५ पुष, काठमाडौं । सरकारले गरेको संसद विघटन गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट पेश भएका छन् ।
यद्यपी प्राविधिक पक्षको परीक्षण नभएकाले भोली मात्र रिट दर्ता हुनेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि तीव्र आलोचना भइरहेको छ । अब मन्त्रिपरिषद् निर्णयको निक्र्याैल सर्वाेच्च अदालतले गर्नेछ । आज पेश भएका रिट संवैधानिक इजलासमा पनि दर्ता हुन सक्छन । त्यसरी मुद्दा दर्ता भए संवैधानिक इजलासले हेर्छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायााधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश हुन्छन । संवैधानिक इजलासका लागि सर्वाेच्चले तयार गरेको रोष्टरमा भएका १० मध्ये चार जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले छान्नेछन । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको संसद विघटनको सिफारिस खारेज गर्न सर्वाेच्चमा सिधै पनि मुद्दा पर्न सक्छ । यसरी परेको मुद्दा कुनै एक जना न्यायाधीशले हेर्न सक्छन । ती न्यायाधीशले यो संवैधानिक विषय हो भन्ने ठाने संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्छन ।
