पोखरा: जिल्ला अदालत कास्कीले मंगलबार आदेश गर्यो, ‘अभियुक्तलाई हेरचाह केन्द्र पठाउनू।’ बलात्कारका अभियुक्तमाथि अदालतको त्यस्तो आदेश थियो।
अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्ने, साधारण तारेखमा छाड्ने वा थप अनुसन्धानका लागि कारागारै पठाउने जस्ता आदेशहरु त सामान्य नै हुन्। तर कास्की अदालतको मंगलबारको त्यो आदेशले चाहिँ हेरचाह केन्द्र पठाऊ भन्ने आयो।
अभियुक्त ७९ वर्षका थिए। उनीमाथि आरोपचाहिँ ५ वर्षीया बालिकामाथि जबरजस्ती करणीको लागेको थियो। अदालतले अभियुक्तलाई स्याहार केन्द्र पठाऊ भन्नुको आधार नै उनको उमेर हो।
जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले गरेको आदेशमा अभियुक्तलाई ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार स्याहार केन्द्र पठाउनू भनिएको छ। उक्त ऐनले भनेको छ, ‘कैद सजाय पाएको अशक्त ज्येष्ठ नागरिक वा ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेको ज्येष्ठ नागरिकलाई अदालतले कसूरको गाम्भीर्य हेरी कारागारमा नराखी हेरचाह केन्द्रमा राख्न आदेश दिन सक्नेछ।’
कास्कीको रुपा गाउँपालिकाका ती ७९ वृद्धलाई अदालती आदेश अनुसार हेरचाह केन्द्र पठाउने मेसो मिल्न सकेन। कारण कास्कीमा त्यस्तो हेरचाह केन्द्र नै छैन, जस्तो ज्येष्ठ नागरिक ऐनले परिकल्पना गरेको छ।
न्यायाधीश भट्टराईको आदेशमा ‘पुर्पक्षका लागि थुनामा नराखी ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनको दफा १२९२० ९३० तथा ऐ। दफा २० अनुसार स्थापना भएको हेरचाह केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनू’ उल्लेख रहेको अदालतका स्रेस्तेदार रामप्रसाद पौडेलले जनाए।
आदेशमा वृद्धलाई राख्ने हेरचाह केन्द्र उपलब्ध नभएको अवस्थामा सोको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीबाट लिई मिसिल संलग्न राखी ५० हजार रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा राख्नू भन्ने पनि थियो। स्रेस्तेदार पौडेलका अनुसार सोही व्यवस्था बमोजिम ती वृद्ध बुधबार धरौटी राखी तारेखमा छुटेका छन्।
धरौटी पनि राख्न नसकेको भएचाहिँ वृद्ध कारागार नै जानुपर्ने आदेश थियो। तर ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनले भने पुर्पक्षका लागि मात्रै नभई कैद सजाय भएकै शारीरिक रुपमा कमजोर भएका वृद्धहरुलाई पनि हेरचाह केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भने हुन कठिन छ, किन कि सरकारले त्यस्तो हेरचाह केन्द्र बनाइसकेको छैन। यो मुद्दाका वृद्धमात्रै नभई अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिनुपर्ने अरु वृद्ध अभियुक्तलाई पनि हेरचाह केन्द्रमा रहने अवसर मिल्ने छैन।
कानुनले गरेको व्यवस्थाअनुसारको हेरचाह केन्द्र बनाउनुपर्ने दायित्व सरकारकै भएको अधिवक्ता दुर्गेश पन्त बताउँछन्। उक्त मुद्दामा वृद्धको पक्षबाट पैरवी पन्तले गरेका थिए। बालिकाका पक्षबाट भने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद अधिकारीले गरेका थिए।
न्यायाधीश भट्टराईको आदेशमा जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल मुचुल्का, पीडितले गरेको कागज, प्रतिवादीको अनुसन्धान र अदालतमा भएको बयान, बुझिएका मानिसले गरिदिएको कागज, पीडितको परीक्षण प्रतिवेदनलगायतका प्रमाण कागजहरू अध्ययन गरी विवेचना गर्दा यी प्रतिवादी अभियोग दाबीबमोजिमका कसूरदार होइनन् भनी विश्वास गर्नसक्ने मनासिब आधार तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट विद्यमान नदेखिएको उल्लेख छ।
२०७७ असोज १४ गते ७९ वृद्धले छिमेकी ५ वर्षीया बालिकालाई ललाई फकाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेको थियो। बालिकाले आमा आफैंले घटना देखेको भनी जाहेरी दिएकी थिइन्।
मिस्री खान दिई ललाइफकाइ गरी दिउँसो २ बजेको समयमा घरनजिकै रहेको गाईगोठभित्र लगेर छोरीको योनीमा आफ्नो लिंग दलिरहेको देखेको र निजले यसभन्दा अगाडि मिति पोहोर माघ ८ गते गतेसमेत निजको घरभित्र छोरीलाई आफ्नो लिंग देखाई कपडा खोल्न लगाएको भन्ने थाहा पाएकीले कारबाही गरिपाऊँ भन्दै बालिकाकी आमाले जाहेरी गरेकी थिइन्।
अभियोग लागेका वृद्धले बालिका र उनकी आमा आफ्नै घरको डेरावाल रहेको अदालतको वयानमा बताएका छन्। ‘जाहेरवालाका पति वैदेशिक रोजगारका लागि जान लाग्दा ७० हजार रुपैयाँ सापटीस्वरूप दिएको र त्यसको साँवा ब्याज माग्दा विवाद र भनाभन् हुँदै आएको दाबी गरेका छन्।
आफ्नो भैंसीलाई घाँस हाल्न गोठमा गएको अवस्थामा जाहेरवालीको नाबालिग छोरी गोठमा आएकीले मैले उता जा भैंसीले हान्छ भनी कराएको मात्रै पनि वृद्धले बताएका थिए। तर आफ्नी छोरीलाई बलात्कार गरेको भनी पुलिसकोमा मुद्दा हाल्छु भन्दै झगडा गरी जाहेरवाला छोरीलाई साथमा लिएर घरकोठाबाट निस्किई गएको पनि वृद्धले उल्लेख गरेका छन्।, यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
