५ फागुन, काठमाडौँ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले संविधानतः प्रधानमन्त्रीमा संसद् विघटनको अधिकार रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा एमिकस क्युरी रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ ले विघटनको अधिकार दिएको तर्क गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले संविधानमा धेरै कुरा नलेखिए पनि त्यसको आशय हेरिनुपर्ने बताउँदै राजनीतिक प्रणाली अङ्गीकार गरिएको संसदीय व्यवस्थामा संसद् र पार्टीलाई अनुशासनमा राख्न सरकारलाई विघटनको विशेषाधिकार रहने बताए ।
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई पनि छ ।’ उनकाे तर्क थियाे ‘सरकार बनाउन कुनै पार्टी तयार भएनन् भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा रहेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने अधिकार छ । म प्रधानमन्त्री हुँदैन भन्ने गणेशमान सिंहजस्ता मान्छे पनि छन् नि नेपालमा ।’
अर्का एमिकस क्युरी एवम् अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेलले संसदीय व्यवस्था भन्दैमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नहुने जिकिर गरे ।
उनले संविधानमा प्रस्ट भएको व्यवस्था बाहेक प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेषाधिकार नहुने तर्क गरे । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा राय दिन पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीका रुपमा आमन्त्रण गरेको छ ।
सो एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, गीता सङ्ग्रौला, बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली रहेका छन् ।
