१६ मंसिर, काठमाण्डौ ।
आफ्नो नियुक्ति बदर र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गरेकी छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको ९ पृष्ठ लामो जवाफमा उनले आफ्नो नियुक्तिको संवैधानिक बचाउ गर्दै अब प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनै नसक्ने जिकिर गरेकी छन्।
उनले देशको विद्यमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै रिट निवेदकका मागहरू खारेज गर्न समेत सर्वोच्चसँग आग्रह गरेकी छन्। उनले सर्वाेच्चलाई दिएको जवाफमा विघटित संसदले निकास दिन नसक्ने र पुनस्र्थापनाले थप अस्थिरता निम्त्याउने दाबी गरेकी छन् ।
संविधानको धारा ६१ (४) र ’आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएको जिकिर गरेकी छन् । यस्तै आन्दोलनले राज्य संयन्त्र नै असफल भइसकेको अवस्थामा ’नागरिक सरकार’ गठन अनिवार्य बनेको तर्क गरेकी छन् ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको जवाफमा आफ्नो नियुक्तिको बचाउ गर्दै अब प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुनै नसक्ने जिकिर गरेकी छन्। उनले यस्ता माग राखेर दायर भएका सबै रिट खारेज गरिदिन पनि सर्वोच्चसँग माग गरेकी छन्।
रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति संविधानको प्रावधान विपरीत रहेको भन्दै बदर गर्न र विघटित प्रतिनिधि सभाका दलहरूको सहमतिमा दलीय व्यवस्थाको मान्यता बमोजिम दलकै नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरी निर्वाचन गराइपाऊँ भनी माग गरेका थिए।
यस्तै केही रिटमा भने प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरेर संविधानको धारा १७६ अनुसारकै प्रक्रियाबाट सरकार गठन गरी निरन्तरता दिनु पर्ने माग छ। जेनजी आन्दोलनपछि राज्यमा उत्पन्न भएको जटिल परिस्थितिलाई उचित राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था राज्य सामु देखा परेको थियो।
यसका लागि तत्कालीन समयमा राज्यसामु सरकार गठनका लागि मुख्यतया दुई विकल्पहरू रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले स्मरण गराएकी छन्। उनका अनुसार पहिलो विकल्प तत्कालीन प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्ने थियो भने अर्को विकल्प थियो– आम नागरिकले विश्वास गरेको स्वतन्त्र नागरिक सरकार गठन।
राजनीतिक नेतृत्वको कारण नै जेनजी आन्दोलन भएको, राजनीतिक दल, यसका नेतृत्व, प्रतिनिधिसभा सदस्य कसैलाई पनि नागरिकले सरकारको रूपमा स्वीकार गर्ने परिस्थिति नभएको हुँदा प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन गर्ने विकल्पलाई प्रयोग नै गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कार्कीको जवाफ छ।
‘पहिलो विकल्पबाट निकासको सम्भावना नभएपछि दोस्रो विकल्पको रूपमा नागरिक सरकारको विकल्प प्रयोग गर्न अनिवार्य र आवश्यक हुन गयो। आन्दोलनको कारण सिर्जना भएको स्थितिलाई थप जटिल बन्न नदिनको लागि तत्कालीन परिस्थितिको आवश्यकता तथा संविधानले परिकल्पना नगरेको अवस्थाको कारण नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्नेसम्मको अनिवार्य परिस्थिति उत्पन्न भएको तथ्य सम्मानित अदालतसमक्ष निवेदन गर्दछु,’ ९ पृष्ठ लामो जवाफमा कार्कीले लेखेकी छन्, ‘उत्पन्न परिस्थितिबाट सिर्जित आवश्यकताका आधारमा मेरो नेतृत्वमा विघटित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यादेशसहित सरकार गठन भएको हो।’
यो सरकार गठन भए पश्चात नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सुशासनको पक्षमा निरन्तर कार्य गरिरहेको पनि उनको दाबी छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पनि सुशासनकै एजेन्डामा केन्द्रित रहेको र यो सरकारले सोही दिशामा कार्य गरिरहेको समेत कार्कीले सर्वोच्चलाई जवाफमा भनेकी छन्।
२०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७८ जना नागरिकको मृत्यु भएको थियो। राज्य र शासन व्यवस्थालाई कायम राख्न, स्थितिलाई थप जटिल हुन नदिन राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ बमोजिम संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु पर्ने प्रमुख कर्तव्य अनुरूप आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको जवाफ कार्कीले दिएकी छन्।
सामान्य अवस्थामा संविधानका व्यवस्थाहरूलाई अक्षरशः पालन गर्नुपर्ने संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नसक्ने पनि कार्कीले भनेकी छन्।
संविधान जारी भएपश्चात गठित संसद्, सरकार, विकास तथा सुशासनका लागि स्थापित संरचनाले जनअपेक्षित काम गर्न नसकेको, जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नसकेको हुँदा असन्तुष्टि र विरोधको समष्टिमा जेनजीहरूबाट अन्दोलन भएको कार्कीको दाबी छ।
जेनजीहरूबाट भएको आन्दोलनको स्वर उनीहरूको मात्र नभएर आम नेपाली नागरिकको स्वर एवं आकांक्षा रहेको भन्ने बुझ्नु पर्ने उनको जवाफ छ। तत्काल राजनीतिक निकासको लागि संविधानभित्र मात्र सीमित रहन सम्भव नरहेको र संवैधानिक शून्यता र राज्य संरचनाको व्यवस्थागत शून्यता हुन नदिन राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको निर्णय भएको कार्कीको भनाइ छ।
