२६ मंसिर, काठमाडौं । प्रजातन्त, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा जनमतको कदर हुन्छ। सम्मान हुन्छ । तर मन्त्रालयगत अधिकार मिचेर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदीय दलले दिएको निर्देशनको सरकारले अटेर गरेको छ । नेपाल प्रहरीको एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालय, संसदीय समितिले नै असन्तुष्टि जनाइरहँदा मन्त्रीपरिषदले भने त्यसलाई अटेर गरेको देखिएको छ ।
अझ सत्तारुढ सांसदहरुले आफ्ना मान्छे भर्ति गर्न दरबन्दी थप गरिएको भन्दै आलोचना गर्दा समेत सरकारले अन्सुनी गर्दै आफ्नै हठबाट निर्णय कार्यान्वयन गराएको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदको प्रशासनिक समितिले एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव लगि मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरायो । जसमा गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले समेत जानकारी नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् । समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गत बुधबार निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले बिहीबार प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा गरेको छ । थप गरिएको दरबन्दीमा डिआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्न सिफारिस गरेकोमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले आलोचना गरेका थिए । अझ सरकारको निर्णय विधिसम्मत नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको निर्देशनको अवज्ञा गरिएको छ । संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्ने समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन । समितिले निर्देशन दिएपछि सरकारले आफ्ना भनाई राख्नुपर्ने भए समितिमा नै राखेर स्पष्ट पारी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताइन ।
