५ पुष, काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाई नहुने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसद विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाई विशेष समिति अस्वित्व विहिन बनेकाले सुनुवाई नहुने भएको हो । सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले संसदीय सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा आयुक्तहरुको नाम सिफरिस भएपनि समितिको अस्तित्व नभएका कारण सुनुवाई नहुने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभाको संयुक्त समिति भएपनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले बैठक बस्न नसक्ने उहाँको भनाई छ । विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा ४५ जनाको नाम सिफरिस भएको छ ।