१० पुष, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वाेच्च अदालतमा अब पुष २२ गते मात्र सुनुवाइ हुने भएको छ ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको लिखित जवाफ माग गर्दै अर्काे पेशी पुष २२ गतेका लागि तोकेको छ । सर्वाेच्चले सरकारलाई पुष १९ गतेसम्ममा लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको छ । त्यस्तै संघीय संसदबाट प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको मिति र समय खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टरसमेतका कागजात पनि सर्वाेच्चले मागेको छ ।
यस विषयमा सर्वाेच्चले नेपाल बार एशोसिएसनबाट ३ जना र सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तामध्येबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) पनि माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्कालअघिको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद सचिवालयबाट मागेको छ ।
