काठमाडौं, चैत ५
संचारविद्हरुले अदालतको फैसला अवज्ञा हुनेगरी समाचार सम्प्रेषण नगर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापतिद्धय डा. महेन्द्र विष्ट र धर्मेन्द्र झाले संघीय संसदको विशेषाधिकारमाथि हनन् हुुने काम काम संचार क्षेत्रबाट हुन नहुनेमा पनि सचेत गराए ।
सूचना विभागले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘संघीय संरचनामा संचारको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष विष्टले संविधानले संचार र सूचनाको हकलाई कानुनमार्फत् संशोधन गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार हनन् हुन नदिन संचारकर्मीहरु सचेत हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
महासंघका अर्का पूर्व अध्यक्ष एवम् संचारविद् झाले नागरिकको सूचना पाउने अधिकारलाई कटौति गर्ने कतिपय धाराहरु संविधानमा राखिएको भन्दै त्यसलाई निलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।
संविधानमा कतिपय धारा बाँझिएको उल्लेख गर्दै झाले त्यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या पार्न सक्नेतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । नयाँ संविधानले संचार क्षेत्रको अधिकारको दायरालाई फराकिलो बनाएपनि त्यसको ब्याख्या भने आफूखुसी गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको विज्ञहरुको भनाई छ ।
