३ फागुन, विराटनगर ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनको बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
व्यापक विरोधका बावजुद ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका’ का नाममा संसद्मा विचाराधीन विवादास्पद सूचनाप्रविधि विधेयकलाई नयाँ स्वरूपमा ब्युँताउन लागिएको भन्दै पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।
‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने, मर्यादित र स्वस्थ बनाउने प्रश्नमा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन तर त्यसका लागि विद्यमान कानुनभित्रै आवश्यक प्रावधान छँदै छन्,’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘थप व्यवस्था आवश्यक छ भने पनि बृहत्तर विमर्शबेगर, संसद् विघटन भएको समयमा निर्देशिकामार्फत जारी गर्नतर्फ लाग्नुले सरकारको नियत माथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।’
कामचलाउ सरकारले नागरिक अधिकारलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै पनि कार्यकारी आदेशबाट निर्देशिकाहरू जारी गर्न नहुने पार्टीले जनाएको छ । प्रस्तावित निर्देशिकाको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई चेतावनी दिँदै कांग्रेसले सोमबार हुने देशव्यापी प्रदर्शनमा यो मुद्दालाई थप उजागर गरिने उल्लेख गरेको छ ।
‘सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त मतलाई सरकारी आवेगले कारबाहीको दायरामा बााध्ने तयारी अधिनायकवादतर्फको एक अर्को फड्कोको तयारी हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
