५ माघ, काठमाडौं । ठेक्का हत्याएर तोकिएकै समयमा रासायनिक मल नल्याउने मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई कारबाही नगर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेको खुलेको छ ।
मल नल्याउने ठेकदारविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि ठेकदार जोगाउन मन्त्रालय लागेको पाइएको हो ।
मल खरिद सम्बन्धी मन्त्रालयको नीतिगत निर्देशक समितिमा बाह्य मानिसको उपस्थिति राख्न नपाइने भए पनि मुक्तिनाथ जोगाउने निर्णय मुक्तिनाथकै प्रतिनिधि राखेर गरेको स्रोतको दाबी छ ।
मुक्तिनाथलाई कारबाही रोकेपछि त्यसैको जगमा टेकेर शैलुङ र होनीको कम्पनीलाई पनि सफाइ दिने नियतसाथ मन्त्रालय लागेको स्रोत बताउँछ ।
मंसिर १८ गते मल ल्याउने म्याद सकिएको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई पुष १४ सम्म मन्त्रालयकै दबाबले कारबाही रोकिएको र अझै कारबाही नगर्न मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको थियो । तर कारबाही नगर्न मन्त्रालयको दबाब चिर्दै २७ पुसमा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले मुक्तिनाथ र शैलुङ इन्रप्राइजेजसँगको मल खरिद सम्झौता रद्ध गर्दै धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शैलुङले तेस्रो ठेक्काबापत पुसमा २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयात गर्नु पर्दथ्यो । उक्त परिमाणको मल खरिद गर्न कम्पनीले ९४ करोड ६ लाख ९३ हजार भन्दा बढी रकमको ठेक्का हत्याएको थियो ।
त्यस्तै, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले मंसिरमा २५ हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल ल्याउनु पर्ने थियो । दुबै ठेक्काको कुल रकम एक अर्ब ८५ करोड भन्दा बढी थियो ।
कारबाही नगर्ने निर्णय भएको होः मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी
मन्त्रालयमा भएको सहमतिअनुसार तत्काल कारबाही नगर्ने भनिए पनि कृषि सामाग्रीले एकपक्षीय रुपमा आफूहरुलाई कारबाही गरेको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष भरतराज ढकालले बताए ।
मन्त्रालयमा भएको सहमतिविरुद्ध कृषि सामाग्री कम्पनी गएको भन्दै कम्पनीलाई कारबाही फिर्ता गर्न इमेलमार्फत आग्रह गरिएको पनि ढकालले बताए । नेपाली कम्पनीले पहिलो पटक मल ल्याउन लागेको र चुनौती लिएरै काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ । एलसी खुलेको, मल कारखानामा तयारी रहेको र जसरी पनि ल्याउने अवस्थामा आफूहरुलाई कारबाही गरिएको कम्पनीको दाबी छ । यस सम्बन्धमा थप कानूनी परामर्श पनि लिइरहेको अध्यक्ष ढकालले बताए ।
यता, रासानिक मल खरिद सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय र निर्देशन दिने मन्त्रालयको सबैभन्दा माथिल्लो निर्देशन समितिका अध्यक्ष कृषि मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था छ । सोही समितिले मुक्तिनाथलाई कारबाही नगर्न गरेको निर्णय सम्बन्धमा भने अध्यक्ष एवम् कृषि सचिव डा. कार्कीले अनभिज्ञता प्रकट गरे । मन्त्रालयमा भएको मन्त्री फेरबदलपछि धेरै कुरामा आफू अपडेट हुन नपाएको सचिव कार्कीले दाबी गरे ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरेले पनि ठेकदार जोगाउने विषयमा मन्त्रालयबाट भएको कारबाही रोक्नेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
