२८ कार्तिक, विराटनगर ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही अवधिमा मनोनयनबाट संसद्मा ल्याउनुलाई ‘संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गरेको विषयलाई खतिवडाले संविधान असफल पार्ने खेलका रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन्। अन्तरिम आदेशमार्फत गौतमको नियुक्ति रोक्नु पर्ने भन्दै फरक राय राखेका खतिवडाले पराजित व्यक्तिलाई मनोनितको बाटोबाट संसदमा छिराउनु संविधानमाथिको बलजफ्तीका रुपमा विश्लेषण गरेका हुन्।
संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँचमध्ये चार न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभामा बर्दियाबाट पराजित भएका गौतमलाई मनोनितको कोटाबाट राष्ट्रियसभामा लैजानु संविधान संवत् हुने ठहर गर्दैै नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरे पनि खतिवडाले त्यसमा गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै फरक राय प्रस्तुत गरेका छन्।
बुधबार भएको आदेशमा खतिवडाले प्रतिनिसिभामा पराजित भएको व्यक्ति त्यही कार्यकालमा ‘छिद्र प्रयोग गरेर’ संसद पुग्नु र मन्त्रीसमेत हुनु आवधिक निर्वाचन, वालिग मताधिकारविरुद्ध मात्र नभइ संविधानलाई नै विफल पार्ने चेष्टाका लिनुपर्ने बताएका हुन्।
संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले संविधानको धारा ८७ (१) अनुसारको योग्यता पुगेकाले गौतमको नियुक्त ठीक भएको आदेश गरेका थिए।
तर खतिवडाले नेपालमा पटक पटक संविधान फेरिनु र राजनीतिक अस्थिरता कामय हुनुमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संवैधानिक आर्दशलाई व्यक्तगत, दलगत स्वार्थका निमित्त प्रयोग गरिनु मुख्य कारण भएको औंल्याएका छन्। र त्यसलाई न्यायालयले अनुमोदन गर्न नहुने उनको मत छ।
११ पृष्ठ लामो आफ्नो फरक रायमा खतिवडाले गौतमको नियुक्तिले नेपालको संविधानलाई पनि विगतका ६ वटा संविधान जस्तै असफल बनाउने पूर्वअभ्यासका रुपमा विश्लेषण गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘विगतमा जारी भएका संविधान चीरस्थायी नहुनुका विविध कारणहरु मध्ये संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई भन्दा निहित स्वार्थ, व्यवहारिक सहजता र सुविधा, राजनैतिक दलको आआफ्नो आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, राजनीतिक शक्तिको केही कोणमा देखिएको अत्याधिक सत्तामोह आदि कारणबाट गरिएको लोकतान्त्रिक संविधानको अलोकतान्त्रिक शैलीको प्रयोगलाई एउटा प्रमुख कारणको रुपमा लिने गरिएको पाइन्छ।
संविधान लोकतान्त्रिक भए पनि यसको अलोकतान्त्रिक प्रयोग भयो भने यसले राखेको सुःखद अभिष्ट पुरा हुन सतक्तैन। संविधानले अगाडी सारेका मूल्य मान्यता र आदर्शलाई एकातर्फ पन्छाएर तथा संविधानमा रहेका छिद्राण्वेषण गरेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने चेष्टा गरियो भने त्यो संविधानवादको मान्यता वा सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुन जान्छ र यसले स्वेच्छाचारितालाई नै बढावा दिन पुग्दछ।
हाम्रो आफ्नै विगतको यस प्रकारको अनुभवबाट पाठ सिकेर वर्तमान संविधानको सफल कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुनु नै अहिलेको सन्र्दभमा बुद्धिमतापूर्ण कार्य हुनेछ।’
न्यायाधीश खतिवडाले एउटै चुनावमा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार हुन नपाउने, प्रत्यक्षमा उम्मेद्वार भएको व्यक्ति समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहन नसक्ने प्रावधान संविधानमा रहेको अवस्थामा पराजित व्यक्ति मनोनितको कोटाबाट संसद छिर्नु जनमतको उल्लंघन भनेका छन्।
उनले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने कोटा पराजित व्यक्तिलाई संसद छिराउनका लागि नभइ राष्ट्रिय जीवनमा भूमिका खेलेको स्वतन्त्र व्यक्तिका लागि भएको आदेश गरेका छन्।
‘राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गरिने तीन पद निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिका लागि आरक्षण गरिएको भन्ने अर्थमा नभएर निजहरुलाई बाहेक गरेको र स्वतन्त्र बुद्धिजीविहरुका लागि सुरक्षित राखिएको अर्थमा हेरिनु तर्कसंगत हुन्छ।
यो तीन पद राजनैतिक अनुकूलता वा सहजताका लागि प्रयोग गर्नु अथवा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिका लागि उपलब्ध गराउनु नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक नैतिकता अनुकूल हुने देखिदैन, आदेशमा लेखिएको छ।
पराजित भएर पनि संविधानको भावनाविपरीत मनोनितको कोटामा संसदमा छिर्न खोज्नु संवैधानिक र राजनीतिक नैतिकताविरुद्ध हुने फरक रायमा उल्लेख छ।
उनले आदेशमा भनेका छन्, ‘संवैधानिक नैतिकता भन्नु र सामान्य अर्थमा नैतिकतू भनिनु फरकफरक कुरा हुन्। संवैधानिक नैतिकताले संविधानद्वारा आत्मसात गरिएको मूल्य, मान्यता वा दर्शन प्रतिकूल भए गरिएका काम कारबाहीलाई मान्यता दिनु हुदैन भन्ने मान्यता राख्दछ।’
