२५ आश्विन,काठमाडौँ ।
वर्तमान सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको तथा नागरिकको चहाना र आवस्यकतालाई बेवास्था गरेको भन्दै २१ राजनीतिक संगठनले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
उक्त संगठनले कार्यगत एकताको घोषणा गर्दै संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको हो । सङ्ठनको आसोज २४ गते सम्पन्न बैठकले सो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको पालामा भएका तमाम प्रकारका राष्ट्रघात, जनघातबाट आक्रोशित नेपाली जनता परिवर्तनको पक्षमा लामबद्ध हुँदै गएको पाइएको संगठनको ठहर छ ।
यसका निमित्त फेरि अर्को जनआन्दोलनको आवश्यकता पनि सर्वत्र महसुस भइरहेको संगठनको निष्कर्ष छ ।
संगठनका तर्फबाट सीपी गजुरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमसीसीको खारेजी, नेपालको वास्तविक नक्साअनुसारको भूभाग हासिल गर्ने र भारतद्वारा गरिएका नयाँ अतिक्रमणको विरोध, कोभिड–१९मा सरकारबाट भएका भ्रष्टाचार, गैरजिम्मेवारीपन आदिको विरोध, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, भोकमरीबाट पीडित जनताका लागि खाद्यान्नलगायतका न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति, अविलम्ब रोजगारीको व्यवस्था, बलात्कार र हत्याजस्ता अपराधको नियन्त्रण र अपराधीमाथि कारवाही आदिको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा सशक्त विरोध प्रदर्शन गरिनेछ ।’
प्रदर्शनका दौरानमा कोभिड–१९ सम्बन्धी मापदण्डको पूर्णरुपमा पालना गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, केन्द्रमा भएको समझदारी र स्थानीय समस्याहरुलाई समावेश गरी कार्यगत एकताको आह्वानमा स्थानीय स्तरमा पनि सङ्घर्ष अघि बढाउने सहमति गरिएको छ ।
बैठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको विरोध गर्दै उक्त प्रतिबन्ध अविलम्ब हटाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
कार्यगत एकतामा आबद्ध सङ्गठनहरु नेकपा (मसाल), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जागरण मञ्च, जनसमाजवादी पार्टी, नेकपा (संयुक्त), राष्ट्रिय जागरण परिषद्, नेपाल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (बोल्शेविक), राष्ट्रवादी केन्द्र, नेपाल, एमसीसी खारेज अभियान, पुष्पलाल अध्ययन समाज, सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), माक्र्सवादी एकता अभियान, नेकपा (माक्र्सवादी), नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल) र नेकपा (माओवादी) रहेका छन् ।