सरकार गठन गर्ने वा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन गर्ने जस्ता कार्य राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने संवैधानिक अभ्यास रहेको पनि उनले स्मरण गराएकी छन्।
नागरिक आन्दोलनको परिणामस्वरूप उत्पन्न असामान्य परिस्थितिको निकासको लागि आफूलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको विशिष्ट परिस्थितिलाई राजनीतिक विषयका रूपमा लिइनु पर्ने कार्कीले भनेकी छन्।
राज्यमा उत्पन्न भएको विषम परिस्थितिमा राजनीतिक निकासको लागि संवैधानिक एवं राजनीतिक निर्णयको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकाले अदालतबाट न्यायिक रोहमा परीक्षण गर्न नमिल्ने जवाफ उनको छ।
संविधानको आधारभूत संरचनाबाहिर गएर वा संविधानको आधारभूत चरित्रमा प्रभाव पार्ने गरी राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय नभएको कार्कीको दाबी छ।
अहिले पनि नेपालको संविधान जीवित रहेको प्रधानमन्त्रीले भनेकी छन्।तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरी निर्विवाद ढंगबाट काम गरिरहेकाले सरकारलाई अविश्वास गरेर, काम गर्न अवरोध गरेर राज्य र सरकारलाई राजनीतिक शून्यतामा लैजान नमिल्ने भएकाले रिट निवेदन खारेजभागी रहेको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ।
जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जना भएको घटनाक्रम र विशेष परिस्थिति पश्चात आफूलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको र सबै नेपालीलाई मान्य हुने गरी सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको रूपमा राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिने गरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको कार्कीको दाबी छ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएसँगै शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुदृढ भएको, सुरक्षा निकायको मनोबल बढेको, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा सुधारको सुरुवात भएको, कर तथा राजस्व आम्दानी पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल पनि क्रमशः उक्सिँदै गएको जिकिर प्रधानमन्त्रीले गरेकी छन्।
सरकारलाई देशभित्र र बाहिरबाट समर्थन प्राप्त भएको, सरकार निर्माणसँगै नेपालमा आउने वैदेशिक सहायताको हिस्सा बढेको, निर्वाचनको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणको लागि थुप्रै सहायताहरू प्राप्त भएको, कूटनीतिक छविमा सुधारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको विश्वासले सरकारलाई काम गर्ने हौसला मिलेको र यो सरकारले निर्वाचन गराउने कुरा नै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैभन्दा उचित निकास भएको दाबी कार्कीको छ।
तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार गठन गर्न नसकेको कारणले नै नागरिक विद्रोहको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै त्यस्तो पुरानो जनादेशलाई निरन्तरता दिइरहन सक्ने अवस्था नभएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको उनको जवाफ छ।
यो विघटनले पुरानो जनादेशलाई प्रतिस्थापन गरी ताजा जनादेश एवं जनमतलाई नवीकरण र अद्यावधिक गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको उनको जवाफ छ। यदि यो सरकारलाई काम गर्न अवरोध सिर्जना भएमा निर्धारित समयमै निर्वाचन हुन कठिनाइ हुने र मुलुक थप अनिश्चितता तर्फ जाने प्रधानमन्त्री कार्कीको जवाफ छ।
राज्यका प्रमुख अंगहरू राष्ट्रपति कार्यालय, संसद् भवन, राज्यको प्रमुख प्रशासनिक भवन रहेको सिंहदरबार एवं सर्वोच्च अदालत, प्रदेश राजधानी तथा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय भवन, सवारी साधन लगायतका भौतिक संरचनाहरू तोडफोड एवं आगजनी भएका थिए।
सरकार तथा राज्यका सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसान्धान विभागले शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनु परेको थियो।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्रीहरू, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू समेतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खतरा उत्पन भई सुरक्षित स्थानमा जानुपर्ने परिस्थिति पैदा भएको थियो।
सडकमा कुनै पनि नागरिक ढुक्कसँग निस्कन सक्ने अवस्था नरहेको, समग्र राज्य प्रणाली नै शून्यतामा गई राज्यविहीनताको जटिल एवं भयावह परिस्थिति उत्पन्न भएको कार्कीले जवाफमा स्मरण गराएकी छन्।
प्रतिवादीहरू सबैको जवाफपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यसमा पूर्ण सुनुवाइ अगाडि बढाउने छ । एमालेले समेत यही विषयामा रिट दायर गरेकाले सो रिटको पहिलो सुनुवाइ भने १७ गतेका लागि तोकिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत सर्वाेच्चमा लिखित जवाफ पठाइसकेका छन् ।
