११ फागुन, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। यससँगै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित हुने भएको छ।
सर्वोच्चले दुई महिनायताको सुनुवाइ प्रक्रिया अन्त्य गर्दै सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो । सर्वाेच्चले फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
