८ भदाै, काठमाडाैँ ।
संघीय संसद, राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि सशक्त राजनैतिक संयन्त्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलवार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सशक्त राजनैतिक संयन्त्र र प्रतिवद्धता खाँचो भएकोले यसमा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार राष्ट्रिययोजना आयोगले प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । आगामी दिनमा पनि दिगो विकास लक्ष्यमा प्राप्तिका सम्बन्धमा समिक्षा गरिने भन्दै सभापति तारादेवी भट्टले भनिन् “दिगो विकास र लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा र सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार योजना आयोगले प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयनको लेखाजोखा राम्रोसँग सफल होस् भनि सुझाव र शुभकामना दिन चाहन्छु, । आगामी दिनहरुमा हामी नियमित दिगो विकास लक्ष्यका सम्बन्धमा जोडीरहने छौँ र समिक्षा पनि गरिरहनेछौँ । साथै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सशक्त राजनैतिक संयन्त्र,प्रतिवद्धता पनि खाँचो भएकोले त्यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारलाई निर्देशन दिन चाहन्छु ।”
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकलाई विकासको गतिमा लैजाने सवालमा अकल्पनिय काम गर्न सक्ने भएकाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा पनि ससक्त राजनीतिक संयन्त्र र प्रतिवद्धताको खाँचो रहेको बताए । समाज परिर्वतन गर्न सक्ने राजनितिक शक्तिलाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सन्र्दभमा पनि शक्तिको रुपमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औल्याए। त्यसका लागि राजनैैतिक नेतृत्वबीच साझा समझदारी र प्रतिवद्धता दुवै आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।
उनले भने “राजनीतिक नेतृत्व भनेको ठूलो शक्ति जम्मा गर्ने पाखुरा हो । त्यसले श्रृजनात्मक वा विध्वम्सात्मक दुवै काम गर्न सक्छ । राजनीति प्रयोग गरेर हामी राज्य बनाउँछौ । राज्य प्रयोग गरेर शक्ति जम्मा गर्छौ । शक्तिले श्रृजनात्मक वा विध्वंम्सात्मक जे भने पनि अकल्पनिय काम गर्न सक्छौ ।”
विभिन्न तहमा रहेका असमानताहरुलाई राज्यले चिरफार गरेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले उल्लेख गरे । उनले गाउ र शहर बीचको असमानता हटाउने विषयमा पनि राजनीतिक नेतृत्वबीच बुझाईमा स्पष्टता नभएकाले त्यसमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। जोखिमपुर्ण वस्तीको स्थानान्तरण र दिगोपना लगायतबारे पनि राजनीतिक तहमा साझा बुझाई र प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको बताए । न्यायमा सबैको पहुँच पुराउने विषयमा सरकारले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । न्याय लागत, त्यसको प्रक्रिया र पहुँचले पनि दीर्घकालिन विकासमा निकै ठूलो प्रभाव पार्ने तर्क उनले गरे ।
उनले भने “ लक्ष्यमा संगत हुने गरेर पक्ष लिने कि लक्ष्यमा संगत नहुने गरि पक्ष लिने ? यी कुराहरु न्यायमा जोडिन्छ । सरकारले पैसा गर्न सक्छ तर फेरी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्व नै खाँचो पर्छ । मान्छेको शक्ति भनेको कलेक्टिभलि काम गर्न सक्ने क्षमतामा आधारित भएको हुनाले राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वको भूमिका छ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुको भूमिका पनि रुपान्तरणकारी हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने “हाम्रो सोच, हाम्रो काम गर्ने शैली साविककै काम गर्ने शैली, साविककै प्रोजेक्ट कार्यान्वयनको ढाँचा,साविककै विकास वितरणको ढाँचाबाट चाहीँ दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिदैन । नयाँ ढाँचा दिनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले नै फरक स्वरुप दिनुपर्छ । त्यो भयो भने कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । हामी जुन संरचनामा काम गरिरहेका छौ । यसबाट दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलको भूमिका पनि रुपान्तरणकारी होस् भन्ने मेरो शुभकामना छ ।”
बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले दिगोविकास लक्ष्य हासिल गर्ने सन्र्दभमा सदस्यहरुले खेल्ने भूमिकालाई छलफलको विषय बनाउनुपर्ने बताए। उनले दिगो विकासका निम्ति राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण उल्लेख गरे। गौतमले भने “दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति राजनीतक दलको भूमिका वृहत्तर महत्वपूर्ण छ । हामी परिवारमा सम्मानता, माया, स्नेहको आधारमा हाामीले त्यहाँबाट विकास गरेका छौँ कि छैनौ? समाजमा असमानताहरु छन् भने त्यसलाई अन्त्य गर्ने काम गरेका छौँ कि छैनौ, एकथरी मानिस धनी र बहुसँख्य मानिस गरिब हुने स्थितीलाई हटाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ ? आदी विषयहरु हामीले हेर्नुपर्छ ।”
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य दिनानाथ शर्माले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना आयोगको योजना बनाउँदाको समन्वय गर्दा संयोजनकारी भूमिका विकास गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको योजन निर्माण गर्दाको समन्वय कसरी भएको छ ? अहिले यसमा एउटा असन्तुलन छ, कुनै पनि सन्तुलन छैन, योजना आयोगले संघको बजेट योजना आफ्नो किसिमले गर्छ, प्रदेशले अर्को प्रकारले गर्छ र स्थानीय तहमा आफ्नै प्रकारले हुन्छ, त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको योजना आयोगको योजना बनाउँदा संघदेखि गाउँसम्मको योजना निर्माण गर्ने सन्दर्भमा संयोजनकारी भूमिकालाई विकास गरेर लिएर जानुपर्छ, दिगो विकास लक्ष्यलाई लोकलाईजेशन गर्ने कुरा स्थानीय तहसम्म चेतनालाई विकास गरेर लिएर जानुपर्छ ।”
त्यसैगरी राष्ट्रियसभा सदस्य विमला घिमिरेले नीति निर्माण गर्ने क्षेत्रमा महिलाहरुको राजनीतिक रुपमा विकास हुन नसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले विद्यमान वहुप्रकृतिका असमानताका कारण महिलाले चाहेर पनि विकासको लक्ष्यमा योगदान पुराउन नसकेको बताइन् ।
