१२ माघ, कालीकोट ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसला आउन ढिला भए सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचन केही समय पछाडि धकेलिन सक्ने संकेत गरेका छन् ।
प्रेस संगठन नेपाल कालीकोटले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले सरकारले संसद विघटन गरेको निर्णयबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन अदालतको फैसलामा भर पर्ने बताएका हुन् ।
‘बैशाख १७ र २७ मा निर्वाचनमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आंशका छ । त्यो विषय अदालतको फैसलामा निर्भर हुन्छ ,’ उनले भने । गृहमन्त्री थापाले बैशाखमा निर्वाचन गराउन सरकार तयारी अवस्था रहेको बताए ।
‘निर्वाचन आयोग सुरक्षा निकायले सबै तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने,‘हामीले अदालतको फैसला कुरिरहेका छौं । अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन ढिला हुन्छ ।’
उनले संस विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सरकारको निर्णयलाई अदालतले सदर गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
