२४ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्नी सापकोटालाई बारम्बार किर्ते सभामुखको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।सभामुखमाथिको निगरानी ओलीले गजब्बले नै गर्दै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले ब्यूँताइदिएको प्रतिनिधिसभाको आइतबारको वैठकमा सहभागी नभइ बाहिरिएका प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर नेताहरुले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै ओली वैठकमा सहभागी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सुवास नेम्वाङ, महेश बस्नेत लगायतका नेताले सभामुखले तटस्थ भूमिका खेल्नेमा ओलीले शंका व्यक्त गरेको र वैठक सुरु हुन् समेत ढिला भएकाले ओली बाहिरिएको बताए । प्रतिनिधिसभाको वैठकपछि बसेको ओली पक्षको संसदीय दलको वैठकमा ओलीले सरकारको विरोध गर्नेलाई सभामुखले प्राथमिकता दिएको भन्दै सापकोटाको आलोचना गरे । त्यतिमात्र होइन, नेकपाबाट सभामुख बनेका सापकोटा पूर्व एमाले र माओवादी ब्यूँतिएपछि सभामुख कुन पार्टीको भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ । सभामुख पूर्वमाओवादी नेता हुन् । संसद विघटनपछि किर्ते सभामुखको आलोचना गरिरहेका ओलीले एमाले र माओवादी ब्यूँतिएपछि सभामुखलाई टार्गेट गर्दै राजनीति गर्ने हुन् कि भन्ने अशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ । तर संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम अघि बढ्दा ओलीले चाहँदैमा सभामुखलाई पदमुक्त गराउन सहज भने छैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९१ को उपधारा (६) मा सभामुख पदमुक्त हुने बारे व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य पद गुमेको अवस्थामा सभामुख पदमुक्त हुन सक्नेछन् । यस्तै सभामुखले लिखित राजीनामा दिएमा पनि पदमुक्त हुन सक्नेछन् । यस्तै सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पनि सभामुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था संविधान मै गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार लगाइरहने किर्ते सभामुखको आरोप भनेको पद अनुकुलको आचरण नदेखाएको आरोप हो । ओलीले त्यसलाई पारित गराउन आवश्यक पहल थाले सभामुख पदमुक्त हुने सम्भावना छ तर आरोप र शंका कै भरमा तत्काल सभामुखको पद गुम्ने र उनका विरुद्ध बहुमत सिद्ध रहने खतरा भने देखिँदैन ।
