२० फागुन, काठमाडौँ ।
सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बिच पुनः बिहीबार पनि वार्ता भइरहेको छ ।
दुवै पक्षबिच बुधबारदेखि नै औपचारिक वार्ता सुरु भएको हो । बुधबार दिनभर तीनपटक दुई टोलीबिच वार्ता भएको थियो । वार्ता सकारात्मक रहेको र बिहीबारको वार्तालाई निर्णायक बनाउने प्रयास भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
बुधबार बेलुका दुई वार्ता टोलीबिच गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको पुल्चोक स्थित सरकारी निवासमा तेस्रो वार्ता भएको थियो । त्यसअघिका दुई वार्ता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएका थिए ।
दुवै पक्ष समान धारणा नजिक पुगेको दाबी सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईले बताएका थिए । त्यहि विन्दुबाट अहिले वार्ता सुरु भएको स्रोतले बताएको छ ।
सरकारी वार्ता टोलीमा गृहमन्त्री थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराई तथा विप्लव नेकपाको टोलीमा खड्गबहादुर विश्वकर्मा र दीपक चलाउने छन् ।
यसैबीच सरकारले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहसँग ‘शान्तिपूर्ण राजनीति’ मा आउने लिखित प्रतिबद्धता खोजेको छ ।
बालुवाटारमा बुधबार दुई पटक भएको वार्तामा सरकारी टोलीले चन्द समूहसँग हिंसात्मक गतिविधि त्याग्ने र हातहतियार फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए प्रतिबन्ध फुकुवा, मुद्दा फिर्ता र थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइको प्रक्रिया अघि बढाइने औपचारिक प्रस्ताव राखेको थियो ।
चन्द समूहले मूल रूपमा तीन एजेन्डा राखेको छ । संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्नेमा जनमत संग्रह, संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन र त्यसका लागि सर्वपक्षीय भेलाको प्रस्ताव उसले अघि सारेको छ ।
आधारभूत सर्तका रूपमा प्रतिबन्ध फुकुवा, हिरासत र कारागारमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको निःसर्त रिहाइ र मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग चन्द समूहको छ ।
त्यसको जवाफमा सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा, मुद्दा फिर्ता, थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्न सकिने संकेत गर्दै पूर्वसर्तका रूपमा हिंसा त्यागेको लिखित प्रतिबद्धता मागेको स्रोतले बतायो ।
चन्द समूहसँग वार्ताका लागि मंगलबार सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सम्मिलित दुई सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो ।
त्यसको केही घण्टामै चन्द समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले सचिवालय सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा पार्टीमा सैन्य फाँट हेर्ने नेता उदयबहादुर चलाउने सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरेका थिए ।
दुवै पक्षबीच तीनबुँदे पत्र आदानप्रदानपछि वार्तामा बस्ने सहमति भएको थियो । सुरुमा सरकारले आठबुँदे प्रस्ताव गरेकामा अर्को पत्र सात बुँदामा झारिएको थियो ।
त्यसमा पनि अलमल भएपछि दुवै पक्षबीच तीनबुँदे पत्र आदानप्रदान भएको स्रोत बताउँछ । हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै सरकारले २०७५ को फागुन २८ मा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
