधिवक्ता गरेको एउटा फैसला विवाद आइसकेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले पत्नी, नातेदार र परिवारजनलाई सचिवालयका महत्त्वपूर्ण पदमा राखेको तथ्य सार्वजनिक भयो।
श्रेष्ठकी पत्नी सङ्गीता श्रेष्ठलाई सहसचिव सरहको स्वकीय सचिव पदमा नियुक्त गरेको पाइएको छ । यसै गरी अरू नातेदारहरू कमला श्रेष्ठ, पुनम श्रेष्ठ र रविना श्रेष्ठ पनि असोज २ गते नै नियुक्त भएका थिए ।
आदर्श श्रेष्ठ कार्की प्रधानन्यायाधीश निकटमा रहेर काम गरेका पात्र हुन । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सचिवालयमा काम गर्न विश्वास पात्र नै आवश्यक पर्ने भएको भन्दै यसलाई जातका आधारमा जोडेर अपब्याख्या नगर्न भन्दै खण्डन गरिसकेको छ ।
तर हिजोका अन्य प्रधानमन्त्रीहरुलेपनि त यसैगरी रहेका थिए नि ? किन जेनजी आन्दोलन आवश्यक थियो त यदि सबैले यस्तै गर्दै जाने हो भने ? विश्वास र गोपनीयता किन लगातार ‘आफन्त’ र ‘नजिकका’को पर्याय बन्छ ? यस्ता धेरै सबालको जवाफ जेनजीहरुले मागी रहेका छन् ।
राजनीतिमा बारम्बार देखा पर्ने यही व्यवहारले देशलाई आजको अवस्थासम्म ल्याएको हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । नेपालमा दशकौँदेखि देखिएको राजनीतिक विकृति आज जड बनेर बसेको छ । यसले देशको विकास मात्र हैन हाम्रो समाजलाई पनि दुर्गन्धित बनाइ सकेको छ ।
नयाँ आशा सहित सडक बाट बनेको सरकारमा बसेकाहरूले गरेका यी सबै कुरा फेरि–फेरि दोहोरिनुले के देखाएको छ भने समस्या व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमै छ । यसले जेनजी आन्दोलनको भावनामा चोट मात्र पु¥याएको छैन अब कसरी मुक्त पाउने भन्ने मूल प्रश्न समेत उब्जाएको छ ।
पुराना दलहरू बिदा भएर नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दियो । तर, नेतृत्व फेरिए पनि व्यवहार फेरिएन भने जेनजी आन्दोलनको आत्मामा नै धक्का पुग्ने छ । जब नयाँ सरकार पनि पुरानै शैलीमा हिँड्न थाल्छ त्यस बेला जनतामा एक गम्भीर प्रश्न उठ्छ, अब कसलाई विश्वास गर्ने ? अहिलेको मूल समस्या भनेको यही हो ।
अहिलेको नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको विकृति, महान्यायाधिवक्ता भएको फैसला, आन्दोलनकारी माथि भएको दमनदेखि भ्रष्टाचारहरूका फायलहरू किन खुल्दैनन् भन्ने सम्मका प्रश्नको उत्तर सरकारले तत्काल दिन सक्नु पर्छ ।
यो देशमा २०८४ मा हुने निर्वाचनलाई २०८२ मा सार्नका लागि मात्रै ७६ जनाको ज्यान जानुका साथै अर्बाैको राष्ट्रिय र व्यक्तिगत सम्पत्ति खरानी भएको हो त ? यसको चित्त वुझ्दो जवाफ जेनजीहरुले माग्न थालेका छन् ।
