१९ पुस, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको जवाफ दिएका छन् । उनले आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।
लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो भन्दै राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने अभ्यास रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहित मूल्य (Value) हो । राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रुपमा नै आम जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ ।’
ओलीले यसअघि संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले यो राजनीतिक विषय हो भनी उल्लेख गरेको पनि आफ्नो लिखित जवाफमा बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा भनिइको छ, ‘प्रतिधिसभा विघटनसम्बन्धी पहिलो रिट (०५१ सालको रिट नं २३०४) मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनेको छ : प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कारण देखाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको देखिन आएकाले सो राजनैतिक कारणको औचित्य व पर्याप्तताको क्षेत्रभित्र अदालत प्रवेश गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम मूल्यांकन गर्न मिल्ने देखिन्न ।’
संसद विघटनविरुद्ध २०५९ सालमा परेको रिटमा पनि सर्वोच्चले संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनद्वारा जनादेश प्राप्त गर्न जाने र त्यसको औचित्य सार्वभौम जनताले जाँच्ने भनी फैसला गरेको पनि ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।
ओलीले अहिले वैकल्पिक सरकारको सम्भावनासम्म नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैर संवैधानिक तबरले निरन्तर अवरोध भई काम गर्न नदिएको अवस्था भएकाले संसद विघटन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइपरेको जिकिर गरेका छन् ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको मूलभूत विशेषता भएको पनि बताएका छन् । ‘यो विशेषताबेगर संविधानको धारा ७४ क्रियाशील हुन सक्दैन । त्यसैगरी धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा अगावै विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ’ ओलीले भनेका छन् ।
धारा ७४ मा मुलुकको शासकीय स्वरुपसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ ‘नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हुनेछ ।’ ओलीले आफ्नो लिखित जवाफमा यो धारा उल्लेख गरेर संसद विघटन संसदीय प्रणालीकै अंग भएको दावी गरेका छन् ।
ओलीले संवैधानिक सरकारलाई अवैधानिक बाटोबाट स्वार्थपरक रुपमा परिचालन गर्ने अलोकतान्त्रिक प्रपञ्चलाई असफल बनाउनु आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य भएको जिकिर गरेका छन् । उनले लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत प्राप्त गर्न जाने लोकतान्त्रिक पद्धतिको विरुद्धमा उभिने हक कसैसँग नहुने पनि बताएका छन् ।
