काठमाडौँ: दस वर्षअघि सुरु भएको ‘जनता आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत मुलुकभर २० हजारभन्दा बढी परिवारले सुरक्षित आवास पाएका छन् । थप सुरक्षित घर पाउने क्रम जारी छ । आवासविहीन, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, दलित र विपन्न समुुदायलाई आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि सुरु भएको हो ।
केन्द्र सरकारले सुरु गरेको यो कार्यक्रम आव २०७५÷७६ देखि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुअघिसम्म करिब २० हजार घर निर्माण सम्पन्न भएको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रम हस्तान्तरणपछिको एकीकृत तथ्याङ्क भने मन्त्रालयसँग छैन ।
सङ्घीय सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३’ निर्माण गरी ‘लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका विपन्न वर्गलाई आवासको व्यवस्था गर्न’ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । यो कार्यक्रम प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएपछि सबै प्रदेशले आ–आफ्नै कार्यविधि निर्माण गरेका छन् । सङ्घीय सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा घर निर्माणका लागि सरकारले साढे तीन लाख रुपियाँ अनुदान दिँदै आएको छ भने लाभग्राहीले आफ्नै खर्चमा शौचालय बनाउने गरेका छन् ।
यो कार्यक्रम प्रदेशमा हस्तान्तरण भएदेखि अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रवक्ता दवाडीको बुझाइ छ तर जनता आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक एवं गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले सङ्घीय सरकारबाट आवश्यकताका आधारमा रकम विनियोजन नगर्दा लाभग्राहीले ऋणधन गरेर घर बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
लोपोन्मुख समुदायले पाए नयाँ घर
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि सुरु भएको यो कार्यक्रम २०७६÷७७ सम्ममा प्रदेश २ का आठ जिल्लामा चार हजार ६४ घर बनिसकेका छन् । कुल आठ हजार ७४५ घर निर्माणका लागि सम्मmौता भएकामध्ये चार हजार ६८१ घरको काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेको प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण हुने क्रम बढदै गएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रामआधार साहले बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्षसम्ममा बागमती प्रदेशका १० जिल्लाका एक हजार ३५४ विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकले छानो पाएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा ७३४ परिवारका लागि आवासको व्यवस्था भएको बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको भवन, आवास तथा सहरी विकास महाशाखाका प्रमुख राजेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यस कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षसम्ममा २९ करोड ३६ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म तीन हजार ३४९ परिवारले नयाँ घर पाएका छन् भने चालू आर्थिक वर्षमा दुई हजार ४६७ वटा थप नयाँ घर बन्दैछन् । यसअघि आव २०७५÷७६ मा एक हजार ८२६ घर निर्माण भएका थिए भने आव २०७६÷७७ मा एक हजार २८४ वटा घर निर्माण भएको लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जनता आवास कार्यक्रमका इन्जिनियर चिरञ्जीवी गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय, कास्कीका इन्जिनियर दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार गण्डकीमा एक हजार पाँच सय घर निर्माणको चरणमा छन् भने ५६५ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । आव २०७५÷७६ देखि गण्डकी प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाउन थालिएको हो ।, याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा छापिएकाे छ ।
