२२ आश्विन, काठमाडौं ।
नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मत नमिलेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तत्कालै हुने सम्भावना टरेको छ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल खाली रहेको मन्त्रालयमा मात्र मन्त्रीहरु भित्र्याउने गृहकार्य भने थालेका छन्। भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठक र असोज ४ गतेको सचिवालय बैठकको म्याण्डेड अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि निरन्तर छलफल गर्दा पनि मत नमिलेपछि तत्कालका लागि रिक्त मन्त्रालय भर्ने गरी दुई अध्यक्षले छलफल अगाडि बढाएका हुन्।
पुनर्गठन गर्दा प्रचण्ड प्रायः मन्त्रीहरु हटाउनुपर्ने र ओली केही मन्त्रीमात्रै हटाउने पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्री निकट एक नेताका अनुसार अहिले तीन मन्त्रालयलाई पूर्णता दिने र पुनर्गठन भने तिहारपछि मात्र गर्ने तयारी भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली अर्थ मन्त्रालय आफूले लिने पक्षमा हुनुहुन्न। अहिले रिक्त रहेको मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिने र पुनर्गठन चाहिँ तिहारपछि मात्र गर्ने चर्चा छ, ती नेताले भने। गत असोज २० गते बसेको सचिवालय बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे दुई अध्यक्ष गृहकार्यमा नै रहेको बताएका थिए।
अहिले अर्थ,सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र शहरी विकास मन्त्रालय रिक्त छ। अर्थ र सञ्चार मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मातहतमा राखेका छन्। शहरी विकास मन्त्रालय भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङले सम्हाल्दै आएका छन्।
ती मन्त्रालयमा तत्काल नयाँ नेतृत्वको सम्भावना बढेको छ। प्रचण्डले सञ्चार मन्त्रालय पूर्व माओवादीलाई दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। तर, पूर्व एमाले पूर्व माओवादीलाई सञ्चार मन्त्रालय दिन तयार छैन।
डा युवराज खतिवडा बाहिरिएपछि रिक्त अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले पाउला भन्ने चासोको विषय बनेको छ। पूर्व एमाले कोटामा परेको अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरुको लर्को छ। नेताहरु वामदेव गौतम, सुरेन्द्र पाण्डे र विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालय रोजेका छन्।
तीमध्ये आफ्ना विश्वासपात्र विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने निश्चित भएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ। अरु नेताहरुको चर्चा चले पनि अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेललाई, ती नेता ठोकुवा गर्छन्। उता, उपाध्यक्ष गौतमविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको फैसला आइसकेको छैन।
त्यस्तै,स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले आफू अर्थ बाहेक अरु मन्त्रालयमा नजाने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। त्यसैले अर्थमन्त्रालयमा मन्त्री छान्नका लागि ओलीलाई सहज भने छैन।
