२७ मंसिर, काठमाडौँ ।
नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बैठकमा पुरानै एजेन्डामा छलफल भएको छ । भर्चुअल रूपमा गरिएको बैठकमा नेपालले उठाएका विषयमा भारतले सकारात्मक जवाफ दिए पनि ठोस निर्णय नभएको स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाल भारतबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, विद्युत् व्यापार र इनर्जी बैंकिङका विषयमा बैठक केन्द्रित थियो । अघिल्लो पटक भारतमा बसेको कार्यदल बैठकमा छलफल भएका विषयमै यो पटक पनि छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ ।
सन् २०१४ मा भएको नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको सहजीकरणका लागि गठित सहसचिव र सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी क्षमतामा चार्ज भइसकेकाले यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात–निर्यात गर्न सकिने विद्युत्को परिमाणबारे छिट्टै निर्क्योल गर्ने सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले जानकारी दिए ।
हाल यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट नेपालले ३५० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गरिरहेको भए पनि प्रसारण लाइन २२० केभीबाट ४ सय केभी क्षमतामा स्तरोन्नति भएकाले यसबारे आयात–निर्यात गर्न सकिने परिमाणबारे दुवै देशले छिट्टै सहमति गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए ।
साथै नेपाल र भारतबीच सन् १९९९ मा भएको टनकपुर सम्झौताअनुसार नेपालले वार्षिक रूपमा पाउने ७ सय करोड युनिट विद्युत्का विषयमा पनि नयाँ सहमति भएको अर्यालले जानकारी दिए । नेपालले वार्षिक रूपमा पाउने ७ करोड युनिटमध्ये मासिक रूपमा लिन पाउने निःशुल्क विद्युत्का लागि तालिका संशोधन भएको छ ।
‘यसअघि मासिक रूपमा पाउने तालिका एउटा भए पनि अब भने नेपालले आवश्यक पर्दा बढी लिन पाउने गरी तालिका संशोधन भएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे थप जानकारी बैठकको माइन्युट तयार भएपछि सार्वजनिक हुन्छ ।’
भर्चुअल रूपमा बैठक बसेकाले माइन्युट तयार हुन केही दिन लाग्ने उनले जानकारी दिए । यसअघिको बैठकमा कटैया–कुशाहा प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खर्चमा विहार सरकारले स्तरोन्नति गर्ने सहमति भएको थियो ।
सहमति कार्यान्वयनका लागि यो पटकको बैठकमा छलफल भएको र भारतीय पक्ष यसमा सकारात्मक भएको अर्यालले बताए । रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनको भारतीय भूभागभित्र पर्ने खण्ड स्तरोन्नतिका लागि भारतले अनुदान सहयोग गर्ने विषयमा पनि यो पटकको बैठकमा छलफल भएको छ ।
बिहीबार बसेको दुई देशका सहसचिवस्तरीय बैठक र शुक्रबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाली पक्षले नेपालमा आगामी दिनमा निर्माण पूरा हुने आयोजना र तिनबाट उत्पादित विद्युत् भारत निर्यातका लागि आवश्यक पर्न सक्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका विषयमा जानकारी गराएको थियो ।
‘हामीले नेपालमा आगामी दिनमा निर्माण हुने ठूला विद्युत् आयोजना र भारत विद्युत् लैजान आवश्यक प्रसारण लाइनका विषयमा छलफल गर्यौं,’ अर्यालले भने, ‘कुनै प्रसारण लाइनको अध्ययन अघि बढाउने र कुनैको क्षमता बढाउने विषयमा दुवै पक्ष सकारात्मक भएका छौं ।’
यसअघिको बैठकले नेपाल र भारतबीच दोस्रो अन्तरदेशीय न्यू बुटवल–गोरखपुर ४ सय किलोभोल्ट प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाले संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो ।
६ महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति बने पनि एक वर्षसम्म पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । तर दुई देशका निकायबीच संयुक्त कम्पनी स्थापनाका लागि मस्यौदामा सहमति भइसकेको र यसलाई चाँडै टुंगोमा पुर्याउने विषयमा पनि छलफल भएको अर्यालले जानकारी दिए ।
यसअघिको बैठकमा भारतले आफ्नो विद्युत् आयात–निर्यात व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै दुई देशबीचको इनर्जी बैंकिङको अवधारणलाई पनि समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म निर्देशिका संशोधन गरेको छैन ।
संशोधन गर्ने विषय भारतको केन्द्र तहले गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई चाँडै टुंग्याउन भारत सकारात्मक बनेको पनि अर्यालले बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आफ्नो डे अहेड र टर्म अहेड विद्युत् बजारमा पहुँच दिन सहमति जनाएको भारतीय पक्षले हालसम्म बिजनेस कन्डक्ट रुल तयार नपर्दा प्राधिकरणले भारतीय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न पाएको छैन ।
प्राधिकरणले आफ्ना तर्फबाट भारतको डे अहेड र टर्म अहेड बजारमा विद्युत् बिक्रीका लागि भारतीय एनभीभीएन कम्पनीसँग सम्झौता गरिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पनि प्राधिकरणलाई भारतको इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा विद्युत् बिक्रीका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ । बिहीबार र शुक्रबार भएको बैठकमा भारतले चाँडै यसलाई पारित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको थियो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
